प्रधानमन्त्री ओलीले के अब प्रदेश सभा विघटन गर्दैछन् ?

काठमाडौं । आफुलाई अप्ठयारो पर्यो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान, विधि विधान केही पनि हेर्दैनन् । उनी आफुलाई राजा–महाराजाको शैलीमा उतारेर संविधानले दिदै नदिएको अधिकार समेत रहेको भन्दै संविधानलाई च्यातच्यूत पार्ने काम गरेका छन् ।

संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधानलाई उनले निमेष भरमै भताभुंग पार्ने कोसिस गरेका छन् । असम्वैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारि र निरंकुश ढंगले उनले प्रतिनिधीसभाको बलात् हत्या गरेका छन् । आफु गुटकै राष्ट्रपति भएको मौका छोपी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको साँठगाँठमा प्रतिनिधीसभा विघटनको निर्णय ओलीले गरेका थिए । अहिले यो मुद्धा सर्वाेच्च अदालतको सम्वैधानिक इजालसमा छ । बहस अन्तिम चरणमा रहेको र अदालतलाई निर्णय लिन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने एमीकस क्यूरीको पनि सम्भवत आजै राय दिने काम अन्तिम हुनेछ । त्यसपछि केही दिन स्थगित गरेर अदालतले यस विषयमा अन्तिम निर्णय दिनेछ ।

तर ओलीले भने अदालतको फैसला आएलगत्तै प्रदेश सभा माथी एक्सन लिने तयारी भित्री रुपमा थालेको छ । अहिले ओली निकट मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेश सभाका मुख्यमन्त्री विरुद्ध  प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता छ । तर त्यहाँ महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत ओली पक्षले प्रदेश सभा बैठक नै बस्न नदिई आफु विरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमाथीको छलफलको प्रक्रियालाई नै बन्धक बनाईरहेको छ ।वाग्मती प्रदेशमा केही दिन अगाडी तोकिएको बैठक बिहानै सभामुखले अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेर आफु सम्पर्क विहिन बनिदिएका छन् । प्रचण्ड नेपाल पक्षका सांसदले उपसभामुखलाई सभामुख खोजी गरी पाँउ भन्दै निवेदन नै दिनु परेको छ । यता प्रदेश १ मा पर्सि (आईतबार) ९ गतेका लागि बैठक तोकिएको छ । तर मुख्यमन्त्री राई बैठक चल्नै दिने पक्षमा छैनन् । 

वाग्मती प्रदेशमा केही दिन अगाडी तोकिएको बैठक बिहानै सभामुखले अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेर आफु सम्पर्क विहिन बनिदिएका छन् । प्रचण्ड नेपाल पक्षका सांसदले उपसभामुखलाई सभामुख खोजी गरी पाँउ भन्दै निवेदन नै दिनु परेको छ । यता प्रदेश १ मा पर्सि (आईतबार) ९ गतेका लागि बैठक तोकिएको छ । तर मुख्यमन्त्री राई बैठक चल्नै दिने पक्षमा छैनन् । 

बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध ९ पुसमा र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध १२ पुसमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । संविधानको धारा १८८ (२) मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । तर अविश्वास प्रस्ताव माथी अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने हिम्मत देखाएका छैनन् । बरु बन्धक बनाएर राख्ने काम भएको छ । 

ओली पक्षले केन्द्रमा प्रतिनिधीसभा विघटनका विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतको निर्णय आउने वित्तिकै प्रदेश सभाका विषयमा निर्णय लिने आन्तरिक तयारी गरेको छ । आफ्नो पक्षका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गराउन पहल गर्ने, त्यसो नगरे प्रदेश सभा प्रतिनिधीसभा सम्बन्धी सर्वाेच्चमा परेको मुद्दाको निर्णय नआउँदा सम्म चल्नै नदिने र अदालतको फैसला आएलगत्तै विघटन गर्ने तयारीमा ओली पक्ष लागेको छ । त्यसको खुलासा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरिसकेका छन् ।

राईले आफुविरुद्ध जबर्जस्ती गर्ने र प्रदेश सभा कब्जा गर्ने, भत्काउने वा भाँडभैलो गर्ने काम भए प्रदेश सभाको औचित्य समाप्त भएर भंग हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रदेश सभा भंगको अवस्थामा पुग्यो भने सबै प्रदेश सभा भंग हुन सक्ने उनको संकेत छ । प्रधानमन्त्री ओली आफैँले प्रदेश सभा विघटनको कदम चाल्न सक्ने संकेत ८ पुसमै दिएका थिए । योहो टिभी च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए,  ‘यस अवधिमा यथास्थितिमा मिलेर जानू, जे जहाँ जसरी छ त्यसरी मिलेर जानू प्रदेश वा स्थानीय तहमा उचित हुन्छ, नत्र भने उहाँहरूले कदम चाल्नुभयो भने मैले थप कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।’

संविधानको धारा २३२ मा प्रदेश सभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २३२ को उपधारा ३ मा ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने उल्लेख छ । संविधानको सोही धाराको उपधारा ४ मा कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य ३५ दिनभित्र संघीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने र सो कार्य संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा ६ महिनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने पनि उल्लेख छ  ।

ओली पक्ष अदालतले प्रतिनिधीसभा पर्नूस्थापना या विघटन जुनकुनै निर्णय दिएपनि प्रदेश सभा त्यसलगत्तै विघटनको निर्णय लिने गरी अगाडी जाने तयारीमा छ । आफुले प्रदेश सभा छोडनु पर्ने अवस्थामा अरुलाई पनि नेतृत्व नसुम्पने गरी जाने रणनीति ओली पक्षले बनाएको छ ।