काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध ठुल्ठूला सडक प्रदर्शन भए । सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभालाई ब्युँताइदियो । संघर्षपूर्ण अवस्थाबाट फर्केको प्रतिनिधिसभा यतिबेला कामविहीन छ । विघटन गर्ने सरकार र पुनःस्थापनाको माग गर्ने प्रतिपक्ष दुवैको उपेक्षामा परेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएको बुधबार एक महिना पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्षमा प्रवेश गरेकै छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस, सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्र, एमालेको असन्तुष्ट पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सत्ताको जोडघटाउ र आन्तरिक किचलोमै अल्मलिएका छन् । गत असारयता जारी आठवटा अध्यादेशमध्ये एउटा (संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी) मात्र सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । यी सबै घटनाक्रमले जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो प्रतिनिधिसभा कतिसम्म उपेक्षामा भन्ने झल्काउँछ ।
आपसी खिचातानीका बेला कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच समन्वयका लागि सभामुखको भूमिका बढ्ता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि अपेक्षाकृत सक्रियता देखाएका छैनन्, सरकार र दलहरूकै मुख ताकिरहेका छन् । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले प्रतिनिधिसभा नचाहनेहरूको भूमिका बढेकाले जनताको सर्वोच्च थलोलाई औचित्यहीन बनाउने प्रयास भइरहेको बताए ।
प्रतिनिधिसभा चाहने र नचाहने दुई धार देखिएको उल्लेख गर्दै उनले अप्ठेरो अवस्थामा सभामुख सापकोटाले बैठकबाटै रुलिङ गरेर सरकारले देखाएको व्यवहार सांसदहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा चाहिन्छ भनेर सडक आन्दोलन गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूले पुनःस्थापनाको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । यो काम पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराईको हो ।’
अधिवेशन सुरु भएपछिका ५ वटा बैठकमा शोकप्रस्ताव पारित, आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनबाहेक सरकारले महत्त्वपूर्ण विषय प्रस्तुत गरेको छैन । सभामुख सापकोटाले नियमित बैठक सञ्चालन र बिजनेस दिलाउन दलका नेताहरूसँग प्रभावकारी समन्वय नगरेको संसद् सचिवालयका पदाधिकारीको भनाइ छ । कान्तिपुर दैैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस