वैशाख १७ मा चुनाव नहुने निश्चित

काठमार्डौं ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी नजिकका मानिसले बारम्बार वैशाख १७ र २७ मा चुनाव हुने दाबी गरिरहेका छन्।चुनाव तोकेभन्दा एक दिनअघि वा पछि नजाने र चुनाव कसैले रोक्न नसक्ने उनीहरूको दावा छ। साधारण सत्य के हो भने, अब वैशाख १७ मा चुनाव हुने छैन। 

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्‍यो भने, जसको सम्भावना प्रवल छ, चुनाव हुने कुरै भएन। कदाचित् संसद पुनर्स्थापना भएन भने पनि वैशाखमा चुनाव हुन्न। निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते जुन निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयका कारण अब चुनावका लागि नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन सक्दैन। अर्थात् प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड नेपाल दुबै समूहले नेकपा र चुनाव चिन्ह पाउने छैनन्।

त्यतिमात्र हैन, उनीहरूले निर्वाचनका लागि नयाँ दल पनि दर्ता गर्न  पनि पाउने छैनन्। निर्वाचन घोषणा भैसकेपछि कानुनअनुसार नयाँ दल दर्ता गर्न पाइन्न।दुबै समूहलाई आमने सामने राखेर निर्वाचन आयोगले सो कुरा प्रष्टसँग भन्न चाहिरहेको छ। तर दुबै समूह एकै पटक आयोगमा अहिलेसम्म उपस्थित नभएकाले उसले कुरिरहेको हो।

आयोग उच्च स्रोतले भन्यो, हामी उहाँहरूलाई आइतबार वा सोमबार बोलाएर सबै कुरा प्रष्टसँग भन्ने पक्षमा छौं।’दुबै पक्षलाई जानकारी गराइसकेपछि निर्वाचनमा भाग लिनका लागि दर्ता गर्न आयोगमा अहिले नै दर्ता भएका दलहरूका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ।

‘हामी ढिलोमा यो महिनाको अन्त्यसम्म निर्वाचनका लागि आयोगमा दर्ता भएका दलहरूलाई बोलाउँछौं,’ आयोग स्रोतले भन्यो।अहिलेको परिस्थितिमा नेकपा चुनावका लागि दर्ता हुन नसक्ने र त्यसले चुनावमा व्यवधान आउन सक्ने भन्दै आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि ब्रिफिङ गरिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड नेपाल समूहले आ आफ्ना तर्फबाट पत्र पठाएर पेस गरेका दाबीलाई निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते अस्वीकार गरेको थियो। नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई पठाएको पत्रमा दुबैले गरेका निर्णयलाई विधानसम्मत नभएको भन्दै अस्वीकार गरेको थियो। 

प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय समितिमा एकलौटी रूपमा ५५६ सदस्य थपेर आयोगमा नयाँ विवरण अध्यावधिक गर्न निवेदन दिएका थिए भने प्रचण्ड नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको विवरण पठाएका थिए। आयोगले दुबैले गरेका निर्णय पार्टीको विधानसम्मत नभएको भन्दै विवरण अध्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

माघ ११ गते आयोगले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ को उपधारा ९५० बमोजिम कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने अवस्था देखिएन।’

आयोगले सो निर्णयमै एउटा बटमलाइन तय गरेको देखिन्छ( नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १८ ,८० अनुसार पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था भएकाले दुबै जनाको हस्ताक्षरबिना आएको कुनै पनि पत्रलाई आधिकारिक नमान्ने। 

यसको अर्थ दुबै अध्यक्षले सही गरेर पठाएमात्र नेकपालाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता गर्ने, नत्र नगर्ने। 

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजनमा जाला वा फेरि एक होला त्यो छुट्टै आकलनको विषय छ, तर फैसलाअघि नै नेकपाका नेताहरूले हामी एक भयौं भनेर निर्वाचन आयोगमा जाने सम्भावना लगभग छैन।

प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताले माघ २० गते मंगलबार आयोगमा गएर आफ्नो समूहले आधिकारिकता पाउनु पर्ने जिकिर गर्दै कडा शब्दमा लेखिएको दाबी पेश गरेका छन्। प्रचण्ड र नेपाल स्वयं उपस्थित सो बैठकमा नेताहरूले आयोगले आफ्नो पक्षलाई आधिकारिकता दिने बाहेकको निर्णय गर्न नसक्ने चेतावनीपूर्ण भाषामा बताएका थिए।