‘राष्ट्रपतिज्यू, संसद विघटन किन र केका लागि ?’

देश अकस्मात राजनैतिक अस्थिरताको बाटोमा अगाडि बढेको छ । जनताका प्रतिनिधिहरुको साझा थलो संसद विघटन भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ साल वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा आमनिर्वाचन हुने गरी संसद विघटन गरेकी हुन् । संविधानका ज्ञाताहरुले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको कदमलाई संविधानमाथि ‘कु’ बताएका छन् । गैरसंवैधानिक रुपमा संसद विघटनको प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधान र व्यवस्थामाथि ‘कु’ गरेको उनीहरुको भनाई छ । प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक कदमलाई साथ दिएर राष्ट्रपति भण्डारीसमेत मतियारका रुपमा देखा पर्नु गलत छ । संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम बेठिक छ । प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको यस कदमले संवैधानिक व्यवस्थामा निम्त्याउने संकटको जिम्मेवारी उनीहरुले नै लिनुपर्ने हुन्छ । 

नेपालको संविधानले कुनै पनि बहानामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन । संसद र व्यवस्थालाई बन्धक राखेर राजनीतिक स्थायित्वमाथि धावा बोल्ने काम कसैले गर्न नसकोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार संविधानले नदिएको हो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पक्कै छिनोफानो होला । सार्वभौम संसद पुनस्र्थापना हुन पनि सक्छ । पाँच वर्षको अध्यादेश पाएको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक किचलोमा देशको संविधान र सार्वभौम संसदलाई मुछ्नु गलत छ । समयले यसको हिसाबकिताब अवश्य खोज्नेछ । 

अहिलेको संविधानले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो, गर्ने नै छ । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि त्यसमाथि बहस र छलफल हुने नै छ । जनताले निर्वाचनबाट चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरुको साझा थलो संसदलाई कसैको सनकका भरमा विघटन गर्न दिने हो भने यो मुलुकमा कहिल्यै पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुने छैन । राजनैतिक अस्थिरताकै कारण जनताको जीवनस्तरमा सुधार र विकासले गति लिने काम हुन सक्ने छैनन् । त्यसैले पनि दुई वर्ष समय बाँकी छँदै गरिएको संसद विघटनको कदम फिर्ता हुनै पर्छ । यसका लागि न्यायालयको मुख ताक्नेमात्र होइन, जनता सडकमा ओर्लेर दबाव सिर्जना गर्नुपर्छ । सार्वभौम संसदले यो मुलुकमा राजा त फाल्यो भने संसदबाटै जन्मिएका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई थान्को लगाउन केही कठिनाई पर्दैन ।

सत्तारुढ पार्टीको विवादमा राष्ट्रपतिको झुकावमाथि यसअघि नै प्रश्न उठेका थिए । त्यसबाट सचेत भएर सबै पार्टी र जनताको साझा राष्ट्रपति बन्नु पर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारी चुकिन् । उनले आफू जनता र संसदप्रति जवाफदेही हुनु पर्छ भन्ने हेक्का राखिनन् । प्रधानमन्त्रीको उक्साहटमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेकी हुन् भन्ने बुझाई आमजनताको छ । यसरी कुनै ठोस कारणबिना नै संसद भंग गर्न मिल्छ र ? ‘राष्ट्रपतिज्यू, संसद विघटन किन र केका लागि ?’ जनताले जवाफ खोजेका छन् ।