गरीबी निवारणमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव

काठमाडौँ । राजनीतिकर्मी तथा विज्ञले प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको प्राथमिकतानुसार कोभिड–१९ को रोकथामका  साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि उत्पादन र भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जनामा लाग्न  सुझाव दिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहीका अध्यक्षतामा आज बसेको भर्चुअल बैठकमा कर्णाली सरकारको आगामी आव २०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गरीबी निवारणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिइयो । 

बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले नयाँ योजना अध्ययन गरी प्रतिफल दिने आयोजना अगाडि बढाइने र समग्रमा महामारी, भोकमरी र रोजगारीको व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिनुभयो । 

बैठकमा नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा दलका नेता जीवनबहादुर शाही र पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र  डा दिनेश देवकोटा, आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाही, वन तथा कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा पुण्यप्रसाद रेग्मी,मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्र्रा डा नन्दबहादुर सिंह¸ कर्णाली विज्ञ समूहका सदस्य सुरेन्द्रबहादुर शाह, डासुरेन्द्र उप्रेती, डाकृष्ण पौडेल, डा सुरेश तिवारी, अर्थशास्त्री डा चन्द्रमणि अधिकारी, पूर्वसचिव डा कृष्णचन्द्र पौडेल, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव जगतप्रसाद उपाध्याय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्याय र  राष्ट्रिय पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक दीपक थापाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले गरीबी िनवारणमा भूमिका खेल्नुपर्नेमा  जोड दिनुभयो ।