शैक्षिक नीति नियम बनाउन सम्बद्ध निकायहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा आवश्यक जनशक्तिको लेखाजोखा गरेर सोही अनुरूप शैक्षिक नीति नियम बनाउन सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

चिकित्सा सेवा आयोगको सातौं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीलाई मुटुको विशेषज्ञ जनशक्ति कति चाहिएको हो?  कति मध्यम स्तरको जनशक्ति कति सामान्य प्राविधिक जनशक्ति ? यसको हिसाब हुनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले फोक्सो, कलेजो, मिगौला, क्यान्सर जस्ता रोगहरुको उपचारमा समेत हामीलाई कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने कुराको चित्रण प्रष्ट रुपमा गरिनु पर्ने उनको भनाई छ ।

आवश्यकता आँकलन नगरी जनशक्ति उत्पादन गर्दा कही नपुग्ने त कही उत्पादन बढी भएर बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था सम्मआउने प्रधानमन्त्रीले बताए । ‘आवश्यकता पहिचान नगरी जनशक्ति उत्पादन गर्दा पढेको मानिस बरोजगार हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ, जबकी उ आफै रोजगारदाता हुनु पर्ने हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

अस्पतालहरुमा जाँदा आफूले पनि नर्सको अभाव देखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले कतिपय अस्पतालमा आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी सृजना नभएको समेत बताए ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सम्बन्धनमा चलेका चिकित्सा स्वास्थ्यका शैक्षिक कार्यक्रमहरु तर्फ औंल्याउँदै प्रंधानमन्त्रीले यसका कार्यक्रम आवश्यक हुन् भने चलाउन र छ्रैनन् भने तत्काल बन्द गरिनुपर्ने बिचार समेत राखे ।

‘गाउँमा अहिले महिला स्वास्थ्य स्वंसेविका नै त्यहाँका ठूला चिकित्क हुन् ।शहर आएपछि मात्र त्यहाँका जनताले डाक्टर देख्न पाउँछन् । त्यसैले ठाउँमा नर्स तहको चिकित्साकर्मी पठाउन सकेमा मात्र पनि ठूलै उपलब्धी हुन्छ ।’ उनले बताए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको दुई वर्ष व्यस्त रहेपनि उपलब्धिका हिसाबले सन्तुष्ट हुने स्थिति नरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।‘नकारात्मक सोचका साथ नियम बनाउने र व्याख्यामा थप नकारात्मक ढंगले जाने कामले उल्झन मात्र सृजना गर्छ,’ उनले भने ।

कुन विश्वविद्यालयले कति वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने भन्ने कुरा त्यो कलेजको सामथ्र्यमा भर पर्ने पनि उनी बताउँछन् ।विश्वविद्यालयले कति वटा सम्म क्याम्पसको अनुगमन र परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने कुरा मुल्यांकन गरी सोही अनुसार सम्बन्धन दिन पाउनेगरी कोटा तोकिनुपर्ने समेत बताए ।