उपभोक्ता अधिकारको आडमा ठगी

महिला उपभोक्ता तथा बालबालिका अधिकार संरक्षण समूहसँग आबद्ध अप्सरा कोइराला, विश्व उपभोक्ता संघका सहसचिव दीपक कोइराला र तराई टेलिभिजनका एक जना पत्रकारद्वारा करिब आठ वर्षअघि इचंगुनारायणस्थित एक मसला उद्योगको मुद्दा मिलाइदिने नाममा सञ्चालकसँग चार लाख रुपैयाँ माग। उजुरीका आधारमा तीनै जना पक्राउ। एक महिनापछि धरौटीमा रिहा।

न्युरोडको गुदपाक प्रकरणमा केही वर्षअघि उपभोक्ता मञ्च नेपालसँग आबद्ध शत्रुघ्न देवद्वारा मुद्दा कमजोर बनाइदिने भन्दै सञ्चालकसँग दुई लाख माग। सञ्चालकद्वारा रकम दिन अस्वीकार। तिनै सञ्चालकसँग उपभोक्ता मञ्च नेपालमा आबद्ध रोशन पोखरेलद्वारा मुद्दा मिलाइदिने नाममा पाँच लाख माग। सञ्चालकद्वारा अस्वीकार।

२०७३ जेठ ६ गते अनुगमनको आवरणमा व्यापारीलाई धम्क्याएर रकम असुलेको अभियोगमा उपभोक्ता मञ्चका रोशन पोखरेल नगद एक लाखसहित भृकुटीमण्डपस्थित कार्यालयबाटै पक्राउ। जोन्सन एन्ड जोन्सनको उत्पादन लेभलिङमा समस्या भएको भन्दै पोखरेलद्वारा उक्त व्यापारिक प्रतिष्ठानका नेपाल प्रतिनिधि नेपाल ओभरसिज मार्केटिङका सञ्चालक पवन अग्रवाललाई धम्क्याएर तीन लाख रुपैयाँ माग। पूरै रकम नदिए नियमनकारी निकाय लगाएर कम्पनी बन्द गराइदिने धम्की।

दुई–चार जना जम्मा भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता गरी उपभोक्ताको नाममा आर्थिक उपार्जन गर्ने गलत अभ्यास सुरु।
 

सरकारको नियमनकारी निकाय (आपूर्ति विभाग, पशुसेवा विभाग, बाली संरक्षण निर्देशनालय, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल आयल निगम, यातायात व्यवस्था विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, स्वास्थ्य सेवा विभागलगायतले पनि यस्तै संस्थालाई साथ लिएर फुस्रो अनुगमनको नाटक मञ्चन गर्दै आएका छन्। यसैका कारण पछिल्लो ६ महिनामा आपूर्ति विभागले साढे ३६ लाख रुपैयाँ खर्चेर गरेको अनुगमनमा एउटै पनि दोषीमाथि मुद्दा दायर हुन सकेन।

अहिले एउटा उपभोक्तावादी संस्थाले विभिन्न निकायको सहयोगमा वार्षिक न्यूनतम १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कमाइ र खर्च गर्दै आएको छ। यसबाहेक उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, केन्द्रीय अनुगमन समिति, जिल्ला अनुगमन समिति र जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा उपभोक्तावादी सदस्यका रूपमा नियुक्त हुन पनि संस्था खोल्ने जुहारी चलेको छ। यस्ता समितिमा सदस्य बन्न पाउँदा अनुगमन, बैठक र भ्रमणसम्बन्धी आकर्षण भत्ता पाइने व्यवस्था छ। यस्तो समितिमा सचिव र मन्त्रीनिकटलाई मात्रै नियुक्त गर्ने परिपाटी पनि पछिल्लो समय चलेको छ।, यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।