ओली सरकार कसरी चलेको छ ? मन्त्रीलाई नै थाहा हुँदैन

काठमाडौँ । एउटा मन्त्रालयअन्तर्गतको कुनै निकायमा कोही पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने भयो भने सीधै क्याबिनेट निर्णयका नाममा व्यक्तिको घोषणा हुन्छ । तर, न क्याबिनेट बैठकमा कुरा उठेको छ, न सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव मागिएको वा पठाइएको छ । 

हुनुपर्नेचाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले नियुक्तिका लागि सबभन्दा पहिला तीन बुँदा खुलाइएको प्रस्ताव (पृष्ठभूमि, कारण र गर्नुपर्ने निर्णय) मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पठाउने हो । त्यही आधारमा निर्णय गरिन्छ । 

अर्को पनि प्रावधान छ, ठाडो प्रस्ताव । मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सीधै प्रस्ताव राख्न पाइने सुविधा पनि छ । तर, यी सुल्टा र पुराना प्रचलन हराए । अहिले क्याबिनेट बैठकमा शुरुदेखि अन्तिमसम्म बसेका मन्त्रीले सुन्दै नसुनेको विषय भोलिपल्ट सरकारका प्रवक्ताले प्रेस ब्रिफिङ गरेपछि थाहा पाउनुपर्ने स्थिति छ । 

मानौँ, विभागीय मन्त्रीले ‘हरिप्रसाद’ भन्नेलाई नियुक्तिको प्रस्ताव लगेका छन् भने नियुक्तिचाहिँ ‘श्रीप्रसाद’ नामका अर्कै व्यक्तिको भइरहेको हुन्छ । 

नेपालको मन्त्रिपरिषद् बेलायती मोडलको वेस्ट मिनिष्टेरियल सिष्टम (प्रधानमन्त्रीय पद्धति) मा आधारित छ । त्यहाँ बहुमत र अल्पमतको कुरा हुँदैन । मुृख्य सचिवले तयार पारेको बैठकको माइन्युटलाई प्रधानमन्त्रीले प्रमाणित गरिदिएपछि त्यही सरकारको निर्णय हुन्छ । यस्तो हुँदा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले असोज ५ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्ने भनेर पेश गरेको प्रस्ताव असोज १ गतेदेखि भनेर प्रवक्ताले भनेपछि बल्ल विभागीय मन्त्रीले थाहा पाउँछन् । 

डा.युवराज खतिवडाको ‘य’ पनि उच्चारण नभएको बैठकले उनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेको कुरा पनि मन्त्रीले बाहिर–बाहिर सुन्नुपरेकै हो । को राजदूतलाई के जिम्मा दिइयो ? को व्यक्ति कुन विश्वविद्यालयको उपकूलपति भयो ? यी कुरा परराष्ट्र र शिक्षा मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सुन्दै सुनेनन् । तर, बैठक नसकिँदै नियुक्त व्यक्तिलाई दिइएका बधाईले सामाजिक सञ्जाल रंगिन भ्याइसक्छन् ।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा इजरायली प्रविधि भित्र्याउन राजदूत अञ्जान शाक्यलाई वार्ता गर्ने अनुमति दिइयो । गत शुक्रबार नेकपाका दुई अध्यक्षबीच नाममा सहमति भयो तर त्यसलाई अघिल्लै दिनको क्याबिनेट निर्णय भनेर बाहिर ल्याइयो । 

यसरी विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकूलपति नियुक्त हँुदा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अचम्म मान्दै प्रधानमन्त्री सचिवालयका एकजना निकटस्थ व्यक्तिमार्फत कुरा चलाए । ‘सचिव, सहसचिवहरूका अगाडि यस्तो निर्णय भयो भन्नुपर्दा मलाई त थाहा छैन भन्न पनि अप्ठेरो’ भनी मन्त्रीले ती व्यक्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीकहाँ कुरा पु¥याए । जवाफ पनि आयो, ‘त्यस्तो अप्ठ्यारो लागे त मन्त्री पद नै छाडिदिए भइहाल्यो नि । 

कर्मचारीहरूको दिनदिनै सरुवा गरेको नाममा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी आलोचित छन् । उनले केही दिनअघि एकजना पत्रकारसँग अनौपचारिक छलफल गर्दै भनेका थिए, ‘एमालेहरू (भन्न खोजेको नेकपा) त पार्टीको लेटरप्याडमै लेखेर, विभिन्न जिल्लाका माननीयदेखि कर्मचारीका नेता आफैँ बसेर फलानोलाई फलानो ठाउँमा सरुवा गर भन्न आउँछन् । मैले सरुवा गर्ने कर्मचारीलाई किन यस्तो गरेको भनेर सोध्दा यो हाम्रो पार्टीको कुरा हो भनेर मुखै बन्द गरिदिन्छन् । किनभने, म उनीहरूको पार्टीको होइन ।’ 

उनलाई पनि ठूलो पीर छ, सचिव, सहसचिवहरूको सरुवा, पदस्थापनका कुरा सीधै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छिर्छ वा पत्तै नपाई को, कहाँ खटिए भन्ने सुन्नुपर्छ । जबकि प्रत्येक कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा, बढुवाको फाइल अघि बढाउने मन्त्रालय उनको हो । यस्तो दुःख योगेश, गिरिराजमणि र हृदयेशलाई मात्रै होइन, प्रत्येक मन्त्रीसँग छ । 

प्रचलनअनुसार, क्याबिनेट बैठकका एजेण्डा बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअगाडि मन्त्रीहरूलाई पठाउनुपर्छ । र, बैठक बसेको ४८ घण्टासम्म त्यो प्रस्ताव संशोधन गर्न समय हुन्छ । ७२ घण्टामा मात्रै निर्णय परिपक्व हुन्छ । यसअघिका मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले बैठकका निर्णयको प्रति प्रत्येक मन्त्रीलाई पठाउँथ्यो । अब त न एजेण्डा पुग्छ, न निर्णयको प्रति नै । प्रवक्ताको प्रेस ब्रिफिङ, अनलाइन र पत्रपत्रिका पढेर आफ्नोसमेत मन्त्रालयअन्तर्गतका निर्णय सुन्नुपर्ने दिन आएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा इटालियन कम्पनी सिएमसीसँग सम्झौतामार्फत  निर्माण सामग्री सप्लाई गरेका स्थानीय ठेकेदारलाई दिने भुक्तानी २१ करोड रुपैयाँ निकासा भयो । तर, ठेकेदारले अहिलेसम्म पाएनन् । ठेकेदारहरू मन्त्री बीना मगरलाई भेट्न गए । उनले भनिन्, ‘तपाईंहरूलाई त्यसरी पैसा दिएर के काम ?’ उनीहरू सचिव माधव बेलबासेसामु गए । उनले जवाफ दिए, ‘मलाई कि मेरो विभागीय मन्त्रीबाट कि प्रधानमन्त्रीबाट भन्न लगाउनुस्, नत्र दिन सक्दिनँ ।’ 

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट एकजना सल्लाहकारले सचिव बेलबासेलाई भनिसकेका छन्, ‘प्रक्रिया पूरा भएको छ भने पैसा किन अड्काउनु प¥यो, दिँदा हुन्छ ।’ तर, मन्त्रीको सचिवालयबाट चौताराका एकजना पूर्वमाओवादीमार्फत सोधियो, ‘दियो भने कति प्रतिशत आउँछ ?’ (जनआस्थाबाट)