वामदेव गौतम अब बन्लान् मन्त्री ?

काठमाडौं । एक न्यायाधीशको फरक मतका बावजुद सर्वोच्च अदालतले वामदेव गौतमलाई ‘तत्कालका लागि’ राष्ट्रिय सभा सदस्य र मन्त्री बन्ने बाटो खोलेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई सांसद र मन्त्री बनाउन नहुने भनी परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश अस्वीकृत गरेको हो । यो विषयमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले फरक मत राखेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले गौतमलाई सांसद र मन्त्री बन्नबाट रोक्न माग गरिएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका हुन् । 

न्यायाधीश खतिवडाले भने मन्त्री मात्रै होइन, गौतमका हकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नुपर्ने भन्ने आदेश जारी हुनुपर्ने राय अघि सारेका थिए । अरू चार न्यायाधीशको राय बहुमत भएकाले खतिवडाको राय कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

के कति आधारले ५ जना न्यायाधीशमा दुईथरी राय आयो भन्नेबारे आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छैन । स्रोतका अनुसार फरक मतको रायसमेत संकलन गरेपछि बिहीबार आदेश सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । यो आदेशपछि दुई कानुन व्यवसायीले दर्ता गरेको छुट्टाछुट्टै निवेदनमा सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतमा निकै पछि गम्भीर संवैधानिक विवादमा राय बाझिएको हो । यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने निर्णय संवैधानिक रूपमा सही थियो कि थिएन भन्नेबारे राय बाझिएको थियो ।  कान्तिपुरमा खबर छ ।