काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा अमेरिकी चासो छिरेको छ । पछिल्लो चार वर्षमा इमान्दार प्रयासका साथ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले घाटामा गएको संस्थालाई झण्डै १० अर्ब बराबरको नाफा गराए । यस्तै देशबाट पूर्ण रुपमा लोडसेडिङको अन्त्य गराए ।
अन्य देशमा राम्रो काम गरेकालाई पुनः नियुक्ति दिइन्छ । थप राम्रो काम गर भनेर थप जिम्मेवारी दिइन्छ । तर ओली नेतृत्वको आफूलाई समाजवादी बताउने सरकारले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुनः चार वर्ष म्याद थप गरेनन् । ओली जस्ता प्रधानमन्त्रीले एउटा सामान्य कर्मचारीलाई आफ्नो स्वार्थको जाँतोमा नराम्ररी पिँधे । विशेष गरी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सघाएको, साधन र स्रोत उनैलाई बुझाएको, सरकारलाई नटरेको र सरकारको काममा आफूले सफलता पाएको भन्दै हल्ला गरेको जस्ता आरोप लगाइयो । काम गर्ने इच्छाशक्ति भएका, इमान्दार कर्मचारीलाई पाखा लगाइयो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन पनि दबावमा परेर उनको पुनः नियुक्ति गर्न तयार भएका थिए । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको आग्रह वा दबाव जे भनेपनि उनी कुलमानलाई पुनः नियुक्तिका लागि तयार थिए । तर, ओलीको बालहठका सामु उनको केही लागेन । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णय नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुने परम्परा छ । ओली कुनै पनि हालतमा कुलमानलाई पुनः नियुक्ति दिने पक्षमा थिएनन् । विशेष गरी विष्णु रिमाल र उनका भान्जा मनोजराज पाण्डेलाई मोटो चन्दा नदिएको रिस थियो । किनकी ताइ न तुईका भिडियोलाई वृत्तचित्र भन्दै प्राधिकरणको पैसा दिनबाट कुलमानले रोकेका थिए । जनताको रगत पसिना काटेर जम्मा भएको पैसामा लुटपाट गराउनबाट कुलमानले रोकेका थिए ।
सोही कारण प्रधानमन्त्री ओली उनको विरोधमा रहे । राम्रो काम गर्ने कुलमानलाई प्राधिकरणबाट निकाल्नुमा नै उनले सफलता ठाने । नागरिक उनको नियुक्तिको पक्षमा थिए । व्यवसायी उनको पक्षमा थिए, तर ओली थिएनन् । विष्णु रिमाल, सूर्य थापाहरु थिएनन् । किनकी कुलमान काम गर्थे, ओलीहरुको चाकडी गर्देनथे । सोही कारण उनी खड्ग ओली र उनका किचन क्याबिनटेको प्रिय भएनन् । पछिल्लो पटक कुलमानलाई नियुक्ति नदिने अवस्था आएपछि सधैंको किचकिच खड्ग ओलीले गरिरहे । कारण प्राधिकरणका वरिष्ठ भनिएका उपकार्यकारी निर्देशकलाई निमित्त नबनाएको तथा कनिष्ठलाई दिएको आदि इत्यादी ।
पछिल्लो पटक ऊर्जा मन्त्री पुनले लाचार भएर प्राधिरकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनाए । यस्तै बुधबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । किनकी यो सबै काम ओलीको निर्देशनमा भएको छ । पछिल्ला दिनमा खड्ग ओलीले ऊर्जामन्त्री पुनलाई पनि हटाउन खोजेका छन् । केही समय पहिले कर्णालीको विवादका सम्बान्धमा पनि मन्त्री पुन, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र खानेपानीमन्त्री बिना मगरलाई हटाउन खोजेका थिए । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको भए यी तीन जना मन्त्री वर्खास्तमा पर्नुपर्ने थियो ।
केही दिन अघि नै शाक्यलाई कायममुकायम बनाउने कुरा थियो । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत कुलमान नहुने भएपछि लौ न त हुन्छ भनेका थिए । प्रचण्डको समेत साथ पाएपछि ऊर्जा मन्त्री पुनले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखेर निर्णय गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर प्रचण्डको समेत साथ रहेको भन्ने थाहा पाएपछि खड्ग ओलीले उक्त निर्णय गर्न पनि रोकेका थिए । तर, बुधबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले शाक्यलाई कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक तोकेको छ । जुन निर्णय हुनुपर्ने थियो, त्यो भयो । तर, जानकारहरुका अनुसार प्राधिकरणमा घुमाई फिराई अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन छिरेको छ ।
शाक्य तिनै मान्छे हुन्, जो अमेरिकी सहयोग परियोजनाको सबै काम गर्ने मान्छे हुन् । सो परियोजनाको विषयमा सत्तारुढ दलभित्र चर्को विवाद र विमती रहेको छ । आयोजनाको डिजाइन गर्नेदेखि एमसिसीको पक्षमा वकालत गर्ने काम उनै शाक्यले गरेका थिए । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेलगायतले कुलमानलाई एमसिसीको बारेमा बोल्न चर्को दबाव दिएका थिए । जतिसुकै दबाव आएपनि एमसिसीको बारेमा कुनै पनि धारणा कुलमानले सार्वजनिक गरेनन् । किनकी उनलाई थाहा थियो, अरिगांलको गोलामा ढुंगा हान्नु हुँदैन । कुलमानले धारणा नराखेपछि जान्ने भएर उनै शाक्य एमसिसीको पक्षमा बोल्न तयार भएका थिए । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले मोटो पैसा लिएर शाक्यलाई एमसिसीमा पठाएकी थिइन् ।
कुलमान आएपछि कि त प्राधिकरण छाड, कि त एमसिसी छाड भनेपछि शाक्यले एमसिसी छाडेका थिए । छाडेको भने पनि लुकी छिपी शाक्यले एमसिसीमा काम गरिरहेका थिए । किनकी, प्राधिकरणबाट विदा नै स्वीकृत नगराई उनी २०७५ भदौमा मा एक महिना अमेरिकाको भ्रमणमा गएका थिए । सो कामको सबै जिम्मा एससिसीले नै लिएको थियो । कुलमानका कारण प्राधिकरण एमसिसीका सम्बन्धमा कुनै पनि विवादमा नपरेको अवस्थामा अब भने पुनः विवादमा पर्ने देखिएको छ । त्यसो त प्राधिकरण आफैले निर्माण गर्न सक्ने, एकाध अर्ब लागतमा सकिने आयोजनाका लागि मोटो रकम खर्च गर्न खोजिएको छ । कूल ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च लाग्ने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । तर सो आयोजनाका लागि मात्रै ४५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ खर्च गर्न लागिएको छ ।
काम नै नभएका झण्डै सय जना कर्मचारीलाई मासिक तीन लाखदेखि पाँच लाख बराबरको तलब दिएर ज्वाई पाले जस्तै पालिएको छ । सामान्य घर भाडामा लिएर कार्यालय राख्न सकिने भएपनि मासिक दशौं लाख भाडा तिरेर एमसिसीका लागि दरबारमार्गमा रहेको होटल याक एण्ड यतिमा कार्यालय राखिएको छ । नर्वेजियन कम्पनी स्टेटक्राफ्टको कर्मचारी रहेका डा खड्गबहादुर विस्टलाई मासिक पाँच लाख बढी तलब भक्ता खुवाइएको छ । त्यसो त प्राधिकरणको जिम्मा पाएका शाक्य खड्ग ओलीको नाता भने पर्दैनन् । उनी इलामका शाक्य हुन् । तर, पूर्व एमाले विशेष गरी खड्ग ओलीका आसेपासेहरुले भने उनको नाता सम्बन्ध ओलीसँग रहेको भन्दै भजाउन थालेका छन् । किनकी प्राधिकरणको नाममा धन्दा चलाउन उक्त प्रचार गराइएको जानकारहरुको भनाइ छ ।
त्यसो त पछिल्ला दिनमा प्राधिकरण पुनः समस्याको जञ्जालमा फसेको छ । अनियमित रुपमा विजुली काटिएको छ । घुस तथा अनियमितता रोकिएको थियो, विगतमा । अहिले दशैंमा छाडा छाडिएको रागो जस्ता भएका छन् कर्मचारी । मनलाग्दी तवरले घुस लिन थालिएको छ । जसका कारण कुलमान हुँदाको प्राधिकरण र नहुँदाको प्राधिकरण आकाश जमिनको फरक देखिन थालेको श्रोतको दाबी छ ।
पछिल्लो दिनमा मात्रै अख्तियारले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई मोटो रकम घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गर्न थालेको छ । यसबाट पनि प्राधिकरणभित्र अराजकता बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसो त ऊर्जा मन्त्री पुनले जिम्मा दिएका शाक्य पनि कार्यक्षमता नभएका व्यक्ति हुन् । ढुकुरको जस्तो मुटु भएका भनिएका शाक्यले पनि प्राधिकरणलाई तह लगाउने अवस्था छैन । किनकी उनलाई प्राधिकरण सम्पूर्ण कर्मचारीले मान्ने अवस्था छैन । किनकी उनी आफै परीक्षण भइसकेका व्यक्ति हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ०२ मंसिर २०७७, १० : ०६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
विद्युत प्राधिकरणमा खुल्यो १०८३ जनालाई स्थायी रोजगारी
उद्योगमा तत्काल लाइन नकाट्ने प्राधिकरणको निर्णय
उद्योगमा विद्युतको लाइन जोड्ने सरकारको निर्देशनप्रति प्राधिकरणका कर्मचारीको चेतावनी
लेखा समितिमा कुलमानले पठाए २९ पोका प्रमाण
उद्योगहरूको बिजुली जोड्ने प्राधिकरणको तयारी, दुईजनाले राखे फरक मत
प्राधिकरणले थप दुई उद्योगको लाइन काट्यो