ओलीको ‘सेटिङ’लाई नेम्वाङको साथ ?

सफल खबर संवाददाता

शनिबार, १० माघ २०७७, ११ : २६
ओलीको ‘सेटिङ’लाई नेम्वाङको साथ ?

काठमाडौं । ‘हामीले सेटिङ गरेका छौ । सबै निर्णय हाम्रो पक्षमा आउँछ ।’ ओली समूहका माथिल्ला नेतादेखि जिल्ला तहका कार्यकर्ताले सबैलाई भन्ने शब्द नै ‘सेटिङ’ बनेको छ यतिबेला । माथिल्लाले त भने भने तलका समेत भन्ने गरेका छन्, सेटिङ । यो सेटिङको खास कुरा के होला भनेर आमनागरिकलाई भने असाध्यै धेरै चासो रहने गरेको छ । 

ओलीले संविधान, कानून, विधि र संविधानलाई लत्याएर हुँदा खाँदाको दुई तिहाई जनमत प्राप्त प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । राजा महेन्द्रको शैलीमा गत पुस ५ गते उनले संविधानमा नै नभएको व्यवस्थालाई अनुसरण गर्दै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको हत्या गरे । आफूले आफैलाई राज्य र कानून भन्दा माथि रहेको स्वघोषणा गरे । 

पहिलो संविधानसभा विघटन गराउन प्रमुख भूमिका खेलेका सुवास नेम्वाङहरुले पनि उनकै शब्दमा ‘बुढाले गरेको काम’ भन्दै चुप लागे । संविधान निर्माणमा अध्यक्षा गरेका भनिएका सुवास नेम्वाङको दोगला चरित्रका बारेमा थाहा नपाउने नेपाली त कमै होलान् । अरुलाई बहुविवाह गर्दा मुद्दा लाग्ने कानून बनाएका नेम्वाङलाई भने सोही काम गर्दा केही भएको छैन । उनकी दुई वटा श्रीमती भएपनि उनलाई कहिल्यै बहुविवाहको मुद्दा लागेन । त्यसमा जोगाइदिने पनि उनै खड्ग ओली रहेको इलामका पूर्व एमाले कार्यकर्ता आपसमा चर्चा गर्छन् । 

पछिल्ला दिनमा उनै सुवास पनि सेटिङको कुरा गर्छन । सूर्य थापाले त फेसबुकमा नै लेखेर हाम्रो सेटिङ छ भनेका छन् । विष्णु रिमाल र राजन भट्टराई, कृष्णगोपालहरुले त भाषणदेखि अन्तरवार्तामा समेत सेटिङको कुरा गर्छन् । खासमा ओली गुटले माथिदेखि तलसम्म भन्ने गरेको सेटिङ भनेको अदालत र निर्वाचन आयोगलाई प्रभावमा पारेर आफनो पक्षमा निर्णय गराउनु नै रहेको बुझिन्छ । 

गत पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधिसभाको हत्या विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । आम नेपाली जनतालाई अदालतले प्रतिनिधिसभा व्यूताइदिने अपेक्षा रहेको छ । किनकी, अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने, सबैले ओलीको निर्णय गलत भएको भनिरहेको बेला जनताले त्यो अपेक्षा गर्नु स्वभाविक नै छ । पाँच वर्षका लागि चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिको चुनाव तीन वर्षमा नै गर्नुको कुनै तुक छैन । फेरी नेपालको संविधानले पनि प्रधानमन्त्रीलाई संस्द विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । 

अदालतमा विचाराधिन प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा ओलीलाई जिताइदिन आफुहरुले सेटिङ गरेको उनीहरुको दावी छ । हरेक जसो भेटवार्तामा, अन्तरवार्तामा वा पार्टीको गोप्य भनिएका कार्यक्रममा समेत ओली गुटले सेटिङको कुरा गर्नुको पछाडि प्रधानमन्त्रीको कमदलाई सही भनिने गरी अदालतमा सेटिङ गरिएको अर्थमा रुपमा लिइएको छ । 

शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्त विपरित खड्ग ओली र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशबीचको भेटघाट र उठबसका बारेमा पछिल्ला दिनमा राम्रै चर्चा परिचर्चा भएकै छ । सोही कारण ओली गुटले अदालतमा पनि सेटिङ गरिएको बताएको जानकारहरुको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन राजनीतिक विषय भएको फैसला आउने भन्दै अग्नि खरेलहरुले पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बसेर गफ हाँक्ने गरेका छन् । ओलीका साना देखि ठूला कार्यकर्ता समेत त्यही भनेर रमाएका छन् । 

सेटिङको अर्को अर्थ हो, निर्वाचन आयोग । आयोगका प्रमुख आयुक्त छन् दिनेश थपलिया । संघीय मामिला मन्त्रालयको सचिवबाट जागिर छाड्दा छाड्दै ओलीको कृपामा निर्वाचन आयोगको जागिर खान पुगेका थपलियाले पनि ओलीलाई नै नेकपाको निर्वाचन चिन्ह सूर्य र पार्टी नाम दिने गरी मिलाइएको बालुवाटारको बुझाइ छ । 

हामीले नै निर्वाचन चिन्ह समेत पाउँछौ, पार्टीको नाम पनि पाउँछौ, सोही अनुसार सेटिङ गरिएको छ । भनेर प्रचार र हल्ला गरिएको छ । ओलीका कथित साइबर सेना र अरिगांल समूहले सोही प्रचार गरेका छन् । ओली गुटका खास साइबर सेनापति दावी गरेका रेल विभागमा राज्यको स्रोत र साधनमा मस्ती गरेका गुरु भट्टराईहरुले पनि त्यही भनिरहेका छन् । उनले अदालत र आयोगमा सेटिङ गरिएको बताएका छन् । सबैतिर हाम्रो सेटिङ छ, हाम्रो पक्षमा नै फैसला हुन्छ भन्दै गुरु भट्टराईहरुले भनेकै छन् । 

मंगलबार बालुवाटार पुगेका ओली गुटका नुवाकोटे कार्यकर्ताका सामु समेत ओलीले हाम्रो सेटिङ भएकाले नआत्तिन भनेका थिए । उनले पटक पटक सेटिङ शब्द प्रयोग गरेको ओली गुटका एक कार्यकर्ताले जानकारी दिए । ईश्वर पोखरेलले समेत पटक पटक सेटिङको कुरा गर्ने गरेका छन् । ओली गुटमा खरानी धसेर नै लागेका टोपबहादुर रायमाझीदेखि लिन प्याओवादी भनेर चिनिएका रामबहादुर थापा र मणि थापाहरुले समेत सार्वजनिक भाषणमा नै सेटिङ भन्ने शब्दको अत्याधिक प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि ओली गुट बालुवाटारमा बसेर देश र जनताविरुद्ध कुन हदसम्मको षड्यन्त्र गरिरहेको छ । देशलाई रसातलमा पु¥याएर संविधानको नै हत्या गर्न लागिपरेको ओली गुटले भनेको जस्तो सेटिङका आधारमा सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको अवस्थामा त्यसविरुद्ध समेत आन्दोलन केन्द्रीत गर्नुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरुको भनाइ छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस