एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गरेका दुईमध्ये एक जना न्यायाधीश कुमार रेग्मीको यस्तो छ काँग्रेस कनेक्सन

काठमाडौँ । धेरैको अनुमानविपरीत सबैलाई छक्क पार्दै फागुन २३ गते नेकपाको नाम ऋषि कट्टेलको पार्टीलाई दिने फैसलामा पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गर्ने दुईमध्ये एक जना न्यायाधीश हुन् कुमार रेग्मी । उनको राजनीतिक कनेक्सन नेपाली काँग्रेससँग रहेको छ ।

न्यायाधीश हुनुभन्दा अघिसम्म रेग्मी नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहेका पात्र हुन् । ०७२ मा भएको नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा रेग्मीले झापाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, उनी पराजित भए । १२औं महाधिवेशनमा रेग्मी महासमिति सदस्य थिए ।

नेपाली कांग्रेसभित्र हिन्दू राष्ट्रको अभियानमा समेत उनी अग्रभागमा रहेर क्रियाशील बनेका थिए । नेता खुमबहादुर खड्काले नेतृत्व गरेको यो अभियानमा रेग्मी महासचिव थिए । 

कांग्रेस कोटाबाटै वैशाख ०७६ मा न्यायाधीश नियुक्त रेग्मीले आफ्नो पूर्व पार्टीलाई लाभ मिल्ने गरी नेकपालाई पूर्ववत् अलगअलग अस्तित्वको पार्टीका रुपमा मान्यता दिलाइदिए । यस्तो फैसलाबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ठूलो राहत मिलेको छ । 

मागदाबी भन्दा पर पुगेर फैसला
रेग्मी सम्मिलित इजलासले आफ्नै पूर्वपार्टी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई गुन तिर्न नै मागदाबी भन्दा पर पुगेर फैसला गरेको आरोप छ । दलको नामसम्बन्धी विवादको मूल विषय भए पनि अदालतले दुई पार्टीको एकीकरणलाई नै अवैध ठहर्‍याइदियो । नेकपा नामक दलको हकदार आफू भएको भन्दै उक्त स्वामित्व दिलाउन अदालतमा ऋषि कट्टेलले मुद्दा हालेका थिए । 

अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती ‘अति न्यायिक सक्रियता’ मान्छन् । ‘माग्दै नमागेको विषयमा अदालतले तँलाई यो तँलाई यो भन्न कसरी मिल्छ,’ वस्तीले भने । दुई वर्षदेखि पेसी चढ्दै थन्किदै गरिरहेको यो मुद्दाको फैसला साइत नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला जुराइयो । 

तत्काल लाभ ज–जसलाई मिले पनि सर्वोच्चको यो फैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई उथलपुथल बनाइदिएको छ । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई यो फैसलाले संविधानको जग र मर्ममाथि नै धक्का दिएको बताउँछन् । ‘सर्वोच्च अदालतले दलहरूलाई टुट्नफुट्न प्रोत्साहन दिएपछि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुँदैन,’ उनी भन्छन्,  ‘अब शक्ति केन्द्रका आधारमा दलहरू विभाजित हुने भए । संविधानले स्थिरतामार्फत समाजवादमा पुग्न चाह्यो । तर अदालतले त्यसलाई अस्थिर बनाइदियो ।’