नागरिकता अध्यादेशको मनसाय गलतः विवेकशील साझा

काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सो पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नागरिकता अध्यादेशको मनसाय गलत भएको उल्लेख गरिएको छ । 

‘नागरिकताजस्तो अत्यन्तै गम्भीर विषयलाई संसद् छलेर सौदाबाजीकारूपमा अध्यादेशबाट राजनीतिक रूपमा संवेदनशील समयमा ल्याइनु पूर्णतः कुत्सित र दूषित मनसायबाट प्रेरित देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

विज्ञप्तिमा गलत प्रक्रिया र गलत ध्येयबाट ल्याइएको भए पनि अध्यादेशले केही महत्त्वपूर्ण विषयलाई भने सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेको र बोल्नुपर्ने केही विषयमा मौन रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

‘जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेको मितिपछि पाएको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्नु न्यायसङ्गत हुन्छ। यो नेपालको संविधान २०७२ अनुरूप पनि छ, जसको विवेकशील साझा पार्टी स्वागत गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ,  तर पुरुष र महिलाका बीच नागरिकताको विषयलाई विभेदकारी बनाउन मिल्दैन। पुरुष र महिला दुवै समान अधिकारको हकदार छन्। अध्यादेश त्यसमा चुकेको छ। हाल नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरे उनले तुरुन्तै नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरे ती पुरुषले नागरिकता लिन कठिन हुने प्रावधान विद्यमान छ। संसारका धेरै लोकतान्त्रिक र विकसित देशहरूको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरू हेर्ने हो भने कुनै पनि विदेशीले नागरिकता पाउन एउटा निश्चित अवधि सो देशमा स्थायी बसोबास गरेको र अन्य कतिपय सर्तहरू पुरा गरेको हुनुपर्छ। नेपालका लागि पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ।’

विवेकशील साझा पार्टीले नेपालीसँग विवाह गर्ने पुरुष या महिला जो भए पनि उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाउनुअगाडि संविधानका अन्य सर्तहरू पुरा गर्नुका साथै ७ वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । 

यस्तै आमाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाको परिचय खुलाउनुपर्ने व्यवस्था विभेदकारी रहेको पनि विवेकशील साझाको भनाइ छ । ‘बुवाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाले आमाको परिचय खुलाउनु नपर्ने तर आमाले भने बुवाको परिचय खुलाउनु पर्ने व्यवस्था मान्य हुन सक्दैन। दुबैका हकमा समान कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। यस विषयमा पनि अध्यादेश मौन ’, विज्ञप्तिम भनिएको छ ।