परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आज दिल्ली जादैं, सीमा सम्बन्धी मुद्दालाई विशेष जोडका साथ उठाउने तयारी

काठमाडौं । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा शुक्रबार हुने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आज नयाँ दिल्ली जादैछन् । तीन दिने भारत भ्रमणका क्रममा उनी आज दिउँसो दिल्ली प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ ।

बैठकलाई निक्कै महत्वका साथ हेरिएको छ । नेपाल र भारतका बीचमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसँगको सिमा विवादमा दुवै पक्ष्बवाट आ–आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि दुइ देशबीच सम्बन्धमा चिसोपना छ । नेपालले यस बीचमा भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुख सामन्तकुमार योगल, सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणे, विदेश सचिव हर्षवर्दन लगायतको नेपालमा न्यानो स्वागत गरिसकेको छ । मन्त्री स्तरमा भने परराष्ट्रमन्त्रीको त्यसयताको पहिलो भ्रमण हुन लागेको हो ।

ओलीले बाहिरी रुपमा आफुलाई कट्टर भारत विरोधी देखाईरहेपनि भित्री रुपमा भने त्यहाका शासकहरुसँग हिमचिम वढाईरहेको पछिल्ला दिनमा भारतीयहरुको नेपाल भ्रमणबाट पुष्टि हुन्छ । यस अर्थमा पनि परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई निक्कै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । प्रतिनिधीसभा विघटन भएर सरकार कामचलाउ बनिसकेका बेला परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको हुन लागेको भारत भ्रमणमा कुनै दीर्घकालिन महत्वका निर्णय नगर्न नागरिक समाजका १५ जना अगुवाले हिजो बुधबार वक्तब्य नै दिएर सरकारलाई सजग गराईसकेका छन् ।

तर परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आफ्नो भ्रमणका बेला सीमा सम्बन्धी मुद्दालाई विशेष जोडका साथ उठाउने तयारी गरिरहे पनि त्यो परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा त्यो एजेन्डामै नपर्ने स्रोतको भनाई छ । भारतले सीमा विवादलाई परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा विषय प्रवेश गराउन नै चाहेको छैन् । 

इपिजिको प्रतिवेदन समेत बुझ्न आनाकानी गरेर अडकाईरहेको भारतले त्यसलाई संयुक्त आयोगको बैठकमा विषय प्रवेश गराउने, संयुक्त विज्ञप्तीमा समावेश गर्ने पक्षमा कुनै कदम अगाडी बढाउनै नचाहेको स्रोतले बताएको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतका शीर्ष राजनीतिक भेटवार्तामा भने यो विषय उठाएपनि त्यसलाई भारतीय पक्षले भने सामान्य छलफलमै सीमित गर्न चाहेको छ । भारत पहिले प्राविधिक रिपोर्ट पूरा गर्नुपर्ने जनाउँदै त्यसमा विस्तृत छलफल नगर्ने पक्षमा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

सन् २०१४ को मन्त्रीस्तरीय बैठकले दुई देशबीच कालापानी र सुस्तालगायत सीमा क्षेत्रको विवाद सुल्झाउन विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गरेको थियो । त्यही बैठकले विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सघाउन सीमासम्बन्धी प्राविधिक समिति (बाउन्ड्री वर्किङ गु्रप, बीडब्लूजी) गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । अहिले परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा त्यही विदेश सचिव स्तरीय संन्यत्रको बैठक बसाउने विषयमा मात्रै सहमति बन्न सक्ने सम्भावना रहेको परराष्ट्र स्रोतले बताएको छ ।