विद्युत प्राधिकरणमा शाक्यको नियुक्ति कानुन विपरीत

काठमाडौं । कामचलाउ हैसियतमा रहेको खड्ग ओलीको सरकारले राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने, आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने काइते योजना अगाडि सारेको छ । पछिल्लो पटक नेपालको ऊर्जा तथा विद्युत क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव र हस्तक्षेपका साथ काम गरेका कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर्न अटेर गरेको कामचलाउ सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कानुन विपरीत नियुक्त गरेको छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैमा झण्डै डेढ खर्बभन्दा बढी बजेट भएको संस्था हो । यो संस्थालाई आफूखुसी चलाउने ध्येयका साथ कामचलाउ सरकारले कानून मिचेर शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको छ । कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्न नपाउने भएपनि नियमित सरकारले जसरी काम गरिरहेकामा प्रशासनविद तथा कानूनका जानकारले आपत्ति जनाएका छन् । तर भैँसीलाई बाँसुरी बजाएजस्तो ओली सरकार कोही कसैको पनि आलोचना तथा सुझावलाई मान्ने अवस्थामा छैन । 

कामचलाउ सरकारले जनतामाथि महंगीको भार थोपर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । मासिक डेढ अर्ब घाटा भएको काइते विवरण देखाएर नेपाली जनताको ढाड भाँच्ने षडयन्त्रमा कामचलाउ सरकार लागेको छ । ५० रुपैयाँमा किनेको पेट्रोलियम पदार्थमा कर मात्रै ६० रुपैयाँभन्दा बढी छ । 

जनतालाई राहत दिन त कहाँ हो कहाँ, जसरी भएपनि मूल्यवृद्धि गर्ने योजनामा ओली र उनको कारिन्दाका रुपमा रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मनत्री लेखराज भट्ट न्वारनदेखिको बल लगाएर लागिपरेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा त्यसको अन्य क्षेत्रमा समेत दीर्घकालीन असर पर्छ । निगमबाट निर्वाचन खर्च जुटाउने अभिप्रायले मूल्यवृद्धि गर्न लागिएको जानकारहरुको भनाइ छ । 

नेपाल टेलिकमको साधन र स्रोतको दुरुपयोग
नेपाल टेलिकमलाई समेत धरासायी बनाउने ध्येयका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले पार्वत गुरुङलाई परिचालन गरेका छन् । टेलिकमका कुनै पनि प्रस्ताव अगाडि बढाउन नदिएका ओलीले निजी क्षेत्रका अन्य सेवाप्रदायकको हितमा भने धमाधम निर्णय गर्ने गरी मार्गप्रशस्त गरिदिएका छन् । 
आजकल देशव्यापी रुपमा ओलीको पक्षमा भरहेको पञ्च¥यालीका लागि नेपाल टेलिकमको साधन र स्रोतको दुरुपयोग गरिएको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजना गरिएका अधिकांश गुट भेलामा समेत राज्यको साधन र स्रोतको चरम दुरुपयोग गरिएको छ । नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरको दुरुपयोग पनि उस्तै बढेको छ । घण्टाको नै एक लाख ५० हजार रुपैया भाडा पर्ने हेलिकोप्टरमा ओली गुटका कार्यकर्ता बोकिएको छ । 

प्रहरी प्रशासनको रासन भत्तामा समेत ओलीको गिरोहले आखा लगाएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको खानपानमा समेत आँखा लगाएको ओली गुटले निर्वाचनको नाम दिएर देशव्यापी रुपमा नै लुटपाट गरिरहेको छ । 

कामको नाममा वरको सिन्को पर नसार्ने ओली गुटले जसरी भएपनि पैसा जम्मा पार्ने र राज्यकोषमा दोहन गर्ने रणनीति अनुसार नै काम गरिरहेको जानकारहरुको भनाइ छ । राज्यकोषमाथि भइरहेको दोहन रोक्न बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । त्यसकारण नेकपाको आधिकारिक धार, नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले तत्काल पहलकदमी लिनु आवश्यक भएको जानकारहरुको भनाइ छ । 

ओली गुटलाई त्यत्तिकै छाड्ने हो भने राज्यका निकायकाहरु क्रमशः धारासायी बन्ने छन् । ओली गुटलाई त आए आँप, गए झटारो भने जस्तै भएकाले तत्काल राज्यकोषमाथि भएको लुटमाथि नियन्त्रण गर्नु जरुरी र अत्यावश्यक देखिन्छ । अन्यथा नेपाली जनताको सेवाका लागि स्थापना भएका सरकारी संस्थान इतिहास बन्ने कुरामा कुनै दुईमत रहँदैन ।