यो सरकार केपी ओलीको कि नेकपाको: प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न

काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतबारदेखि जवाफी बहस सुरु भएको छ । संसद विघटनको प्रतिरक्षामा सरकारी पक्षले बहस गरेपछि त्यसको जवाफमा पुन रिट निवेदकको तर्फबाट बहस भएको हो ।

जवाफी बहसमा आएका अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले आइतबार पनि बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नेपालको संविधानले नदिएको जिकिर गरे । उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रश्न गरे ‘ अहिलेको सरकार केपी ओलीको हो कि नेकपाको ? पोखरेलले नेकपाको हो भनी जवाफ दिए ।

त्यसपछि जबराले फेरि प्रश्न गरे ‘नेकपाको हो भने उसँग बहुमत छ । अर्थात् धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकार हो, अब सरकार बनाउन धारा २, ३ र ५ मा जाने अवस्था कहाँ छ संविधानमा ? उपधारामा १ बमोजिम सरकार बनिसकेपछि बाँकी उपधारा त त्यसै लोप भए नि हैन र ?

जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले सरकार कसरी बन्छ भन्ने विषय संसदीय प्रक्रियामा मात्र थाहा हुने बताए । ‘यो हामीले चिन्ता गर्ने विषय होइन श्रीमान् । प्रक्रियामा गएपछि संसदले हेर्छ । नेकपाले अर्को संसदीय दलको नेता दिनै सक्दैन ? त्यति निकम्मा भैसक्यो नेकपा ? प्रोसेसबाट सरकार नआउने अवस्था हुनुपर्‍यो विघटनमा जान’ उनले भने ।

पोखरेलले धारा ७६९१० को सरकारले काम गर्न नसके राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसपछि अर्को ७६९२०, ९३० र ९५० बमोजिमका सरकार बन्न सक्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री आउन सकेन,सरकार बन्न सकेन भने छुट्टै कुरा हो तर ७६९१० ले विघटन अधिकार हो भन्न सक्दैन’ उनले भने ।