ज्ञानेन्द्र पथमा किन लम्किदैं छन् प्रधानमन्त्री ओली ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सनकको भरमा विघटन गरेका प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको मागले क्रमशः आकार लिन थालेको छ । नेकपाको मूल र मातृ संस्था आन्दोलनमा ओर्लिएको छ । उसले यसलाई प्रतिनिधिसभाको विघटनको रुपमा मात्र नलिन र संविधानमाथिको षड्यन्त्रका रुपमा लिन भन्दै आम जनसमुदायलाई अपिल गरेको छ । काँग्रेससंगै जनता समाजवादी पार्टी पनि आन्दोलनमा छ । नागरिक समाज, कलाकार, बुद्धिजिवी तथा अन्य पेशागत संघ तथा संगठन पनि आन्दोलनमा छ । 

नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैले लेखेको संविधान माथि प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कमद चाल्दै संविधानको हत्या गरेको उनीहरुले ठहर गर्दै आएका छन् । अहिले सडकमा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताको आन्दोलन चलीरहँदा बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिदैन भन्दै आन्दोलनको उछित्तो काट्ने ओलीलाई संविधान र गणतन्त्रप्रति कुनै अनुराग छैन भन्ने पनि कुरा धेरैले ठम्याउन थालेका छन् । यसमा ओलीको कुनै लगानी छैन, कुनै त्याग पनि छैन । जसको त्याग छैन, लगानी नै छैन भने उसलाई त्यसपछि कुनै माया र सद्भाव नै हुँदैन ।

नागरिक समाजले पनि ओलीको हर्कतका विरुद्ध जनमत बनाउन लागेको छ ।  सामान्य अर्थमा हेर्दा ओलीको कदम प्रतिनिधिसभाको विघटन जस्तो मात्रै देखिएपनि अन्तर्यमा यो संविधान विरुद्धको कदम हो । संविधानमाथिको हस्तक्षेप हो । यो प्रतिगमनको शुरुवात हो । अराजकता र प्रतिक्रान्ति हो । एकाध मानिसलाई ओलीको गैरकानूनी कदमले राहत दिएको छ ।

भएको अहिले त्यही हो । ओली राजतन्त्र पुनः स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ राजावादीको योजनामा छन् । भारत पनि त्यही चाहन्छ भन्ने जस्तो पार्न खोजिएको छ । किनकी भारतले नचाहँदा नचाहँदै नेपालमा संविधान जारी भएको हो । भारतले संविधान जारी हुने अन्तिम समयमा आफना विशेष दूत पठाएर संविधान जारी हुनबाट रोक्न खोजेको थियो । त्यतिबेला राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले संविधान जारी ग¥यो । पहिलो पटक नेपाली जनताले आफूले आफैका लागि लेखेको संविधान पाए । तर भारतलाई त्यो कुरा मन परेको थिएन । मन नपरेको कुरालाई कसरी भत्काउने भन्ने योजनामा लागेको भारतले यतिबेला ओलीलाई अगाडि सारेर नेपालको शिशव संविधानको गला रेट्ने काम गरेका छन् ।

जुन कानून, राजनीतिक र संवैधानिक दृष्टिले पूर्ण रुपमा अलोकतान्त्रिक कदम हो भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ । ओली व्यवस्था नै उल्ट्याउन उद्यत छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । उनी गणतन्त्र नै सिध्याउन लागिपरेका छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । नेपाली जनताको त्याग र बलिदानलाई पूर्ण रुपमा खारेज गर्न लालायित छन् भन्ने पनि उनका पछिल्ला घटनाक्रमले प्रष्ट भएको छ । नेपालको राजनीतिमा २०१७ साल पुस १ गतेको प्रकरण २०७७ सालमा आइपुग्दा पुस ५ गते भएर प्रकट भएको छ । पार्टी भित्र अल्पमतमा परेका, प्रतिनिधिसभामा अल्पमतमा परेका खड्ग ओलीले गरेको प्रतिगामी हर्कतका विरुद्ध क्रमशः जनमत बन्दै गएको छ । राज्यका हरेक निकाय आन्दोलित भइरहेको छ । आन्दोलन क्रमशः उठ्दै गएको अवस्थामा ओलीको पतन अब अनिवार्य जस्तै देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

राजा ज्ञानेन्द्रले कु गर्ने मुर्खता नगरेको भए सायद उनलाई नेपाली जनताले परास्त गर्नुपर्ने थिएन । ज्ञानेन्द्रकै कारण नेपालको अढाई सय वर्षको राजतन्त्र इतिहासको गर्तमा सिमित हुने थिएन । पछिल्ला दिनमा पनि त्यस्तै भएको छ । ओलीले जताततै अल्पमतमा परेपछि जुन खालको ज्ञानेन्द्रकालीन शैलीको कु गर्ने प्रयास गरे, त्यसले पनि उनको चुरीफुरी अब केही दिनका लागि मात्रै हो भन्ने तथ्यलाई स्थापित गरिदिएको छ । ओलीको प्रतिगामी र असंवैधानिक हर्कतका विरुद्ध नेपाली जनता उठन लागेका छन् । ओलीको मुर्खतापूर्ण कदमका विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको नेकपाले राजनीतिक र कानूनी अभियानलाई पनि सँग सँगै अगाडि बढाएको छ ।

शुक्रबार मात्रै नेकपाले राजधानी काठमाडौंमा विशाल शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । जुन प्रदर्शनमा हजारौंको सहभागिता रहेको थियो । यस्तै पार्टीका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले बुधबार बिहान सम्पादक तथा वरिष्ठ सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रियाको आयोजना ग¥यो । शुक्रबारको शक्ति प्रदर्शनमा ठूलो संख्यामा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताका अलावा नेपाली नागरिक सहभागी भएका थिए ।

नागरिक समाजले पनि ओलीको हर्कतका विरुद्ध जनमत बनाउन लागेको छ ।  सामान्य अर्थमा हेर्दा ओलीको कदम प्रतिनिधिसभाको विघटन जस्तो मात्रै देखिएपनि अन्तर्यमा यो संविधान विरुद्धको कदम हो । संविधानमाथिको हस्तक्षेप हो । यो प्रतिगमनको शुरुवात हो । अराजकता र प्रतिक्रान्ति हो । एकाध मानिसलाई ओलीको गैरकानूनी कदमले राहत दिएको छ । रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, सुवास नेम्वाङहरुलाई ओलीले जे गरे पनि राम्रै गरे भन्ने परेको छ । 

तर आम रुपमा हेर्दा, ओलीको कदम व्यवस्था विरुद्धको कदम हो । व्यवस्था रहेमात्र राजनीति रहन्छ । संविधान रहेमात्र नेपाली जनताको भविस्य सुरक्षित हुन सक्छ । जनताले रगत पसिना बगाएर बनाएको संविधान रहेमात्र नेपालको हित हुन्छ भन्ने लागेका आम जनसुमदाय आन्दोलनमा लागेका छन् । राज्यकोषको दोहन गर्ने, जसरी भएपनि पदमा रहीरहनुपर्छ, शक्तिमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरु मात्रै ओलीको कदमलाई सही भन्दै स्वीकार गरेर हिडेको अवस्था छ । 

किनकी ओली राजमा विष्णु रिमालहरुलाई फलीफाप भएको छ । ओलीको लुटतन्त्रमा ईश्वर पोखरेलहरुलाई साम्यवाद नैआए जस्तो भएको छ । देशको महत्वपूर्ण सूचना विदेशी दूतावासलाई बेच्दै हिड्ने राजन भट्टराईलाई ओली राज असाध्यै राम्रो र लोकतान्त्रिक भएको छ । विगतमा पनि श्रीस शम्सेर राण, तुलसी गिरीहरुलाई राजा ज्ञानेन्द्रको कदम संवैधानि नै लागेको थियो । सूर्यबहादुर थापा र कमल थापाहरुलाई ज्ञानेन्द्रको कदम वैध नै लागेको थियो । 

विगतमा श्रीस शम्सेरहरुको भूमिमा रहेकाहरु जस्तै यतिबेला सूर्य थापा, विष्णु रिमालहरुलाई भएको छ । किनकी राज्यकोषमा तर मारेर बसेकाहरुलाई त जनताप्रति कुनै जिम्मेवारी नै रहँदैन । राज्यकोषलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्नेहरुलाई त विरोध, आलोचना पच्दैन, सहँदैन पनि । तर प्रकृतिले पनि अति गर्नु अत्याचार नगर्नु भनेर मानव समुदायलाई सिकाएको छ । सोही कारण पनि ढिलो चाँडो ओलीको सामाजिक फाँसीवाद अन्त्य भएरै जाने छ । आरके मैनालीको भाषामा ओली समूह मरिच चाउरिए जस्तै चाउरिएर छिट्टै सिपी मैनालीको हालतमा नै पुग्नेछन् । 

ज्ञानेन्द्रले त नागार्जुन दरबार पाए जस्तै ओली गुटलाई पनि छिट्टै बालकोट पठाउने प्रबन्ध हुनेछ । नेपाली जनतासँग निहु खोज्ने शासकहरु क्रमशः पाखा लागेको अवस्थामा ओली पनि छिट्टै पाखा लाग्नेछन् । त्यसका लागि जनताको बलमा नै ओलीतन्त्र विरुद्ध धावा बोल्नु तत्कालको कार्यभार भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।