वाग्मती प्रदेश : सरकारको नीति कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ

काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा हिजो प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आव २०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रमप्रति पूर्ण छलफल प्रारम्भ भएको छ ।

बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षका प्रदेशसभाका ४५ सदस्यले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै आगामी वर्षका लागि आउने बजेटमा कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि गरिने दीर्घकालीन योजना र भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बहुवर्षीय योजना समेट्नुपर्ने सुझावहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।

सत्तापक्षका सदस्यहरुले सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि अक्षयकोष स्थापना गरेकामा स्वागत गर्दै प्रदेशका सबै बालबालिका, वृद्धवृद्धा र किशोर–किशोरीलाई नियमित खोप लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनिहरुले प्रदेशसभामा दोलखा जिल्लाबाट निर्वाचित स्वर्गीय पशुपति चौलागाईंको स्मृतिलाई ताजा राख्न प्रदेश सरकारले दोलखा अस्पताललाई पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल नामकरण गर्न माग गरे ।

नीति तथा कार्यक्रम अघिल्लो आर्थिक वर्षको निरन्तरता भएको भए पनि अहिले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि प्रदेशका १३ वटै जिल्ला अस्पताललाई गुणस्तरीय उपचारसेवा प्रदान गर्न र आवश्यकीय भेन्टिलेटर, एचडीयू, आइसीयू कक्षलाई नियमित व्यवस्थापन गरी आउने बिरामीलाई फर्काउन नहुने गरी सरकारले अनुगमन टोली परिचालन गर्न आग्रह गरे ।

उहाँहरूले प्रदेश सरकारले अहिले कोभिड रोग नियन्त्रणका लागि लड्नुपर्ने अवस्थामा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग जोडिने भीमफेदी–कुलेखानी (पोष्टबहादुर बोगटी) सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने क्रममा तत्कालीन पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई सङ्घीय सरकारले अनुमति पत्र खारेज नगरेसम्म हाल सरकारको योजनालाई कार्यान्वय गर्न कठिनाइ हुने र सरकारकै अग्रसरतामा विद्युतीय बस सञ्चालनमा गरिएको बोलपत्र पनि रद्द गर्दै त्यसतर्फ लगानी गर्नेतर्फ कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारसेवामा लगाउन सुझाव दिए ।

यस्तै प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका स्थानीय तहमा कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएका पीडित परिवारका बालबालिलाई प्रदेश सरकारले आगामी आवदेखि मासिक रु तीन हजार भत्ता दिनेसहित प्रदेश सरकारले नै ती बालबालिकोसंरक्षणको लागि जिम्मा लिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।

बैठकमा प्रतिपक्षी सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले संविधान र ऐन कानूनको मर्यादाभित्र रहेर प्रदेशमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेकको उल्लेख गर्दै सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम केवल प्रचारमुखी मात्रै भएको र जनताले प्रत्यक्ष स्वास्थ्य उपचार र जीवन धान्ने उपाय अबलम्बन गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

उहाँहरुले नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालन गर्ने एवं भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजनालाई रद्द गरी वैकल्पिक रूपमा त्यहाँ लगानी गर्ने रकम प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने र खोप खरिद गर्न नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने माग गरे ।

प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षसँग बहुवर्षीय योजनाको छनोटलगायत अन्य स्थानीय निकायबाट आउने सिफारिसलाई छलफल नै नगराई सरकारी पक्षको एउटा दलको गुटलाई मात्रै योजनाको बजेट सिलिङ पठाउने गरेको उहाँहरूको भनाइ थियो ।

बैठकको छलफलमा सत्तापक्षका सदस्यहरु राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, मुनु सिग्देल, नारायणबहादुर सिलवाल, रत्नप्रसाद ढकाल, शान्तिप्रसाद पौडेल, हिरानाथ खतिवडा, केशव स्थापित, राजकाजी महर्जन, जीवन खड्का, सीता अधिकारी, सीता लामा, प्रदीप कटुवाल, डा राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, बद्री मैनाली, केशवप्रसाद भूर्तेल, लालकुमारी पुन, रमा आलेमगर, केशवप्रसाद पोखरेल, सशीजङ्ग थापा, मणिराम फुयालले भाग लिएका थिए ।

प्रतिपक्ष सभासदहरुको तर्फ शालिकराम जम्मकट्टेल, युवराज दुलाल, बुद्धिमान माझी, कुमारी मोक्तान, पे्रमबहादुर पुलामी, रामलाल महतो, कञ्चन खनाल, जीवन डङ्गोल, कृष्णलाल भडेल, सन्तबहादुर प्रजा, निमा लामा, विजया केसी श्रेष्ठ, दीपेन्द्र श्रेष्ठ, राधा घले, रचना खड्का, घनश्याम दाहाल, रिना गुरुङ, प्रभात तामाङ, एकनारायाण शाह, गीता वाग्ले, रमेश पौड्याल, विराजभक्त श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज गोरसाईं, नरोत्तम वैद्य र विशाल खड्काले नीति तथा कार्यक्रममाथि आआफ्ना धारणा राखेका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि जेठ २९ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।