परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘गोयलसँग प्रधानमन्त्रीले मोदीका प्रतिनिधिका रुपमा भेटनुभयो’

काठमाडौं । भारतीय गुप्तचर सस्था रअका प्रमुख सामान्तकुमार गोयललाई बालुवाटारमा स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मध्यरातमा भेट गरेको विषयले प्रधानमन्त्रीको चर्काे आलोचना भइरहेको छ । उनीनिकटका नेताहरु भेटको विषयलाई बचाउमा लागिरहेका छन् । 

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रतिनिधीका रुपमा रअ प्रमुख गोयल काठमाडौं आएको र प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरेको वताएका छन् । उनले गोयलले प्रधानमन्त्रीलाई गुप्तचार प्रमुखका रुपमा भेट नगरेको पनि बताए । सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै गोयललाई प्रधानमन्त्रीले समकक्षी झै भेट गरेको र यस्तो भेट इतिहासमै पहिलो पटक भएको र यसले राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तालाई नै कमजोर पार्ने काम गरेको आरोप लगाइरहेका बेला ज्ञावलीले शिष्टाचार भेटमात्र भएको बताए । 

‘गुप्तचर संस्था प्रमुखको हैसियतले होइन, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको प्रतिनिधिको रुपमा आएको हो । एक शिष्टाचार भेट हो । यो कुनै गोप्य अपारदर्शी भेटघाट होइन,’ ज्ञवालीले भने । ओलीसँग मध्यरातमा तीन घण्टासम्म प्रधानमन्त्री ओलीले के विषयमा कसरी छलफल गरे भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय कसैले पनि सार्वजनिक गरेको छैन । 

यस्ता भेटघाटमा भएका विषय अहिलेसम्म गोप्य राखिनुले सन्देह पैदा भएको छ । बोलीमा राष्ट्रवाद र ब्यवहारमा आत्मसमर्पणवादको नीति ओलीले लिएको भन्दै उनको आलोचना बढिरहेका बेला अझै पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भेटमा भएका विषय सार्वजनिक नगर्नुले भेटवार्ता रहस्यमय बन्दै गइरहेको छ । तर सरकारका परराष्टमन्त्रीले कुनै गोप्य र अपारदर्शी भेटघाट नभएको टिप्पणी गरेर ओलीको बचाउ गर्न खोजेका छन् । यस्तै बचाउ ओलीका विश्वासपात्र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि गरेका थिए । 

भेटवार्ताका बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ दल नेकपालाई अहिलेसम्म कुनै औपचारिक जानकारी गराएका छैनन् । भेटमा भएका विषयलाई संस्थागत रुपमा कुनै छलफल पनि पार्टीभित्र भएको छैन । यसले पनि ओलीको वचाउमा उनी निकट नेताहरु उत्रन खोजे पनि भेट झन रहस्यमय बन्दै गएको छ । 

राजनीतिक र कुटनीतिक तवरमा नेपाल र भारतबीच वार्ता गरी दुई देश बीचका समस्या समाधान गर्ने र सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्नेमा ओलीले पुनः विवादास्पद भारतीय गुप्तचर निकायमै नेपाललाई निर्भर बनाउने गरी सार्वभौमसत्ता विरुद्धको काम गरेको आरोप लागेको छ । यसको जवाफ सरकार र प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले अहिलेसम्म पनि दिएको छैन ।