देव गुरुङले पार्टी छलफलका लागि अगाडी सारे  ‘१० बुँदे प्रस्ताव’ (हेर्नुहोस् प्रस्ताव सहित)

काठमाडौं । पार्टीभित्र छलफलका लागि भन्दै नेकपाका स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले १० बुँदे प्रस्ताव अगाडी सारेका छन् । पार्टीभित्र दुईलाइन संघर्ष सुरु भईसकेको जिकिर गर्दै उनले यस्तो संर्घषलाई मैत्रीपूर्ण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । 

उनले दुई दिन यता प्रचण्ड र माधव नेपाल समुहले आफु निकट प्रदेश स्तरीय केन्द्रीय सदस्यहरुको आयोजना गरिरहेको छलफलमा आफनो प्रस्ताव छलफलका लागि भन्दै अगाडी सारेका हुन् । उनले आफ्नो प्रस्ताव केन्द्रीय सदस्यहरुलाई अध्ययनका लागि बाँडेका पनि छन् । ‘नेकपामा पैदा भएको बहस पदीय कि वैचारिक ?’ शीर्षकको गुरुङले कार्यपत्र अगाडी सार्दै मैत्रीपूर्ण अन्तर्संघर्षको माध्यमबाट अहिलेको विवादको छिनोफानो गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

साथै, उनले अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको समूहसँग प्रचण्ड–नेपाल समूहले चलाइरहेको अन्तरर्संघर्ष शक्ति बाँडफाँडका लागि नभएर विचार र विधि प्रक्रियासँग जोडिएको पनि बताएका छन् । अहिलेको वैचारिक संघर्ष समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको कार्यदिशामा प्रतिबद्ध हुने कि नहुने ? शुरुमै कार्यदिशाको प्रश्न उठाउदै उनले अहिलेको जनताको जनवादको पार्टी कार्यदिशा सही रहेको र त्यसैलाई समृद्ध बनाएर जानुपर्ने आफनो मत सहित प्रस्तावहरु अगाडी सारेका छन् । 

एमसिसी स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार ? निश्चित सीमा खुला गरेर भारतसँग पासपोर्ट लागू गर्ने, दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउनेदेखि संकटकाल र संसद भंगसम्मका गतिविधि भइरहेकाले त्यसलाई रोक्ने कि नरोक्ने ? जस्ता प्रश्नहरूसँग जोडिएको उनले छलफलका क्रममा अगाडी सारेका छन् । त्यस्तै उनले अहिले सरकारमाथि लागिरहेको भ्रष्टाचारका आरोपहरूमाथि अविलम्ब छानबिन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । ‘मुलुकमा सुशासन कायम राख्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

ओम्नी, यती होल्डिङ, सुरक्षण प्रिन्टिङ प्रेस, एनसेल, वाइडबडी, रेल्वे निर्माण र पछिल्लो समयमा लकडाउनका बेला कोभिड–१९ नियन्त्रणका नाममा दशौँ अर्ब गरिएको खर्चलगायतका भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा अविलम्ब छानबिन गर्नुपर्छ । उपरोक्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रकरणको छानबिन गरी भ्रष्टहरूमाथि कारबाही गर्न तयार हुने या नहुने ?’ गुरुङले प्रचण्ड–नेपालनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूलाई वितरण गरेको कार्यपत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपण, विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरी वार्ताको वातावरण निर्माण गर्ने काम, सरकारले महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय र सरकारी नियुक्ति पार्टीको सिफारिसमा गर्ने या नगर्ने ? अन्तर्संघर्षलाई मैत्रीपूर्ण बनाउने काम गर्नुपर्ने पनि उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, पार्टीलाई विधिसम्मत सञ्चालन गर्ने कि नगर्नेजस्ता विषय पनि अन्तरविरोधको प्रमुख विषय बनेको उनको ठम्याइ छ । ‘यतिखेर नेकपाको पार्टी कमिटी गत्यावरोधको अवस्थामा छ । पार्टीमा सरकारको कामकारबाहीबारे पार्टी नेतृत्वको आलोचना भयो भन्ने नाममा पार्टी बैठक छोड्ने, बैठकमा उपस्थित नहुने, बैठकमा छलफल गर्न तयार नहुने, आलोचना सुन्नसम्म तयार नहुने, उल्टो बैठकमा नै उपस्थित नरहेको अवस्थामा स्थायी समितिले निर्णय गरी तय गरेको बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिदिने, पार्टीको विधि, पद्धति उल्लंघन गरी सडकमा जाने, पार्टीका नेताहरूलाई हुल्लडबाज र सडक छाप जस्ता पदावलीहरूबाट सम्बोधन भइरहनु पर्नेजस्ता समस्या पैदा भएका छन् ।

पार्टीको विधि र पद्धतिविपरीत उपरोक्त कार्यहरू रोकेर पार्टीको विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्न तयार हुने या नहुने ? निर्वाचन आयोगमा अलग पार्टी दर्ता गराएर पार्टी फुटाउने त होइन भन्ने चिन्ता पैदा भएको छ । पार्टी विभाजन गरिँदैन भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध हुने या नहुने ?’ गुरुङले कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, उनले पार्टी कमिटीका बैठकहरूबाट गल्ती र कमजोरीहरूको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै आत्मालोचना गरी रूपान्तरण हुन तयार हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

हेर्नुहोस, गुरुडको १० बुँदे प्रस्ताव :