विशिष्टलाई मन्त्रिपरिषदबाटै धमाधम सुविधा

काठमाडौं । विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने कानुन नबन्दा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै धमाधम सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कानुन निर्माण हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हाल विशिष्ट तथा पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुरक्षालगायत अन्य सेवा सुविधा दिइँदै आएको हो ।

संसद्बाट विशिष्ट र पूर्वपदाधिकारीको सेवा सुविधाको विषयमा कानुन नबनेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दैै पूर्वपदाधिकारीलाई सुरक्षा, घरभाडा, गाडी, इन्धनलगायतको सुविधा दिन थालेको हो । गत २ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चबाटै गाडीसहितको सेवा सुविधा पाउने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि महालेखा परीक्षक कार्यालयले पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चबाट लिएको गाडी र इन्धन सुविधाको विषयमा दुई पटकको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको थियो । महालेखाले सुविधाका लागि कानुन बनाएर मात्रै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सेवा सुविधा दिन भनेको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।