राष्ट्रिय जनमोर्चाले लियो गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारहरुलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र ती सरकारहरुका विरुद्ध आएका अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  शुक्रबार बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले सो निर्णय लिएको हो ।  बैठकले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारहरुलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र ती सरकारहरुका विरुद्ध आएका अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा बैशाख १३ गते छलफल हुने र  उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन समेत दिएको छ ।  बैठकले केन्द्रमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लगातार अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी प्रकारका कदमहरु चाल्दै आएकोले जनताको संघर्ष र सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पुनस्र्थापित संसदलाई सक्रिय नबनाउने, सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको उत्तर दिन संसदमा उपस्थित नहुने र बीच मै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर उनले संसदलाई बाइपास गरी अलोकतान्त्रिक तरिकाले शासन संचालन गर्ने प्रवृत्ति दोह¥याएका आरोप लगाएका छन् ।

 उनको त्यसप्रकारको चरित्र र उनका विरुद्ध देशमा चलिरहेको संघर्षबाट उनी कमजोर बन्दै गएको स्थितिलाई उपयोग गर्न वा आफ्ना निहीत उद्देश्य पुरा गर्न साम्राज्यवादी शक्ति केन्द्रहरु र देशभित्र राजावादीहरु सक्रिय भएको पनि बताएका छन् । बैठकमा नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण प्रतिगमनको खतरा गम्भीर बनेको र त्यो स्थितिमा २०६२-६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको जनाएको छ । त्यसको लागि ती उपलब्धिहरु– गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता, जनताका मौलिक हक अधिकारहरुको रक्षाका लागि त्यसका पक्षधर शक्तिहरुको ऐक्यबद्धताको खाँचो महसुस भएको ठहर गरेको छ ।

केपी ओलीका अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी, संसदलाई बाइपास गर्ने र सत्ता स्वार्थको लागि हददर्जाको विकृति र विसंगतिहरु प्रदेशहरुमा पनि देखिएका छन् । बैठक पछि जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘केन्द्रमा उनले आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउने सूचना पाउनासाथ प्रतिनिधि सभाको विघटन गराएका थिए । ठीक त्यस्तै प्रकारले गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि त्यहाँको सरकारले पनि संसदको अधिवेशन तत्काल अन्त्य गरेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशको सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उक्त अविश्वासको प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ताहरुलाई त्यही सरकारको मन्त्रीमा नियुक्त गरियो । यसप्रकारका राजनीतिक चालबाजी वा षड्यन्त्रले संसदीय प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र प्राप्त उपलब्धिहरुमाथि चुनौति दिएका छन् । त्यसकारण केपी ओलीका पक्षधर र उनकै बाटो अनुशरण गर्ने कार्य र पद्धतिका विरुद्ध हामी खडा भएको हो ।’