अर्थमन्त्रीज्यू ! के यही हो त समाजवादमा जाने बाटो ?

--प्रमोद तिवारी
भनिन्छ, साउनमा आँखा फुटेको गोरुले संधै हरियो देख्छ । प्रसंग हो, हाम्रा विद्धान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको । नेपालको संबिधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । यसको मतलब राज्य अब पुँजिवादी अर्थतन्त्रबाट समाजवादी व्यवस्थामा फड्को हान्ने हो र राज्यले त्यसैअनुरुपको बजेट निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन मार्फत लक्ष्यमा पुग्ने हो । तर हाम्रा अर्थमन्त्री विश्व बैंकको ग्रीन सिग्नलमा मन्त्री हुनुभएकोले नै होला, उहाँका बजेट संबिधानको उद्देश्य केन्द्रीत भन्दा बिश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको दलालीमै बढी केन्द्रीत जस्ता छन ।

त्यसैले होला, उहाँ नुनको सोझो गर्ने इमान्दार र बफादार भएर दलाल पुँजिवादी अर्थतन्त्रको  वकालत गर्नुहुन्छ र तिनै संस्थाहरुलाई साउनको हरियो घाँस देख्नुहुन्छ भन्दा अत्युक्ती नहोला । किनकि उहाँको मुख्य उद्देश्य भनेकै ती पुँजिवादी संस्थाहरुको दलाली गरेर कसरी सत्तामा टिकिरहने र अर्थमन्त्रीको पदावधी सकिएपछि पनि कुनै ठूलो पद हातपार्न सकियोस भन्ने नै हो । त्यसैले उहाँले ल्याएका ३ वटा बजेट उनीहरुलाईनै खुशी बनाउने खालका थिए नकि औद्योगिक विकास एवम कृषि र पर्यटनको विकास मार्फत स्वदेशमै रोजगारिको सिर्जना गर्ने खालको ।

जर्जर बनेको अर्थतन्त्रको विकासको लागि हाम्रो जस्तो देशमा औद्योगिक क्षेत्रका उपकरणहरुमा राज्यको हस्तक्षेप बढाएर मात्रै स्वाधीन एवम आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ । उहाँले एक हप्ता अगाडीमात्रै विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टबिग सेफरसंग गरेको भर्चुअल कुराकानीमा कोरोनाको कारण उत्पादनमुलन उद्योग, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा असर गरेको भएपनि देशको अर्थतन्त्रका परिसुचकहरु राम्रा छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ–‘ आर्थिक बृद्धिदर घटेपनि अरु सबै आर्थिक सुचकांकहरु राम्रा छन् ।’ माथिको तर्कले के स्पष्ट हुन्छ भने उनी निमुखासंग कर उठाउन र पहुँचवालालाई कर छुट दिनमा मात्रै होइन, ढाँट्नमा पनि माहिर छन ।

उहांका तर्क कस्ता छन भने अहिले गत बर्षको सोही अवधिभन्दा अहिले बिदेशी मुद्राको सञ्चिती बढी छ, आयात घटेको छ, शोधानान्तर बचतमा बृद्धि भएको छ  । के हाम्रा विद्धान अर्थमन्त्रीलाई यति पनि थाहा नभएको हो र ? पक्कै होइन । किनकी यनलाई राम्रो थाहा छ कि देशको अर्थतन्त्र जर्जर छ कोरोनाको कारण । सारा उत्पादनमुलक उद्योगहरु बन्द छन, कृषि श्रमिकको अभावको कारण र उत्पादन बिक्रिको समस्याको कारण कृषि क्षेत्र ध्वस्त छ, होटल, पर्यटन व्यवसाय धराशायी छ, यातायात व्यवसायीका साधनहरु खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन  अर्थात देश पुरै सुतेको छ । फलस्वरुप यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था झनै समस्याग्रस्त छ ।

नयाँ व्यवसाय स्थापना गर्ने एवम बन्द भएका व्यवसाय संचालन गर्ने परिस्थिति नभएको कारण बैंकमा ऋणको माग ठप्पै छ । यो अवस्था लामो समयसम्म जाने भयो भने बैंकहरुमा लगानी योग्य रकम थुप्रिएको कारण बैंककै व्यवसाय धारासायी हुने अवस्था छ । सबै उद्योगभन्दा र व्यापार व्यवसाय बन्द भएपछि आयात प्रतिस्थापन हुने कुरै भएन भने व्यापार व्यवसाय बन्द भएपछि आयात घट्ने भयो । यस्तो अवस्थामा बैदेशिक मुद्राको संचिति बढ्ने एवम शोधनान्तर बचत हुने नै भयो । तसर्थ, यस्ता बेतुकका तर्क दिएर अझैपनि उहाँ गणतन्त्रका सफल अर्थमन्त्रीको रुपमा दर्ज हुने जबरजस्त प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ।

अब कुरा गरौं, बजेटले परिकल्पना गरेको विकासको । हाम्रा अर्थमन्त्री बिद्धान अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ राज्यको संपुर्ण विकास योजनाहरु तर्जुमा गर्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवम सरकारको आर्थिक सल्लाहकार निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर समेत भइसकेको अनुभवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँलाई आफु अर्थमन्त्री भइसकेपछि ३ पटक बजेट ल्याउने अवसर प्राप्त भयो । हालसम्म उहाँले ल्याएका बजेट हेर्ने हो भने समाजवाद उन्मुख भन्दा पनि खुल्ला बजारलाई प्रसय दिने र बितरणमुखिनै भएको पाईन्छ । नेपालको ६५ प्रतिशत जनताको मुख्य पेशा रहेको र २७ प्रतिशत राष्ट्रिय आम्दानीमा योगदान दिने कृषि क्षेत्रमा छुट्याइको बजेटले पनि पुष्टि गर्दछ ।

कोरेनाले जर्जर बनाएको अर्थतन्त्रको बिकल्प मानिएको कृषि क्षेत्रमा निकै ठुलो धनरासी कृषिमा बिनियोजन गर्ने आम अनुमानको बिचमा पनि गत बर्ष २०७६-०७७ मा भन्दा यो आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ मा मात्र ०.५७ प्रतिशत ले बृद्धि गरि कुल बजेटको २.८ प्रतिशत अर्थात ४१ अर्ब ४० करोड बजेट बिनियोजन गरिएकोबाट पनि प्रष्ट हुन्छ भने बिनियोजित बजेट पनि ५० प्रतिशत खर्च गर्न सक्दैनन् ।

 मन्त्रीज्यू ,

सामान्य लाटोले पनि बुझेको कुरा के हो भने हाम्रो देशको विकासको लागि सर्वप्रथम सरकारी तवरबाट हुने गरिएका नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार बन्द गर्नुस, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र ठुला ठुला व्यापारिक एवम औद्योगिक घरानाबाट ठोकेर कर उठाउनुस र यसरी उठाएको कर पुर्वाधार र राज्यले प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्र र सामाजिक हितमा खर्च गर्नुस त अनि देशको विकास हुन्छ की हुँदैन ?

तर त्यसको ठिक उल्टो यहाँ के हुन्छ भने निरीह साना कर्मचारी, स्वरोजगारको रुपमा संचालित व्यवसायी, गरिब, दैनिक ज्यालादारी गरेर हातमुख जोर्ने निमुखाबाट कर कसेर उठाइन्छ र एनसेल र ठुला ठुला उद्योगपति एवम व्यापारीसंग तिनपुस्तालाई पुग्ने गरि नजराना लिइन्छ र कर माफी दिइन्छ । 

त्यसैले होला, उहाँलाई सामाजिक संजालहरुमा करमन्त्री पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ । हुनपनि हो, उहाँ कर उठाउन माहिर हुनुहुन्छ । कर्मचारीहरुले जिवनभर आफ्नो तलबबाट गाँस काटेर छुट्ट्याएको स्विकृत अवकास कोषको रकममा पनि उहाँ गिद्दे दृस्टी राखेर आपैmले बनाएको नियम अनुसार लाग्ने ५ प्रतिशत करलाई घुमाउरो र अस्पष्ट पाराले गिद्दे दृष्टी राखेर अपब्याख्या गरि कर मोह राखि १५ प्रतिशत पुर्याउनुहुन्छ ।  हुन त यस बिषयसंग सम्बन्धित बिभिन्न प्रतिष्ठानहरुको मुद्धा अदालतमा भएकोले त्यसको छिनोफानो अदालतलेनै गर्ला । हुँदाहुँदा कोरोनाले आक्रांत पारेको अवस्थामा औषधि बनाउन आवश्यक कच्चापदार्थमा पनि उहाँ १००० देखि १५०० प्रतिशतसम्म कर बढाउनुहुन्छ ।

ठुला ठुला भ्रष्टाचारीहरु भनी चिनिएका वाइड बडि, न्यारो बडि जहाज किन्दा बेच्ने संस्थाले नै हामिले यति रकम कमिसन दिएको हो भनी उल्लेखनै गरिएका केस, सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने क्रममा गरिएको संबादको केस, बालुवाटारको जग्गा बिक्रि गर्दा गरिएको भ्रष्टाचारको केस, ओम्नी र सैनिकले कोरोनासंग सम्बन्धित उपकरण ल्याउंदा गरिएको भनिएको अनियमितताको केस आदि घटनाहरुको खोइ छानबिन ? खोइ कार्बाही ? जनतालाई बताइदिनुस कि गत आर्थिक वर्षमा कति जना ठुला भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुभयो ? सायद छंदैछैन । के यहि हो त समाजबादमा जाने बाटो अर्थमन्त्रीज्यु ?