सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फर्स्याैटबाट भएको दण्ड जरिवाना उठाउन विशेष अभियान सञ्चालन गरे पनि निष्प्रभावी बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको ०७३/७४ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सजायबापतको १० अर्ब ६० करोड ७७ लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ।
१४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ११ हजार ६५८ मध्ये कैद भुक्तान र दण्ड जरिवानातर्फ चार अर्ब दुई करोड ४१ लाख ६२ हजार ८३५ रुपैयाँ असुल भएको छ । विशेष अभियान लागू गरेपछि १६ सय २२ वर्ष नौ महिना २१ दिन कैद असुल भएको छ। कैद र जरिवाना असुली गरिएका व्यक्तिको संख्या चार हजार ७०१ रहेको छ।,यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
जरिवाना असुलीमा आंशिक सुधार
अपेक्षित नतिजा प्राप्त नभए पनि जरिवाना असुलीमा केही सुधार आएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । अघिल्लो बर्षभन्दा ६ प्रतिशतले बढी जरिवाना असुल भएको हो । फौजदारी मुद्धामा सबै जिल्ला अदालतबाट असुल हुनुपर्ने केदन एक लाख ४५ हजार ६४९ बर्ष २४ दिन रहकोमा ३३ हजार ५२२ बर्ष पाँच महिना २४ दिन कैदन असुल भएकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, ०४ बैशाख २०७५, ०८ : १८
लेखकबाट थप