अनिल शर्माले दिए मानवअधिकार आयोगमा उजुरी, यस्तो छ १३ बुँदा

काठमाडौँ । विप्लव समूहमा प्रकाशन विभाग प्रमुख रहेको भनिएका अनिल शर्मा विरहीले मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिएका छन् । उनले  हालसम्म पनि हिरासतमै राख्दा स्वास्थ्य सुरक्षामा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै समस्या समाधानको लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ललितपुरमा उजुर हालेका छन् ।

बैशाख २३ गते लडेपछि शर्माको मेरुदण्ड र देब्रे गोडामा गहिरो चोट लागेर हल न चलको स्थितिमा भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत छँदै आकस्मिक कक्षबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पटक पटक विभिन्न जिल्ला अदालतको आदेशबाट रिहा भए पनि अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेर अड्डासार गराइराखिएका शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशपश्चात् पनि रिहा नगरी हिरासतमै राखिएको छ ।

उजुरीमा अनिलले ‘आफू मेरुदण्डसँगै सुगर, प्रेसर, थाइरायडको समेत बिरामी भएकाले नियमित औषधी सेवन उपचारको अपेक्षा गरेका छन् । रोगमैत्री खानपिन कुनै पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको, राज्यको नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिलाई निःशुल्क उपचार र उचित खानपिनको प्रबन्ध होओस्’ भनेका छन् ।

उनले उजुरीमा भनेका छन् –

श्रीमान् अध्यक्षज्यू,
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
पुलचोक, ललितपुर ।

विषय : आवश्यक कारबाही गरिपाऊँ ।

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भमा म २०७७ वैशाख २३ गते घरमा दुर्घटनामा परी मेरुदण्डको हाड र बाँया गोडामा चोट लागेको कारण कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (पुरानो मेडिकल कलेज) चितवनमा उपचार गराइरहेको अवस्थामा त्यसैदिन अस्पतालको आकस्मिक कक्षबाटै गिरफ्तार गरी भरतपुर अस्पताल पु¥याएको थियो । उपचार पुरा नहुँदै भदौ २१ गते मेरो चिकित्सकको सिफारिसबेगर जबरजस्ती अपहरण शैलीा धनुषा पु¥यायो । आजसम्म लगातार अनेक कपोकल्पित झुठा मुद्धामा हिरासतमा नै राखेको छ । यस्तो अवस्थामा मेरो स्वास्थ्य सुरक्षामा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको र प्रहरीको ज्यादती भएको महसुस गरेकोले समस्या समाधानार्थ यो निवेदन गरेको छु ।

१. हरेक महिना मधुमेह रोगको जाँच र हरेक तीन–तीन महिनामा मेरो अन्य स्वास्थ्य समस्या र जाँच गर्ने एउटै चिकित्सकले हेर्ने व्यवस्था होस् ।

२. हिरासतमा औषधी साथमा राख्न नदिने र प्रहरीले समयमा नदिने, ढिलो खाँदा प्रभावकारी नहुने कारण औषधी र खानेकुरा साथमा राख्ने व्यवस्था होस् । जस्तो कि, इन्सुलिन खाना खानुभन्दा ठीक १५ मिनेट अगाडि लगाउनुपर्ने र औषधी अन्तिम गास खानालगत्तै खानुपर्ने हुन्छ । त्यो चिकित्सकीय निर्देशनअनुसार औषधी सेवन गर्न नपाउँदा औषधीले प्रभावकारी काम नगरेको कारण मधुमेहको स्तर बढेको छ ।

३. मलाई बेलाबेलामा ‘हाईपट ग्लुकोज’ ९आकस्मिक रुपमा सुगरको लेवल घट्ने हुने र त्यस्तो अवस्थामा १५ मिनेटभित्र चिनी, चकलेट, आदि सेवन गर्नुपर्ने अन्यथा ज्यान जोखिममा पर्नसक्ने भएको हुनाले तयारी खानेकुरा र चकलेट आफूसँगै राख्ने व्यवस्था होस् ।

४. औषधी सेवन, उपचार र रोगमैत्री खाना मेरो अधिकार हो । त्यसैले म राज्यको नियन्त्रणमा रहेको कारण निःशुल्क उपचारको व्यवस्था होस् । रोगमैत्री खाना दिने व्यवस्था होस् ।

५. भोजपुर जिप्रका, संखुवासभा जिप्रका र काठमाडौँ, इप्रका मालगाउँका प्रहरी प्रमुखले थुनुवालाई सत्तारुढ पार्टी प्रवेश गर्न दबाब दिने गरेको मेरै अनुभव छ । तसर्थ उनीहरुमाथि कारबाही होस् र नेपाल प्रहरीलाई सत्तारुढ पार्टीको भातृसंगठनको रुपमा पतन गराइएको छ, सो रोकियोस् ।

संखुवासभा जिप्रका, मुद्धा फाँटमा सत्तारुढ पार्टीका नविन भन्ने राजेन्द्र कार्की, आएर कमरेड नन्दबहादुर बोहोरा ‘जोखिम’लाई 
‘घर जाने भए पार्टी छोड्’ भनेका छन् । प्रहरी कार्यालयलाई यस्तो दुरुपयोग गर्ने मुद्धा फाँटका प्रमुखसहित प्रहरी प्रमुखमाथि कारबाही होस् ।

मोरङ जिल्ला, बेलबारी इप्रकाका मेजर हवल्दार भनिने हवल्दार भक्तिप्रसाद घिमिरेले थुनुवाहरुलाई हरेक दिन चरम यातना दिने गरेका छन् । थुनुवाहरुमाथि गाली गलौज, अपमान यातना बन्द गरियोस् र अपराधीमाथि कारबाही होस् ।

धनुषा जिप्रका र बेलबारी इप्रका मोरङमा लागुऔषध र धुमपान व्यापार भइरहेको कारण त्यसलाई रोकियोस् । मेजर हवल्दार भक्ति घिमिरे र ठूल्दाइ भनिने मान्छेमाथि कारबाही गरियोस् ।

बेलबारीका प्रेम तामाङ (बहुविवाह), जुलेस सरदार (जक) र दीपेन मंग्राती (लागुऔषध) लाई क्रमशः २५ दिन, २४ दिन र २१ दिन बेलबारी इप्रकामा पक्राउपुर्जी नदिइकन थुनेर रिहा गरियो । उनीहरु निर्दोष थिए भने किन गैरकानुनी थुनामा राखियो ? दोषि थिए भने न्यायालयसमक्ष पेस नगरी गुपचुप किन रिहा गरियो ? यसप्रकारले त्यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । मुद्धा फाँटलाई प्रहरी संगठनभित्र ‘भन्सार’ भन्ने गरिएको सन्दर्भमा आवश्यक छानविन गरियोस् ।

६. कोतगार्ड प्रहरी जवान दङ्गालले थुनुवामध्ये गैर–ब्राह्मणलाई जातीय विभेद गर्ने, भोटे, थारु, धोती, अश्लिल गाली भन्ने गरेका छन् । त्यसको छानविन गरी कारबाही होस् । यो व्यवहार घृणाजन्य अभिव्यक्ति  गैरकानुनी र हिंसाजन्य छ ।

७. बेलबारी इप्रका, मोरङमा थुनुवाहरुलाई आफन्तसँग मातृभाषामा बोल्न रोक लगाइएको छ । जुनेस सरदारलाई थारु भाषा, उत्तम लिम्बुलाई लिम्बु भाषा र राहुल शाहलाई मैथिली भाषामा बोल्न प्रतिबन्ध लगाइयो । संविधानको कार्यान्वयन स–सर्त हुँदैन । प्रहरीले दोभाषे राख्न नसकेको सजाय नागरिकले भोग्न बाध्य छैनन् । सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही होस् ।

८. भोजपुर जिल्ला कारागारमा ढाका टोपी लगाउन बाध्य पार्ने गरिन्छ । त्यसमार्फत आर्थिक शोषण पनि गरिन्छ । कुनै पोशाक लगाउन कसैलाई बाध्य पार्नु संविधान र लोकतन्त्रविरोधी हुन्छ । त्यसप्रकारको जातिय विभेद र आर्थिक शोषण बन्द गरियोस् ।

९. कोरोना महामारीको बहानामा हिरासत र कारागारमा भेटघाट बन्द गर्ने, थुनुवा, बन्दी र कैदीका आफन्तले ल्याइदिएको खानेकुरा फिर्ता गरिदिने र अत्यन्त असुरक्षित तरिकाले र आन्तरिक व्यवस्थापनले सामान बेच्ने गरेकोे छ । त्यसप्रकारको गैरजिम्मेवार, असुरक्षित व्यापारर र आर्थिक शोषण बन्द गरियोस् ।

१०. कारागार र हिरासतका आन्तरिक पसलमा चर्को मुल्य असुल्ने, मुल्य सोध्ने र गुनासो गर्दा यातना दिने गरेको छ । तसर्थ त्यहाँ प्रतिष्पर्धात्मक व्यवस्था गरी अनिवार्य मूल्यसूची टाँस्ने व्यवस्था गरी सञ्चारक्षेत्रलाई पहुँच दिइयोस् ।

११. जिल्ला अदालत मोरङको हाताभित्र रहेको होटलमा अत्यन्त महंगो, गुणस्तरहीन, अस्वस्थकर परिकार बेच्ने गरेको कारण छानबिन गरी आवश्यक कारबाही होस् ।

१२. अदालत, कारागार र प्रहरी कार्यालय परिसरमा चमेनागृहको एकाधिकार प्रणाली आजको युगमा लाजमर्दो, अन्यायपूर्ण प्रणाली भएको कारण त्यसको प्रतिष्पर्धात्मक व्यवस्था होस् । ती चमेनागृह सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरुको दुहुनो गाई भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरियोस् ।

१३. धनुषा जिप्रका, भोजपुर जिप्रका, संखुवासभा, चैनपुर इप्रका र मोरङ बेलबारी इप्रकामा पुस्तक पत्रिका र रेडियो, टिभी कुनै सञ्चार र पुस्तक अध्ययन श्रवण गर्न प्रतिबन्ध लगाइने गरेकाले आवश्यक छानबिन होस् ।

बोधार्थ
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय काठमाडौँ
नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चारग्राम, काठमाडौँ
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, प्रतिनिधि सभा संसद भवन, काठमाडौँ
सर्वोच्च अदालत, रामशाहपथ, काठमाडौँ ।

निवेदक
अनिल शर्मा