यि व्यापारीले उडाए कानूनको धज्जी, अब के गर्ला सरकार ?

काठमाडौं । राज्यबाट सुविधा लिन पर्दाखेरी न्वारनदेखिको बल निकालेर दौडने, तर राज्यलाई कर तिर्नुपर्दा खेरी भने दुलोमा मुसा पसेजसरी पस्ने प्रवृत्ति नेपालका उद्योगी तथा व्यवसायीको देखिँदै आएको छ । उनीहरु जसरी भएपनि राज्यलाई ठगौ, राज्यलाई मारौ र आफूमात्र पोसियौ भन्ने मान्यतामा रहेका छन् । अधिकांश व्यापारीले विधि मान्दैनन्, कानून मान्दैनन्, उनीहरु जे जसरी भएपनि आफूमात्र कमाऔं, आफू मात्र खाऔं भन्ने मान्यतमा रहेका छन् ।

आफूलाई उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन बताउने, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्षमात्रै नभई राजनीतिक दल तथा तिनको आसपासमा रहेका अधिकाशं व्यवसायीको तरिका समेत त्यस्तै रहेको छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने, राजश्व, कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर समेत तिर्न उनीहरु चाहदैनन्, उनीहरु नागरिकले तिरेको र कर अधिकृतका रुपमा राज्यले अधिकार दिएर पाएको मूल्य अभिवृद्धि कर समेत समयमा दाखिला नगरेर आफुखुसी गर्दै आएका छन् । उनीहरु नै राज्यभन्दा ठूला तथा कानून र विधिभन्दा माथि रहेको रवाफ देखाउने गरेका छन् । उनीहरुलाई कानून लाग्दैन, किनकी, उनीहरु आफूलाई अर्कै दर्जाको नागरिक सम्झन्छन् । नागरिकले आफूले सामान किन्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत उनीहरुले चयन गरेका छन् ।

ले हालै झण्डै ३० हजार व्यवसायी तथा व्यापारीले कर नतिरेको पाइएको जनाएको छ । विभागले सार्वजनिक रुपमा नै सूची प्रकाशन गरेर  त्यस्ता व्यवसायीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएको छ । विभाग पनि चेतवनी दिएर रमिते बनिरहेको छ । उसलाई कर नतिर्ने व्यापारीलाई कानूनको दायरमा ल्याउने अधिकार दिइएको छ । कानूनले नै निर्देशित गरेको भए पनि त्यस्ता करचोर व्यापारीलाई कारवाही गर्न कुनचाही कारणले रोक्यो भन्ने बारेमा विभाग केही बताउँदैन ।

कर बढाउन सिपालु ठानिएका पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पठाएका मान्छेहरु कर कार्यालयमा हाइ काढेर बसेका छन् । कोरोनाले देशको अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । मानिसका रोजीरोटी खोसिएका छन् । दिनभरी काम गरेर खाने नागरिकको चुल्हो नबल्ने अवस्था पैदा भएको छ ।

बेरोजगारीको मात्रा बढेको छ । राज्यको ढुकुटी रित्तिदै गएको छ । सरकारका रहेका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने अधिकारी कानमा तेल हालेर सुतेर बसेका छन् । उनीहरु जसरी भएपनि आफू कमाउने, जनता मरे पनि के बाँचे पनि के भन्ने अवस्थामा छन् । राज्यलाई जिम्मेवार बन्नु छैन, किनकी राज्य कहिल्यै नागरिकका लागि भएन, केही सिमित नाफाखोर व्यापरुकिा लागि, तस्करका लागि र केही सिमित स्वार्थ समूहलाई मात्रै भयो । किनकी उनीहरु कहिल्यै पनि आफूलाई मत दिने, रगत पसिना बगाएर केही जम्मा पारेर राज्यलाई कर तिरेका निमुखा जनताका लागि भएन ।

पछिल्लो पटक विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्यको कम्पनीले उपभोक्ताबाट उठाएर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) नबुझाएको पाइएको छ । उनले खुलमखुल्ला कर तिर्न आनाकानी गरेका छन् । आफूलाई प्रतिष्ठित व्यवसायी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष बताउने वैद्यले नै कानूनको धज्जी उडाएका छन् । करोडौं मूल्य पर्ने सवारी साधन चढेर उनले राज्यलाई हाँक दिएका छन् । उनले आफूलाई कोही कसैले केही पनि गर्न नस्क्ने चुनौती दिएका छन् । तर, कानून कार्यान्वयन गराउने निकाय भने सधै चुपचाप बस्दै, त्यही करमारा व्यापारीको पक्षमा लागेका छन् ।

विभागका अनुसार वैद्यका कम्पनीहरु निर्माण टी प्रोसेसिङ एण्ड प्याकेजिङ प्रालिले २०६५ देखि भ्याट विवरण दाखिला गरेको छैन । वैद्यको कम्पनी नेको एलाइन्स र सुजाकी इन्कर्पोरेटले पनि भ्याट नबुझाएको पाइएको छ । तपाईँले कर तिर्नु भएको रहेनछ नि है, भनेर सोध्न हामीले उद्योगी वैद्यलाई फोन गर्दा, उनले फोन उठाएनन् । म्यासेज पठाएर सोध्दा उनले भने, ‘म त व्यापार गर्ने मान्छे, यस्तो कोरोनाकालमा कसरी कर तिरौं’ भन्दै म्यासेजको उत्तर दिए । थप उनले केही बताएनन् ।

विभागले लामो समयदेखि भ्याट दाखिला नगर्ने झण्डै ३० हजार  कम्पनी तथा फर्मको सूचना जारी गरेको छ । यसमा कतिपय कम्पनी भने बन्द भइसकेका छन् । कतिपय संचालकको मृत्यु समेत भएको छ । कानूनले कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएपनि उसको जायजेथाबाट कटौती गरेरै भएपनि कर उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कर उठाउने सरकारी निकाय सधै तै चुप मै चुपको अवस्थामा रहेको छ । उसले कोही कसैलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

भ्याट विवरण दाखिला नगर्नेमा सत्तारुढ नेकपा निकटका व्यपारीको अलावा साख हराएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता एवम् सांसद समेत रहेका व्यक्ति समेत रहेका छन्। त्यसमा काँग्रेस सांसद् समेत रहेका निर्माण व्यवसायी समेत छन् । नेपाली कांग्रेसबाट रसुवाबाट निर्वाचित सांसद् मोहन आचार्यको कम्पनीले समेत भ्याट बुझाएको छैन । यस्तै काँग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाको कम्पनी समेत भ्याट नबुझाउनेको सूचीमा छ । यस्तै, नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सधै बदनाम मात्रै बनाएका उनका घरबेटीको शारदाप्रसाद अधिकारीले समेत भ्याट बुझाएका छैनन् । यो भन्दा लाजमर्दो र गैरकानूनी काम अरु के हसन सक्ला र ? कर प्रसानका जानकारहरुको भनाइ छ ।

यस्तै भ्याट तथा कर नबुझाउनेको सूचीमा कतिपय कम्पनी बन्द भएको जिकिर गरिएको छ । कम्पनी बन्द भएपनि भएपनि विभागले भ्याट नबुझाउने सूचिमा उनीहरुलाई राखेको छ । व्यवसायी बसन्त चौधरीको कम्पनीको नाम समेत भ्याट नबुझाउने सूचीमा दर्ज छ । जबकी उनको कम्पनी भने इम्प्याक्ट इन्टरनेशन समेत भ्याट नबुझाउने सूचीमा छ । उनको कम्पनी २०७१ सालदेखि बन्द भएको जानकारी चौधरीले दिएका छन् । यसरी दिनदहाडै भ्याट नबुझाउने कम्पनीका मालिक तथा आफूलाई प्रतिष्ठित व्यापारी समेत रहेपनि उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने तर्फ कुनै पलह भएको छैन ।

आफूलाई बालुवाटारमा झुक्याएर आठ आना जग्गा किन्न लगाइएको भन्ने र सुकुम्बासी हुँ भन्ने विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रालय सम्हाल्न लागेका छन् । यो अवस्थामा झनै व्यापारी हौसिएका छन् । नेकपा  भित्र विष्णु पौडेल नाम भएपनि कार्यकर्ताले विष्णु अग्रवालका नाममले परिचित उनले झनै कर नतिर्ने व्यापारीलाई छुट दिने भएकाले आगामी दिनमा कर प्रशासनमा झनै अराजकता थपिने जानकारहरुको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक निकायहरुको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ । तर ती निकाय पनि ओली नेतृत्वको कार्यपालिकाको छायामा परेका कारण कानून कार्यान्यन हुनेमा झनै दुविधा बढेर गएको छ ।