काठमाडौं । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरी संविधानविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै परेको रिटमा मंगलबार (आज) सुनुवाइ हुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएका छन्।
छट्टाछुट्टै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नेहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने लगायतले रहेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रिटमा प्रधानमन्त्रीको यो कदम गैरसंवैधानिक, बदनियतपूर्ण र संविधानसँगको धोकाधडी भएको जिकिर गरिएको छ ।
आजको सुनुवाइले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा हालै मन्त्री बनेकाहरुको पद गुम्नेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहका १० र एमालेका दुई जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, २५ जेठ २०७८, ०८ : ५८
लेखकबाट थप