सरकारले कारागारलाई संघ र प्रदेशको मातहतमा वर्गिकरण गर्ने

काठमाडौं । सरकारले कारागारलाई संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी वर्गिकरण गर्ने भएको छ । 

कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मार्फत संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी कारागारलाई विभिन्न चार भागमा वर्गिकरण गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले खुला कारागार, प्रदेश कारागार, विशेष कारागार र संघीय कारागार गरी चार भागमा वर्गिकरण गर्ने गरी विधेयक तयार गरिएको बताए । 

खुला कारागारमा रहने कैदीले तोकेको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिर समेत गई कुनै काम गर्न पाउने छन् । यस्तै प्रदेश कारागार प्रदेश सरकारको मातहतमा हुने छ भने विशेष कसुरको प्रकृति, सुरक्षा संवेदनशिलता र कैद अवधि समेतको आधारमा सजाय पाएका कैदीहरुलाई राखिने गरी विशेष कारागारको व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै संघीय सरकार मातहत रहने गरी संघीय कारागारको निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको सचिव न्यौपानेले स्पष्ट पारे ।
सरकारको यो प्रस्तावलाई सत्तारुढ दलकै सांसद पम्फा भुसालले भने विरोध गरेका छन् । उनले प्रदेश र संघ मातहत रहने गरी कारागारलाई वर्गिकरण गर्नुपर्ने कारण के हो भन्दै प्रश्न गरे ।

देशको आर्थिक भारलाई हेरेर भएपनि कारागारलाई संघ अथवा प्रदेश सरकार कुनै एकबाट मात्रै सञ्चालन हुनेगरी राख्नुपर्ने उनको तर्क छ । कारागार व्यवस्थापनमा थप कर्मचारी वा थप संरचना बढाई भार बढाउने काम गर्न नहुने बताए । प्रदेशलाई कारागारको जिम्मा दिई संघीय सरकारले अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्दा उचित हुने पनि उनकोे भनाई छ । अथवा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई सजाय पाएकाहरुलाई केन्द्रीय कारागारमा र उच्च अदालतबाट सजाय पाएकाहरुलाई प्रदेशमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने नभए कुन कैदीलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाई छ । त्यसैले कारागारको वर्गिकरण गर्दा राष्ट्रलाई फाइदा नहुने बताए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने संघीय संरचना अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कारागारको वर्गिकरण गरिएको बताए । संघ र प्रदेशको कारागार एउटै बनाउने वा छुट्याउने भन्ने विषयमा छलफल भएपनि कानूनी दृष्टिकोणलाई ध्यान दिएर वर्गिकरण गरिएको स्पष्ट पारे । उनले संघ वा प्रदेश कुनै एकलाई मात्रै जिम्मा दिने हो भने कानून नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

संघीयता अनुसार कामको बाँडफाँड गरिएकाले पनि प्रदेशको मातहतमा समेत कारागार राख्न पाउने गरी विधेयक ल्याइएको गृहमन्त्री थापाले स्पष्ट पारे ।