प्रधानमन्त्रीको जवाफ - रिट निवेदकको दावी संविधानको मूल्य र मान्यता विपरीत छ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार  बिहिवार अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्दै रिट निवेदकको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको बताएका छन् ।

शेरवहादुर देउवासहितका १४६ निवर्तमान सांदले माग गरे बमोजिम अदालतले फैसला दिने हो भने पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई ब्युँताउने उनले जिकिर गरे ।

प्रधानमन्त्रीले दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई नरहेको भन्दै आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीका दावी पेश गरेको अवस्थामा सोही दलका सांदले विपक्षी दलको नेतालार्य समर्थन गर्ने कार्य संसदीय प्रणालीमा कल्पना पनि गर्न नसकिने बताएका छन् ।

ओलीले संविधानको ७६ को उपधारा (५) वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागु नहुने र यसमा ह्वीप जारी नहुने तर्क संविधान विपरीत रहेको भन्दै दलको निर्देशन विपरीतको कार्य भनेको स्पष्ट दल त्यागको अवस्था हुने र त्यस्तो संसद सदस्यको पद नरहने जवाफ दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले विपक्षीको माग पूरा भयो भने एमाले सत्तापक्ष हुने वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने भन्ने प्रश्न समेत अदालत समक्ष उठाएका छन् । ओलीले सोधेका छन्– कथंकदाचित रिट निवेदकहरूले माग गरे बमोजिम श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने रिट निवेदक मध्येका नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य कुन दलको हुनुहुन्छ ? मैले नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले) सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष ? किनभने श्री शेरबहादुर देउवा त नेकपा (एमाले) कै प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ । एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले १८ बुँदे जवाफको सार संक्षेपमा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने भन्दै त्यसबेला वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था समेत नरहेको जिकिर गरेका छन् ।