पदमुक्त मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भने : ‘निवास छाडिहाल्नुपर्दैन, गाडी झण्डा छोपेर चढ्दै गर्नुस्’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि मंगलवार सर्वोच्च अदालतले निक्कै ठूलो झट्का दिएको  छ । प्रतिनिधीसभा विघटन गरेर आफैले चुनाव घोषणा गरेर कामकाजी प्रधानमन्त्री भईसक्दा पनि आफुलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री झै प्रस्तुत गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि मंगलवार सर्वोच्चको एउटै आदेशले स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

त्यो हो – ओली कार्यकारी होइनन्, कामचलाउ घोषित भईसके, महत्वपूर्ण निर्णयहरु अब उनले गर्न पाउँदैनन् । तर ओलीले कामचलाउ सरकारका रुपमा परिणत भईसक्दा समेत महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न छोडेका थिएनन । मन्त्री परिषद् विस्तार गर्ने, हेरफेर गर्ने, अध्यादेशहरु जारी गर्ने, पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने लगायतका काम उनले प्रतिनिधीसभा विघटन गरेर पनि यो बीचमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले झै शान र ठाँटका साथ गदै आईरहेका थिए ।

के कुरा संविधानसम्मत हुन्छ या हुँदैन भन्नेमा पनि कुनै ख्याल नगरी प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी ढंगले आफुलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने गरी निंरकुश र असम्वैधानिक गतिविधि गदै आईरहेका थिए । त्यही क्रममा उनले २१ र २७ जेठमा दुई पटक गरी १८ मन्त्री र दुईजना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई नै विभाजित हुने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन पछि पनि महन्थ राजेन्द्र महतोपक्षलाई झण्डै ४६ प्रतिशित मन्त्रीमण्डलमा भागवन्डा दिएर सरकारमा सहभागी गराएका थिए ।

‘अदालतले हामी सबैलाई अप्रत्याशित लाग्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । तर, आत्तिनुपर्दैन, यसको समाधान खोजिन्छ । तपाईहरुले अहिले नै मन्त्रीक्वार्टर छोडेर हिड्नुपर्दैन । सरकारी गाडी छोडिहाल्नुपर्दैन,’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सुनाउँदै ति पदमुक्त मन्त्रीले सफलखबरसँग भने, – ‘दैनिक सरकारी कामकाज अहिले नगर्नुस्  तर निवास छाडिहाल्नुपर्दैन, अहिलेलाई त्यहीँ बस्दा हुन्छ, तपाईंहरूले झन्डा छोपेर गाडी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । सरकारी सेवा सुविधाको उपयोग गर्दा हुन्छ ।’

त्यसवेलै विपक्षी पार्टी, नागरिक समाज र संविधानका जानकारहरुले ओलीलाई अहिले मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने, विस्तार गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको ब्याख्या गरेका थिए । तर पनि अटेरी गदै उनले मन्त्रीमण्डल विस्तार र हेरफेर गरेका थिए । यस सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा हिजो प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शम्शेर राणा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजालसले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगाईदिएपछि स्वतः ति बिस्तारमा परेका मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका छन् ।

अदालतको यो आदेशपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार साँझँ नै पदमुक्त मन्त्रीहरुलाई बालुवाटार बोलाएर सम्बोधधन गरेका थिए । उनले अदालतको निर्णय अप्रत्याशित रुपमा आएको र त्यसले आफुलाई पनि आश्चर्यजनक बनाएको भन्दै त्यसको उपचार खोजिने भएकाले अहिले दैनिक कामकाज बाहेक सबै सरकारी सेवा सुविधा लिन आग्रह गरेको छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीले सफलखबरलाई बताए ।

‘अदालतले हामी सबैलाई अप्रत्याशित लाग्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । तर, आत्तिनुपर्दैन, यसको समाधान खोजिन्छ । तपाईहरुले अहिले नै मन्त्रीक्वार्टर छोडेर हिड्नुपर्दैन । सरकारी गाडी छोडिहाल्नुपर्दैन,’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सुनाउँदै ति पदमुक्त मन्त्रीले सफलखबरसँग भने, – ‘दैनिक सरकारी कामकाज अहिले नगर्नुस्  तर निवास छाडिहाल्नुपर्दैन, अहिलेलाई त्यहीँ बस्दा हुन्छ, तपाईंहरूले झन्डा छोपेर गाडी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । सरकारी सेवा सुविधाको उपयोग गर्दा हुन्छ ।’