ओली सरकारलको भ्रष्टाचार र अवैध काम छानबिन गर्न माग

काठमाडौं । बृहत् नागरिक आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासहित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापनाका साथै निरंकुशता र स्वेच्छाचारिताको नग्न अभ्यासलाई खारेज गरेको भन्दै समर्थन जनाएको छ ।

सोमबार बृहत् नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै आम नागरिकको अग्रगामी चेतना र प्रतिगमनविरोधी शक्तिहरुको निरन्तर प्रतिरोधबाट ‘प्रतिगामी ओली प्रवृत्ति’ परास्त भएको जनाइएको छ । संविधानले अधुरो छाडेका विविध जनसमुदायका अधिकार स्थापित गर्दै समावेशी र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध लोकतन्त्र निर्माण गर्ने नयाँ यात्राको सम्भावना देखिएको पनि आन्दोलनको ठहर छ ।

‘निरंकुश ओली सत्ताको अवसानसँगै प्रतिपक्षी गठबन्धनका लागि नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो खुलेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस गठबन्धनले आम जनताको सरोकार सम्बोधन गर्ने प्रगतिशील र अग्रगामी राजनीति स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने नागरिक आन्दोलनको ठहर छ ।’

अग्रगामी राजनीति र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध लोकतन्त्रका निम्ति नागरिक आन्दोलन निरन्तर संघर्षरत् रहने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘ओलीले पटक–पटक संसद विघटन गरेर जनविरोधी र असंवैधानिक हर्कतलाई निरन्तरता दिए । जनमतको अपमान गर्दै अध्यादेशमार्फत असंवैधानिक नियुक्ति गरे,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोरोना महामारीमा जनताले आधारभूत स्वास्थ्य उपचार नपाइरहेका बेला ओली सरकार ओम्नीदेखि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्मका भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्यो । पदीय मर्यादा र क्षेत्राधिकार मिचेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका स्वेच्छाचारी र गैरसंवैधानिक कदमलाई सदर गर्ने काम भए ।’

यस्तो गम्भीर राजनीतिक परिवेशमा प्रतिपक्षी गठबन्धनले सत्ताको नेतृत्व गर्नेमात्रै होइन, ओली सरकारले गरेका सबै भ्रष्टाचार र अवैध कामको छानबिन गर्नुपर्ने बृहत् नागरिक आन्दोलनको ठहर छ ।

ओली सरकारले गरेका जनविरोधी हर्कतलाई बदर गर्दै जनताका आधारभूत अधिकार स्थापित नहुँदासम्म नागरिक आन्दोलन निरन्तर रहने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।