नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समुहलाई सरकारले तीन बुँदे प्रस्ताव पठाएको खुलासा

काठमाडौं । सरकारले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपालाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै तीन बुँदे अनौपचारिक प्रस्ताव पठाएको खुलासा भएको छ । प्रतिनिधीसभा विघटन गरेपछि चौतर्फी आलोचनामा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँग छुटिट्एका र असन्तुष्ट बनेका नेता कार्यकर्ता फकाउने रणनीति अन्तर्गत विप्लव समुहलाई पनि वार्तामा ल्याउने प्रयास थालेको हो ।

त्यस क्रममा सरकारले विप्लव समुहलाई मूलधारको राजनीतिमा आउन आग्रह गर्दै अनौपचारिक रुपमा तीन बुँदे प्रस्ताव पठाएको खुलासा भएको हो । मूलधारको राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता विप्लव समुहले देखाएमा सरकार वार्तामा बस्न तयार रहेको र प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न समेत तयार रहेको सन्देश सहितको प्रस्ताव पठाएको खुल्न आएको छ । 

विप्लवको पार्टीसँगको सम्पर्कका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, खानेपानी मन्त्री मणि थापा र गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई अहिले विप्लवका विभिन्न तहका नेताहरुसँगको सम्पर्कमा रहेका छन् । प्रतिवन्ध फुकुवा, बन्दी नेता कार्यकर्ताको रिहाई, प्रगतिशिल संयुक्त सरकार र संविधान संसोधन गरी वैज्ञानिक समाजवाद समेट्ने गरी सरकार जान तयार रहे शान्तिपूर्ण मूलधारमा आउने संकेत विप्लवको पार्टीका नेताहरुले समेत दिन थालेका छन् । सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई २०७५ फागुन २८ यता प्रतिवन्ध लगाईरहेको छ ।

एक विश्वस्त स्रोतले सफलखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार, सरकारले विप्लव समुहलाई शान्ति पूर्ण राजनीतिमा आउन चाहेमा नयाँ संसद, केपी ओली नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र संसदीय चुनावमा जाने मार्गचित्रमा रहेर वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न तयार रहेको सन्देश अनौपचारिक रुपमा पठाएको छ । विप्लवले पनि संयुक्त प्रगतिशिल सरकारको नारा अगाडी सारेर वार्तामा बस्न तयार रहेको अनौपचारिक सन्देश सरकारका प्रतिनिधीहरुसँग पठाईरहेका बेला सरकारको यस्तो प्रस्ताव गएको हो । 

विप्लवले सरकारसँग वार्ताका लागि आफ्नो तर्फबाट वार्ता टोली समेत बनाईसकेको छ । प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) को नेतृत्वमा धर्मेन्द्र बाँस्तोला र चिरन पुन रहेको वार्ता टोली विप्लव समुहले बनाएको छ । उसले सरकारले पनि बहालवाला मन्त्रीकै नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

अनौपचारिक रुपमा घनीभूत छलफल हुन थालिरहेका बेला ओलीले विप्लवलाई पनि मुलधारमा ल्याए भन्ने सन्देश दिन पनि वार्तामा ल्याउन चाहिरहेका छन् । आफुबाट अलग भएको प्रचण्ड नेपाल समुह विप्लवहरुसँग नजिकिन सक्ने भएका कारण ओलीले त्यस अगाडी नै विप्लवहरुलाई वार्तामा ल्याउने कसरतमा जुटेको हो । विप्लवले पनि विगत देखि नै सत्ता साक्षेदारीको मुद्धा पनि सँगसँगै उठाउदै आईरहेको छ ।

ओलीले शान्तिपूर्ण राजनीतिक धारमा आउने प्रतिबद्धता जनाएमा र वार्ता सफल हुन पुगेमा ओलीले यो समुहलाई आफ्नो पार्टीमा समाहित गर्ने सम्मको नीति पनि बनाएका छन् । सक्दा सिंगो पार्टी र नभएपनि विप्लवको पार्टी विभाजित गरेर त्यहा रहेका कतिपय नेतालाई आफ्नो पार्टीमा भित्रयाउने योजनाका साथ ओलीले वार्ता प्रयास थालेको पनि बताइन्छ ।

विप्लवको पार्टीसँगको सम्र्पकका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, खानेपानी मन्त्री मणि थापा र गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई अहिले विप्लवका विभिन्न तहका नेताहरुसँगको सम्र्पकमा रहेका छन् । प्रतिवन्ध फुकुवा, बन्दी नेता कार्यकर्ताको रिहाई, प्रगतिशिल संयुक्त सरकार र संविधान संसोधन गरी वैज्ञानिक समाजवाद समेट्ने गरी सरकार जान तयार रहे शान्तिपूर्ण मूलधारमा आउने संकेत विप्लवको पार्टीका नेताहरुले समेत दिन थालेका छन् । सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई २०७५ फागुन २८ यता प्रतिवन्ध लगाईरहेको छ ।