चौथो प्रयासमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्री ओली सफल, खतरनाक डिजाइनको पर्दाफास

काठमाडौं । आफ्नो सहकर्मीहरुको चौतर्फी घेरामा परेपछि निकास खोज्न अरु विकल्प नभेटेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दावी गरिँदै आएको छ ।  

ली र उनका निकटस्थहरुले गर्दै आएको तर्कअनुसार नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको उनीहरुकै शब्दमा आरोपपत्र प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रमुख कारण हो ।  तर भित्री तथ्यहरु केलाउँदा राज्यका सम्पूर्ण शक्ति आफैंमा केन्द्रीत गर्ने उद्देश्य पूर्ति नभएपछि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको अप्रिय निर्णय लिएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ । 

आफ्नो निर्णयमा राष्ट्रपतिसँगै न्यायालय, निर्वाचन आयोग र नेपाली सेनाको उच्च नेतृत्वको समेत साथ रहने ठहर गरेपछि प्रधानमन्त्री अन्तिम कदम चाल्न उद्यत भएको विभिन्न स्रोतले पुष्टि गरेका छन् । खासमा प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमै प्रतिनिधिसभा विघटनको तयारी गरेका थिए । तर त्यतिखेर उनले दल विभाजनलाई पहिलो र प्रतिनिधिसभा भंगलाई दोस्रो विकल्पमा राखे । 

पत्रिकाका अनुसार पुस ५ अघि ओलीले पुस १ गते, गत साउन र वैशाखमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर यो बीचमा उनको प्रयास आफ्नै समूहका नेताहरु, राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशका कारण सफल हुन सकेको थिएन । भारतीय नाकाबन्दीपश्चात् प्रधानमन्त्री ओली चीन र अमेरिकासँग समानान्तर सम्बन्ध राखेर सत्ता हाँक्न चाहन्थे । त्यो समानान्तर सम्बन्धको सूत्र उनले बीआरआई र एमसीसीलाई बनाएका थिए ।

तर समयक्रममा न चीनसँगको बीआरआई कार्यान्वयन हुन सक्यो न त अमेरिकासँगको एमसीसी अनुमोदित भयो । तर, उनको सार्वजनिक चिन्ता अर्थ मन्त्रालयमा पुगेपछि थन्काएर राखिएका बीआरआई परियोजनाहरुमा खासै देखिएन, संसद्ले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरेको विषयलाई उनले प्रतिष्ठाको विषय बनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा न न त पार्टीको साथ पाए न सभामुखको ।

त्यसैले सभामुखबाट कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनपछि ओली आफ्नै निकटस्थलाई त्यो पदमा पुर्याउन चाहन्थे, जसका कारण संसद् पनि आफूअनुकूल चलोस् । तर उनले अघि सारेका सुवास नेम्वाङ र शिवमाया तुम्बाहाङ्फे दुवैको नाममा दाहाल–नेपाल समूहले स्वीकृति दिएन, सापकोटा सभामुख बने, संसद् फेरि पनि ओली अनुकूल हुन सकेन । एमसीसी सम्झौताको भविष्य पनि अन्योलपूर्ण रह्यो, जुन आजपर्यन्त छ । सम्भवतः त्यही विन्दुबाट प्रधानमन्त्रीमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाप्रति वितृष्णा जाग्न थाल्यो ।