प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट निर्माणमा समस्या

 स्थानीय तह र प्रदेशमा बजेटसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान भएका कर्मचारी नहुँदा आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण (बजेट) बनाउन समस्या हुने भएको छ।

सात सय ५३ वटा स्थानीय तह र सातवटै प्रदेशमा खटिएका अधिकांश कर्मचारीमा विगतमा बजेट बनाएको अनुभव र बजेटको प्राविधिक ज्ञानको कमी छ ।

सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमा अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगजस्ता निकायमा बसेर बजेट बनाएको अनुभव भएका कुनै पनि कर्मचारीलाई पठाएको छैन । यही कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन समस्या देखिएको हो।

दुईतीन वर्ष मुलुकको बजेट बनाउने काममा संलग्न लक्ष्मण अर्याल अहिले प्रदेश ४ को प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको मुख्य सचिवमा कार्यरत छन् । उनीजस्तै एकाध अनुभवी कर्मचारी कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहमा गए पनि अधिकांश कर्मचारी बजेटबारे जानकार छैनन् ।

बजेट बनाउने काम पूर्ण रुपमा प्राविधिक विषय भएकाले अनुभव र ज्ञान नभएसम्म गाह्रो हुन्छ । डाक्टर वा इन्जिनियरको काम अन्य व्यक्तिले गर्न नसकेजस्तै अनुभव र ज्ञान नभएका कर्मचारीले बजेट बनाउन सक्दैनन्।  

संविधानमा केन्द्रीय बजेट जेठ १५ मा सार्वजनिक गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै प्रदेशले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० मा आगामी वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

स्थानीय र प्रदेशहरुमा बजेट बनाउन समस्या हुने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले केही अनुभवी कर्मचारीलाई खटाएको छ । अर्थले अहिले सबै प्रदेशमा उपसचिव स्तरका केही कर्मचारीलाई बजेट बनाउन सहयोग गर्ने गरी पठाएको हो।, यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।