काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस जारी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट आज वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रविनारायण खनाल, महेश नेपाल, विष्णु भट्टराईसहित ११ जनाले बहस गर्नुभएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले सबैभन्दा ठूलो जनमतबाट चुनिएर आएको प्रधानमन्त्री भएको हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जानु संवैधानिक भएको तर्क राख्नुभयो ।
“प्रधानमन्त्री ठूलो जनमतबाट चुनिएर आएको व्यक्ति हो, पाँच वर्षका लागि काम गर्न पठाएको सरकारले काम गर्न पाएन”, उहाँले भन्नुभयो, “जनताको जनमतअनुसार काम गर्न नपाएपछि विघटन गरेर जनतामा पुनः निर्वाचनमा जान्छु भन्नु संवैधानिक कदम हो, त्यहाँ केही पनि गलत नियत देखिदैन ।” विश्वमा पनि त्यस्ता धेरै मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक रुपमा नै विघटन गर्ने अधिकार भएको तर्क राख्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराइले संविधानको धारा ७६ (२) बाट बनेको सरकार अहिले ७६ (१) मा परिणत भएकाले सरकार अझ बलियो भएको तर्क राख्नुभयो । “संवैधानिक रुपमा नै यो बलियो सरकार हो”, उहाँले भन्नुभयो, “ठूलो पार्टीको हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेको हो, संवैधानिक गतिरोध हटाउने र निकाश दिने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै हुन्छ ।”
बहसकै क्रममा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले निर्वाचनमा गएर दुई तिहाई बहुमत आएन भने ? प्रश्न गर्नुभयो । जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, “त्यो निर्वाचनपछि आउने परिणाम हो, विघटन गरेर निर्वाचनमा जानु संवैधानिक छ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता नेपालले नेपालको संविधानले नै स्पष्ट रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको र सोही हैसियतले कार्यकारी अधिकार भएको हुँदा विघटन गरेको तर्क राख्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ताहरु ईश्वरी भट्टराई, शान्तिदेवी खनाल, चन्द्रप्रकाश रेग्मी, मुना लामिछाने, अनन्तराज लुइँटेल, लोकनाथ खरेल, मुकुन्द अधिकारी, भोजराज आचार्यले बहस गर्नुभयो । अधिवक्ता लुइँटेलले पार्टीभित्रका लडाइका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको विशुद्ध राजनीतिक विषय हुनेभएको तर्क राख्दै संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार भएको धारणा राख्नुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
सोमबार, २६ माघ २०७७, २० : ०३
लेखकबाट थप