लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता टिकाउन के सम्म गरेनन् शंकर पोखरेल ?

काठमाडौं । तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि बनेको नेकपामा विवादको प्रारम्भ केपी ओलीले शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई च्याप्दा भएको थियो । पार्टीको अन्तरिम विधानमा एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी हुने ब्यवस्था थियो । गुरुङ र पोखरेल क्रमशः गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका नेतालाई ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपालको असहमति  र नोट अफ डिसेन्टका बाबजुद पार्टीका प्रदेश इन्चार्जहरुको जिम्मेवारी दिए ।

२०७५ असोज ५ गते नेकपाको तत्कालिन सचिवालय बैठकले सात वटै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव तोक्ने गरी जिम्मेवारी तय गरेको थियो । त्यसमा नेपालले असहमति जनाए । खासगरी ओलीले गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्वमा ओलीले आफ्ना निकटलाई नदिई छोडेनन । माधव नेपाल ले त्यही बेला देखि पार्टीमा असहमति राख्ने श्रृंखला शुरु गरेका थिए । त्यही प्रारभ्भ देखि नै ओली पार्टी र सरकार दुवैतिर माओवादीलाई एकतामा ल्याएर त्यसैको बैशाखी टेकेर आफनो गुटको कब्जामा राख्न चाहन्थे । त्यसको पुष्टि त्यसपछिका घटना श्रृंखलाले नेकपाभित्र देखाईरह्यो ।

उनले आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बाड्ने समझदारी प्रचण्डसँग गरेका थिए । त्यसको लिखित नै पनि दुवै नेताले आ आफना विश्वासप्राप्त नेतालाई राखेर गरेका थिए । तर त्यसलाई पनि ओलीले रद्दीको टोकरीमा फालिदिए । प्रचण्डले नरम भएर ५ वर्षे प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै चलाउन दिने तर पार्टीको काम आफुले गर्ने समझदारीमा ओलीलाई ल्याए । त्यसमा मुखले सहमति त ओलीले सचिवालयमा दिए, तर ब्यवहारमा ओलीले त्यसो गरेनन् । ओलीको एकपछि अर्को गर्दै आफनो गुटको संरक्षण मात्र गर्ने, पार्टीभित्रै माधव नेपाल र प्रचण्डलाई पेल्ने रणनीति लिए । त्यसपछि भने ओली आफ्नै पार्टीभित्रको अप्ठ्यारोमा पर्दै गए । अन्ततः उनले संसद नै समेत विघटन पार्टीसँग सोध्दै नसोधी जथाभावी गर्न थाले ।

शुरुआती चरण देखि नै ओलीले पार्टीसँग परामर्श बिनै आफ्नो एकलौटी ढंगले सरकार चलाउन चाहे । पार्टीले उनलाई खबरदारी गर्ने काम गरिरह्यो । त्यसपछि ओली क्रमशः अप्ठयारोमा पर्न थाले । अग्रगतिको साधक हुनुपर्ने ओली प्रतिगमनको मतियारका रुपमा देखा पर्न थाले । त्यसपछिको ओलीको सत्ता बचाउन कुदेर आईपुग्थे, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल । ओलीको काँध थाम्न दौड्ने गरेका पोखरेलकै सत्ता अन्ततः ओलीले केन्द्रमा संसद विघटन गरेसँगै जोखिममा परयो । त्यसपछि उनको नेतृत्वको सरकार बदल्ने चक्रको सुरुआत भयो ।

शुरुआती चरण देखि नै ओलीले पार्टीसँग परामर्श बिनै आफ्नो एकलौटी ढंगले सरकार चलाउन चाहे । पार्टीले उनलाई खबरदारी गर्ने काम गरिरह्यो । त्यसपछि ओली क्रमशः अप्ठयारोमा पर्न थाले । अग्रगतिको साधक हुनुपर्ने ओली प्रतिगमनको मतियारका रुपमा देखा पर्न थाले । त्यसपछिको ओलीको सत्ता बचाउन कुदेर आईपुग्थे, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल । ओलीको काँध थाम्न दौड्ने गरेका पोखरेलकै सत्ता अन्ततः ओलीले केन्द्रमा संसद विघटन गरेसँगै जोखिममा परयो । त्यसपछि उनको नेतृत्वको सरकार बदल्ने चक्रको सुरुआत भयो । २०७४ फागुन ३ मा माओवादी केन्द्रकोको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पोखरेलको सत्ता गठबन्धन जव धरापमा पर्न थाल्यो, तव सर्वोच्च्ले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई २०७७ फागुन २३ मा अलग बनाईदिने फैसला सुनाईदियो ।

उक्त प्रदेशमा माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेका दुर्इ जना एमालेतिर लागे । उनीहरुलाई माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गराउने निर्णय लियो । त्यसपछि ८७ सदस्यीय रहेको प्रदेश सभामा दुई सदस्य रिक्त रह्यो । माओवादीले मात्र होइन, जनता समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद पनि त्यहाँको सरकार बदल्ने चक्रको एउटा हिस्सा बनिदियो । जब माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पाखेरेलको साथ छोडिदियो, मुख्यमन्त्री पोखरेलले एकाएक जसपाका चार सांसद जसले पनि विपक्षी काँग्रेस, माओवादीसंगै मिलेर मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए, उनीहरुका ४ सांसदलार्इ सरकारमा लगेर आफ्नो सरकार जोगाए ।

त्यसपछि उपेन्द्र बाबुराम समुहको जसपाले ति चार सांसदलाई कारवाही गरि पदमुक्तको निर्णय लियो । २०७८ वैशाख १६ मा उपेन्द्रहरुले पार्टीका चार सांसद जो सरकारमा सहभागी भएका थिए, उनीहरुलाई कारवाही गरे । त्यसपछि फेरि पोखरेलले सत्ता टिकाउन नयाँ प्रपञ्च रचे ।२०७८ वैशाख १९ मा अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गर्न विशेष अधिवेशन आह्वान भएकै बेला मुख्यमन्त्रीद्वारा पोखरेलले राजीनामा दिए । त्यसपछि भने एकल बहुमत दाबी गर्दै पोखरेल दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । त्यसबेला एमालेकै ओली समुमहका नेता रहेका धर्मनाथ यादवलार्इै ओलीले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिदिएका थिए । त्यही कारण शंकर पोखरेललाई सत्ता जोगाउन र लम्ब्याउन सहज भएको थियो ।

त्यसपछि पनि उनी अल्पमतमै रहेर पनि बहुमतको अवस्थामा रहेको भन्दै सरकार चलाईरहेका थिए । २०७८ वैशाख २६ मा उनी विरुद्ध फेरि दोस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो । २०७८ जेठ ३ मा पदमुक्त भएका जसपाका चार जना सर्वोच्चबाट पुनर्बहाली गरिदियो । त्यसले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई केही राहत भएको थियो । तर जसपाको आधिकारिता विवादमा निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र पक्षलाई दिएपछि भने शंकरमाथी फेरि संकट आईलागेको थियो ।

सरकारले त्यसमाथी पहिले ओलीले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख हटाईदिने निर्णय लियो । लुम्बिनीमा अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेर पठायो । पोखरेलका लागि अर्को संकट त्यहाँ पैदा भयो । त्यसमाथी जसपाले साउन १५ मा पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा रहेका तीन मन्त्री दोस्रो पटक पदमुक्त गर्ने निर्णय लियो । त्यसबीचमा एक जना पोखरेललाई साथ दिएका जसपाका सांसदले साथ छोडिसकेका थिए । साउन १९ मा तेस्रो पटक पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे, विपक्षी पार्टीहरुले । उनीहरुले विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन पनि दिए मुख्यमन्त्रीको कार्यलयमा । साउन २१ मा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन आह्वान भयो ।

विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै एमालेले सर्वोच्चमा मुद्दा बोकेर आयो । तर अदालतले सम्वैधनिक इजालसमा लगेर छलफलतिर लाने भएपछि संसदको विशेष अधिवेशन रोकिएन । त्यस बीचमा पोखरेलले तत्कालिन नेकपाबाट चुनाव जितेकी सांसद विमला वली माओवादी केनद्र रोज्न पुगेकोमा आफ्नै निवासमा लगेर बन्धक सम्म बनाउने काम गरे । तर पनि उनको केही जोर चलेन् । त्यसपछि भने पोखरेलले साउन २७ गते पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आज अब विपक्षी काँग्रेस, माओवादी सहितका दलले माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी प्रस्ताव आज प्रदेश प्रमुखकँहा पेश गर्ने तयारी गरेका छन् ।