काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रमा आगामी पुस दोस्रो साता राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ ।शनिबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस ११ देखि १३ गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । भदौ मसान्तभित्र पार्टी सदस्यता नवीकरण तथा वितरण अभियान चलाउने, असोज १० गते सेल र टोल भेला गर्ने, २० गते वडा सम्मेलन, ३० गते पालिका सम्मेलन गर्ने र कात्तिक ३० गते जिल्ला सम्मेलन गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव छ ।
यस्तै मंसिर १५ गते प्रदेश सम्मेलन गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव रहेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए ।केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रचण्डले नै विधान संशोधनको प्रस्ताव पनि पेश गरेका छन् र दुबै प्रस्तावमाथि छलफलका लागि केन्द्रीय सदस्यहरुलाई ८ वटा समूहमा बाँडिएको छ । समूहगत रुपमा भोलि विहानसम्म छलफल हुने र निष्कर्षहरु बैठकमा पेश गर्ने नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले जानकारी दिएका छन् ।
बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले जातीयरक्षेत्रीय मोर्चाहरूलाई पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका साधनहरूको रुपमा चित्रित गरेका छन् ।केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक र संगठनात्मक प्रस्तावमा जातीयरक्षेत्रीय मोर्चाको कामलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको हो ।
‘जातीयरक्षेत्रीय मोर्चाहरु पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिका साधनहरु हुन्,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सामन्तवादका अवशेष र दलाल नोकरशाही पूँजीवादका विरुद्ध संघर्ष गर्दै स्थापित अधिकारहरुको कार्यान्वयन, सुदृढीकरण एवम् समाजवादका लागि पृष्ठभागीय शक्तिका रुपमा जनमसुदायलाई प्रशिक्षित गर्ने, परिचालन गर्ने र पार्टीलाई व्यापक जनमसुदायसँग जोड्ने माध्यमको भूमिकामा जातीयरक्षेत्रीय मोर्चाहरु हुनेछन् ।’
प्रस्तावमा असोज मसान्तसम्म जातीयरक्षेत्रीय संगठनका सम्मेलन, भेला र बैठकहरु सम्पन्न गरिसक्ने उल्लेख गरिएको छ । सो अवधिसम्म बाँकी रहन गएका सम्मेलन र भेलाहरु पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पछि लैजाने प्रचण्डको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, ३० साउन २०७८, १४ : ००
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
माओवादी बैठकमा कुलमानको कुरा, हटाए सरकारविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रन प्रस्ताव
माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक आजै सकिने
माओवादीका ५० जना नेताको घटुवा
माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक सुरु, अभियानमाथि समीक्षा हुने
माओवादी बैठकमा विधानको मस्यौदामाथि धारणा राख्दै सदस्यहरू