मानसिक अवस्था बिग्रेका कर्मचारीलाई मात्रै स्वैच्छिक अवकाशमा पठाईनेछ : मन्त्री पण्डित

डिभी–पिआरधारी कर्मचारीलाई जागिर छोडाएर अघिल्लोपटक चर्चामा रहेका लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फर्किएका छन्
अब लालबाबुको प्रथम परीक्षा– नौ हजार कर्मचारीलाई ३० अर्ब बुझाएर घर पठाइन्छ कि जनसेवामा प्रदेश र स्थानीय तहमा ?
परीक्षा १ : ३० अर्ब बुझाएर स्वैच्छिक अवकाश
सरकारको निर्णयअनुसार नै ९ हजार ५ सय ९१ जना कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश रोजेर निवेदन दिएका छन् । यसो गर्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा कम्तीमा ३० अर्बको सोझै प्रभाव पर्नेछ । तर, स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ हजार कर्मचारी अभाव छ । केन्द्रका कर्मचारीलाई पैसाको भारी बोकाएर होइन, जनसेवाको उत्तरदायित्व बोकाएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउने जिम्मेवारी उनीसामु छ ।

परीक्षा २ : खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउने
सरकारले अहिलेसम्म स्थानीय तहमा र प्रदेशमा खटाएका कर्मचारीहरू पनि कार्यालय जान आनाकानी गरिरहेका छन् । कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तह र प्रदेशले गति लिन सकेको छैन । मन्त्री पण्डितले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार एक महिनाभित्र स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पठाइसक्नुपर्नेछ ।

परीक्षा ३ : सरुवा–बढुवामा ट्रेड युनियनको दबाब
दलनिकट ट्रेड युनियनले सरुवाबढुवामा दबाब दिने र सरकारको निर्णयलाई प्रभावित पारिरहेका छन् । त्यस्ता संगठनलाई सरकारको नियन्त्रणमा राखेर मन्त्रालयको निर्णयलाई ट्रेड युनियनको दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्नेछ ।

परीक्षा ४ : प्रतिष्ठान र आयोग खारेज गर्ने
विभिन्न आयोग, प्रतिष्ठान, समितिहरूमा करिब २२ हजार कर्मचारी छन् । ती कार्यालय खारेज गरेर कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनु पनि चुनौतीपूर्ण छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघअन्तर्गत रहेका विभाग तथा केन्द्रीयस्तरका कार्यालयहरू, जिल्लास्तरीय कार्यालयहरूको खारेजी र रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

मानसिक अवस्था बिग्रेका कर्मचारीलाई मात्रै स्वैच्छिक अवकाशमा पठाइनेछ, तैपनि डाक्टरको सर्टिफिकेट चाहिन्छ : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित

सबै राष्ट्रसेवकलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएको छैन । खटाइएका सबै कार्यक्षेत्र पुगेका छैनन् । अटेरी र अवज्ञा गर्नेलाई अब तुरुन्त आफ्नो रमाना लिएर कार्यक्षेत्रमा पुग्न प्रशासनिक रूपमा र सरकारको तर्फबाट पनि निर्देशन भइसकेको छ । पठाइएकाहरू कसैको पनि सरुवा बदर हुनेछैन । अन्यत्र हाजिर गरेर बसेको अवस्थामा उहाँहरूलाई हाजिर गराउने कार्यालय प्रमुखलाई हाजिर नगराउन तथा खटाइएको ठाउँमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ । अझै नमाने हाजिर गराउने र तोकिएको ठाउँमा नजानेलाई दण्डित गर्छु ।

शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त भएको भनेर डाक्टरले प्रमाणित गरेका राष्ट्रसेवकलाई थप केही सुविधा दिएर बिदा गर्न सक्छु, तर अरूलाई काममै लगाउँछु । काममा नजाने नै हो भने नियमित प्रक्रियाअनुसार अवकाश वा राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ । तर, काम गर्नुपर्ने वेलामा एकमुष्ट रकम दिएर बिदा गर्ने पक्षमा सरकार छैन ।

सामान्य प्रशासनमन्त्रीको रूपमा लालबाबुको अघिल्लो कार्यकाल
१.  मन्त्री लालबाबु पण्डितले पहिलो कार्यकालमा विदेशको डिभी–पिआर लिएर निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीविरुद्ध निजामती ऐन संशोधन गराए । र, कर्मचारीलाई डिभी–पिआर वा जागिरमध्ये एक रोज्न बाध्य पारे । उक्त व्यवस्थापछि सचिवसहित ६७ जनाले जागिर छाडेर गए ।

२.   उनले सेवाग्राही भिडभाड हुने कार्यालयमा दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गरेर सेवा वितरणलाई सहज बनाउने प्रयास गरे । तर, यो अभ्यासले मन्त्री पण्डित सरकारबाट हटेपछि निरन्तरता पाएन । उनले केही सेवाकालीन कार्यालयको संख्या पनि थप गरेका थिए ।

२.   मन्त्री लालबाबु पण्डितले पूर्वसचिवहरूको सुझाब लिने र उनीहरूको सही सुझाबलाई प्रशासन सुधार ल्याउने कोसिस गरे । तर, त्यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन ।

मन्त्रीको टिम : गति भएका दुई सचिव
शंकरप्रसाद कोइराला, सचिव, सामान्य प्रशासन
सामान्य प्रशासन हेर्ने सचिव शंकर कोइराला अधिकांश समय गृहमा बसेर काम गरेकाले पनि हक्की स्वभावका छन् । उनी नियम कानुनअनुसार काम गर्न सहज छन् ।

दिनेशकुमार थपलिया : सचिव, संघीय मामिला
संघीय मामला हेर्ने सचिव दिनेशकुमार थपलिया आफैँ
स्थानीय तहका विज्ञ पनि हुन् । काममा खट्न सक्ने भएकाले मन्त्री पण्डितले उनीबाट आश पनि गरेका छन् ।,यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।