सत्तारुढ नेकपामा झन् ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ

– डा. खगेन्द्र प्रसाईं

नेताहरुको निजी शक्ति र सत्ताको प्रतिश्पर्धा थियो । एउटा पार्टीसत्ताबाट बाहिरिएकाहरु र पार्टीसत्तामा रहेकाहरुबीच तनाव उत्पत्ति भएको हो । यसलाई अहिले मिलाएका मात्रै हुन् । त्यो तनाव उत्पत्ति हुनु अस्वाभाविक पनि होइन ।

जतिसुकै सिद्धान्तहीन भए पनि पार्टीसत्ताबाट बाहिरिएपछि त्यसले तनाव ल्याउँछ । अब मूलतः उनीहरु पार्टीसत्ताको बाहिर र भित्र नहुने शर्तमा मिलेका हुन् । एउटै सिद्धान्त ‘पुँजीवाद’ भएको अवस्थामा मिल्न समस्या पनि हुन्न ।

नेकपा भनेको अनुत्पादक पुँजीवादीहरुको पार्टी हो । लगानी र मिहिनेत नगरी पैसा कमाउनेहरुलाई अनुत्पादक पुँजीवाद भनिन्छ । पार्टीका सबै ठूला नेताहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने पूँजी नै पार्टी भयो । त्यसकारण सैद्धान्तिक रुपमा उनीहरुमा कुनै ठुलो भिन्नता छैन । तर यो संघर्ष रहुन्जेल दुवै पक्षका लागि खतराचाहिँ रहिरहने भयो । त्यो खतरा टाल्न सत्ताको साझेदारी गर्नु अनौठो होइन । विवाद मिल्दैमा उनीहरु रुपान्तरण भएका हुन् या होइनन् भन्ने कुरा व्यवहार हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

अब पार्टी कुन विधिबाट चल्छ रु पार्टीमा कमिटी प्रणालीको श्रेष्ठता रहन्छ कि रहँदैन रु पार्टीले सरकारलाई निर्देशन दिने र पार्टी अन्तर्गत सरकार रहने भनिएको छ, ठुलठुला निर्णयमा पार्टीले अब कसरी निर्देशन दिन्छ रु हेर्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यो देखियो भने पार्टी प्रणालीमा गयो भन्न सकिएला नत्र पार्टी प्रणालीमा जानु आवश्यक नै छैन ।

किनभने अहिले यो पार्टीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई ठूलो लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहिँदैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीले कहिल्यै पनि पुँँजीवादको सेवा गर्दैन । विश्वका दर्शनशास्त्री र समाजशास्त्रीले यसबारे पर्याप्त लेखेका छन् । त्यसैले पार्टीलाई धेरै प्रजातन्त्र पनि चाहिँदैन ।

भाग खोस्ने कुरामा पार्टी प्रणालीको कुरा गरिएको छ । फेरि पनि केन्द्रीय समितिका अधिकांश सदस्यहरुको मत एकातिर, हुनेवाला कार्यकारीको मत अर्कोतिर र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मत अर्कोतिर भयो भने के हुन्छ पार्टीको हालत रु

अहिलेको समीकरणमा विभिन्न कित्ताहरु बाँकी नै रहन्छन् । अहिले पनि माधवकुमार नेपाल सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । लोकतान्त्रिक विधिलाई पुनस्र्थापित गरेर लोकतान्त्रिक विधिको सर्वोच्चताबाट पार्टी चल्यो भनेमात्रै यस्ता कित्ता सबै भित्र पर्छन् ।

भोलि प्रचण्ड वा कोही पात्र नै बहिरी कित्तामा पर्न सक्छन् । माधव र ओलीको समिकरण हुन सक्दैन भन्ने त छैन । त्यसकारण लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पार्टीले कसरी लिन्छ भन्नेले धेरै कुरा बताउँछ । यदि त्यो भएन भने एक महिनामा अन्तरविरोध हुन्छ । कार्यकारी अध्यक्ष एउटा हुन्छ, प्रधानमन्त्री पार्टी अन्तर्गत हुन्छ । कार्यकारी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका बीचमा कुनै ठूलो नियुक्तिकै विषयमा अन्तरविरोध भयोे भने कसरी हल हुन्छ त्यो ?

त्यसकारण झन् ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ भनेको हो । भोलि कार्यकारी अध्यक्षले पार्टीको बैठक बोलाएर कुनै विषयमा प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयमा असहमति जनाउँदै स्पष्टिकरण सोध्ने र निर्णय फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुपरेको र नमानेको अवस्थामा के हुन्छ ?

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)