काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको परीक्षण गर्ने क्रममा दुर्घटना भई ज्यान गुमाउनु भएका ईन्जिनियर सतीश कुमार गोइतको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र बीमा लगायतका सुविधाहरु दिने प्रक्रिया अघि बढाउन खानेपानी मन्त्रालयले पहल थालेको छ ।
खानेपानी मन्त्री बिना मगरको निर्देशनमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिले उक्त दुर्घटनामा मृतक र बेपत्ता हुनु भएकाहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति र बीमा लगायतका सुविधा दिने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्माण व्यवसायी सिनो हाईड्रोलाई निर्देशन दिएको छ । सुरक्षाका सबै उपायहरुको अबलम्बन गर्दा गर्दै हुन गएको दुर्घटनामा मानवीय क्षति भएकामा मेलम्ची समिति स्तब्ध भएको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजनाको सुरुङको परीक्षण गर्ने क्रममा गत असार ३० गते अचानक आयोजनाको मुहानस्थल हेलम्बु गाउँपालिका वडा १ अम्बाथानस्थित १७ नम्बर गेट खुल्दा ईन्जिनियर गोईत सहित अन्य चार जनालाई पानीले बगाएको थियो । पानीको भेलले बगाएका कारण सवारी चालक राधाकृष्ण थापामगर अझै बेपत्ता हुनु भएको छ भने घटनामा घाईते हुनु भएका इञ्जिनियर शेखर खनाल र प्राविधिक पेमादोर्जे तामाङको उपचार भईरहेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा सवारी चालक थापामगरको खोजी कार्य तीव्र पारिएता पनि हालसम्म कुनै सूचना प्राप्त हुन नसकेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
उक्त घटनाको सन्दर्भमा आईतबार ज्ञापन पत्र बुझाउन आएका प्रोगेसिभ ईन्जिनियरिङ एशोसियशन नेपाल प्रदेश नं। २ को प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा खानेपानी मन्त्री मगरले मेलम्ची आयोजनाको सुरुङ परीक्षणका क्रममा भएको उक्त घटनाले आफू निकै स्तब्ध भएको बताउनुभएको छ । मन्त्री मगरले सुरुङको परीक्षण गर्दा यस्तो घटना होला भनेर आफूले कल्पना समेत नगरेको बताउनुभयो ।
‘राष्ट्र र जनताको निम्ति काम गर्दा गर्दै ईन्जिनियर गोईतको ज्यान गयो । सवारी चालक मगर अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ । अन्य दुई जना घाईतेहरुको उपचार भईरहेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो घटनाले हामीलाई निकै गम्भीर र दुःखी बनाएको छ । उहाँहरुले गरेको योगदान प्रति हामीले सधैं सम्झन हाम्रो तर्फबाट केही न केही गर्नेछौं ।’
खानेपानी मन्त्री मगरसँग भेट गर्दै एशोसियशनका तर्फबाट ईन्चार्ज ईन्जिनियर राम एकवाल यादव र अध्यक्ष सागरकुमार चौधरीले ईन्जिनियर गोईतको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, ०४ साउन २०७७, १६ : ५६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
संसदीय उपसमितिद्वारा मेलम्ची आयोजनाको अनुगमन