ओली गिरोहको राज्यकोष माथि लुट, बजेटमै नभएको शीर्षकमा झण्डै आठ अर्ब मागियो

काठमाडौँ । कोरोनाबाट पीडित भएका नेपाली जनताले कुनै पनि राहत पाएनन् । उनीहरूले रोजगारी गुमाए । आर्थिक स्रोत गुमाए । गरिबहरू झनै गरिब भए । कामदारहरूले काम पाएनन् । गरिखानेहरूले खान पाएनन् । दुःखमा परेकाले राज्यको मुख देख्न पाएनन् । उद्यागधन्दा कलकारखाना सबै बन्द भए । राज्य के हो ? समस्यामा परेका नागरिकलाई राज्यले हेर्छ, अभिभावक हो भन्नेसमेत थाहा हुन सकेन । तर यतिबेला खड्ग ओली राज्यको साधन र स्रोतमाथि दाइँ गर्दै गुट विस्तारमा लागेका छन् ।

राज्यको साधनर स्रोतमाथि उनले गरेको ज्यादती, उनले गरेको अपराध विगतमा शासकहरूको भन्दा सयौँ गुणा बढी छ । भन्नलाई मेरा छोराछोरी छैनन्, आफन्त छैनन् भन्ने तर बाको साइनो लगाउनेलाई राज्यकोष बाँड्ने काममा ओली लागिपरेका छन् । केही उदाहरण हेरौँ, झण्डै तीन महिना पहिले निर्माण सम्पन्न भएको हो, ढल्केबर सवस्टेसन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको जोडबलमा नै सो परियोजना सम्पन्न भएको हो ।

तर राज्यको साधन र स्रोतमाथि धुलो उडाएर अरूलाई देखाउनका लागि नै भनेर ओली हेलिकप्टर चढेर ढल्केबर पुगे । जुन आवश्यक नै थिएन ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले नै सो परियोजना उद्घाटन गर्न सक्थे वा ऊर्जामन्त्रीले नै गर्न सक्थे । तर दम्भी ओलीले राज्यका सबै अङ्गलाई दुःख दिने काम गरे ।प्रतिघण्टा एक लाख ५० हजार बराबरको भाडा पर्ने सेनाको हेलिकप्टर दुरुपयोग गरे । बिहीबार उनले त्यसैगरी राज्यको स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्दै पर्वतको कुस्मा पुगे । प्राधिरकणले ५० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको बताएको प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरे उनले । 

एक त प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारको कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले विकास निर्माणका काम, घोषणा, शिलान्याश, उद्घाटनसमेत गर्न पाउँदैनन् । तर ओली आफूलाई नियमित प्रधानमन्त्री जसरी नै कानुन, विधि र संविधानमाथि बलात्कार गर्दै हिँडेका छन् ।

 झण्डै एक वर्ष पहिले निर्माण सम्पन्न भएको दाङको पुल उद्घाटनमा उनले देखाएको साँघुरो व्यवहार पनि त्यसैको उपज हो । लोकतन्त्रमाथि धावा बोलेको आरोपबाट मुक्ति पाउने लालासा राखेर ओलीले पछिल्ला दिनमा राज्यकोषको रकममाथि ब्रह्मलुट मच्चाएका छन् । जनताले रगत र पसिना काटेर तिरेको करको रकमाथि उनले गुट विस्तारमा खर्च गरेका छन् ।

जुन निर्वाचन कानुन र विधि र विपरीतको हर्कत हो । ओलीले जुन खालको व्यवहार गरेका छन् र देखाएका छन्, त्यसले कोही कसैको हित गर्दैन । खासमा उनको पनि हित गर्दैन । किनकि विधि नमान्नै, कानुन नमान्ने, संविधान नमान्नेले जतिसुकै राम्रा कुरा गरे पनि त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन । 
आफूलाई  भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजस्तै बनेको र उनको सिको गरेको घमण्ड ओलीमा छ ।

आफू डोनाल्ड ट्रम्पजस्तै रहेको अभिमान ओलीमा छ । ट्रम्पहरूलाई अमेरिकी जनताले कसरी खेदे भन्ने कुरा पनि आम विश्वलाई थाहा छ । भारतमा मोदीले जुन खालको सामाजिक फासीवादको अभ्यास गरेका छन् त्यसैको अन्ध नक्कल ओलीले नेपालमा गर्न खोजेका छन् । उग्रराष्ट्रवाद अन्त्यमा दक्षिणपन्थमा पतन हुन्छ भन्ने तथ्यसमेत आम रूपमा देखिएको छ, उद्घाटित भएको छ ।

निर्वाचन घोषणा गरेका कामचलाऊ सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्रीले जुनखालको व्यवहार नेपाली जनतालाई देखाएका छन्, त्यसले क्रमशः उनको हार मात्रै खोज्दछ । हारलाई मात्रै चित्रण गर्छ । ओली र उनका मतियारहरूको क्रमशः पतनको अन्तिम घडी आएको छ । ओली र उनको गिरोहले बजेटको नाममा समेत उस्तै लखनऊ लुट मच्चाएका छन् । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्वाङले दैनिकजसो नै सडक,

पुल र पूर्वाधारको नाममा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट अर्थमन्त्रालयसँग माग्ने गरेका छन् । भक्तपुरतिर हप्ता असुल्दै हिँड्ने महेश बस्नेतले मात्रै अर्थमन्त्रालयसँग एक अर्ब बराबरको बजेट मागेका छन् । रघुवीर महासेठले ६५ करोड, गोकुल बाँस्कोटाले ८५ करोड बजेट अर्थमन्त्रालयसँग मागेका छन् । 

यस्तै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष जस्तो पदमा रहेर ओलीको गैरकानुनी कदमलाई साथदिने गणेश तिमिल्सिनाले समेत झण्डै एक अर्ब बराबरको  बजेट मागेका छन् । वनमाराका रूपमा परिचित वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पनि एक अर्ब बराबरको बजेट दिन भन्दै अर्थमन्त्रालयलाई दबाब दिएका छन् ।

यस्तै दिएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने, सधैँ पैसा मात्रै माग्ने शेरधन राईले गुट विस्तारका लागि चार अर्ब थप बजेट दिन भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव नै पठाएका छन् । यस्तै गुट विस्तारका लागि भन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समेत ३ अर्ब ६५ करोड २२ लाख बराबरको थप बजेट माग गरेका छन् । 

अर्थमन्त्रालयका बजेट महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार पछिल्ला दिनमा अल्पमतमा रहेको नेकपाको ओली गुटले गुट विस्तारका लागि भन्दै अर्थमन्त्रालयमा बजेट माग गरेका छन् । राज्यसँग पैसा नभएको भन्दै माग गरेकै घरमा पैसा दिन नसकिने अर्थमन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाइ छ । ती अधिकारी भन्छन्, पछिल्ला दिनमा बजेटमा व्यवस्था भए भन्दा झण्डै १० अर्ब बराबरको बजेट थप माग भइआएको छ । त्यसको अन्तर्यमा गुट विस्तार नै रहेको छ ।