ओम्नी प्रकरणमा यसरी तानिदैं छन् उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल

काठमाडौं । उ बेलामै प्रश्न उठेको थियो– स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नीलाई किन हतार हतारमा खरिद जिम्मा लगाइयो ? रातारात बोलपत्र आह्रवान गर्ने, वार्ता गर्ने र खरिदको जिम्मा लगाउने सम्मका काम हतारमा किन गरिए ? 
यसभित्र एउटै मक्सद लुकेको थियो –‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा विवादास्पद कम्पनी ओम्नीलाई दिने र त्यसबाट आफुले समेत कमिसन खाने । नभन्दै त्यसको पोल अहिले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा खुल्न थालेको छ । 

हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेजका सञ्चालक समेत रहेका युवराज शर्माको समेत प्रत्यक्ष संग्लनतामा ओम्नीलाई खरिदको जिम्मा दिदा अनियमतिता लुकेको थियो भन्ने त्यसबेला नै रहस्यहरु सञ्चारमाध्यमले खोलेका थिए । खरिद प्रक्रिया पूरापूर सेटिङमा थिए भन्ने रहस्य त्यसबेला पनि नखुलेको होइन, तर त्यसलाई सरकारले ढाकछोपको निक्कै कोसिस गरेको थियो ।

तर अहिले खरिद प्रक्रियामै संलग्न सरकारी अधिकारीहरुले नै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले नेतृत्व गरेको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समितिको निर्देशन, मन्त्रीको निर्देशनको आधारमा आफुहरुले रातारात बोलपत्र आव्हान गर्ने, बैठक राख्ने र निर्णय लिने सम्मको काम गर्नुपरेको बाध्यता संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बयान दिएका छन् । 

हिजो मंगलबार संसदको लेखा समितिको बैठकमा ओम्नीले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री प्रकरणमा छलफलका लागि बोलाईएको अधिकारीहरुलाई ¥याख¥खती पार्न थालेपछि उनीहरुले उच्चस्तरीय समितिको निर्देशन र मन्त्री समेतको निर्देशनमा मात्र आफुहरुले बाध्यताले हतारमा निर्णय गर्नुपरेको जवाफ दिएपछि अनुसन्धानमा उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल सम्म तानिने भएका छन् । लेखा समितिका सभापति भरत शाहले अनुसन्धान थप पेचिलो बनेकोले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री समेत अब समितिमा बोलाइने बताएपछि अनुसन्धानमा पोखरेल समेत तानिने भएका छन् ।

समिति सभापति भारत शाहले सफलखबरसँग टेलिफोन सम्वादमा भने,–‘अनुसन्धानमा नयाँ नयाँ रहस्यहरु खुल्दैछन्, ओम्नीलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिने निर्णयसँग जोडिएका कर्मचारीहरुसँगको छलफल पछि अब उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल सम्म पनि छानविनको दायरामा तानिनु भएको छ, हामी यस विषयमा उहाँलाई पनि समितिको बैठकमा बोलाउँदैछौं ।’

मंगलबारको लेखा समितिको बैठकमा तत्कालिन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला, स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालिन निर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ लगायतलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । समितिमा रहेका सांसदहरुले उनीहरुलाई खरिद प्रक्रियाका विषयमा ¥याख¥खती पारेपछि उनीहरुले हतारमा निर्णय गर्नुभित्र इश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको निर्देशन र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसम्मको निर्देशनका आधारमा मात्र निर्णय लिईएको बताएका थिए ।

तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाले गत चैत ११ गते उच्चस्तरीय समन्वय समितिबाट निर्देशन प्राप्त भएअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् । उनले समितिमा भनेका थिए, ‘निर्देशन प्राप्त भएपछि आजै बेलुकी सूचना जारी गर्ने, भोलि वार्ता गर्ने र १५ गतेभित्र खरिद गर्ने भन्ने भयो । हतार–हतारमा मन्त्रीज्यूले सूचना जारी गर्नू भन्नुभयो । वार्ता समिति गठन गरियो र खरिद भयो । भएको कुरा यत्ति हो ।’

खरिदमा भएको के थियो ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मिर्गाैला प्रत्यारोपणका लागि फागुन २० गते अस्पताल जानुअघि कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि काम गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाउँदै कोरोना रोकथामका लागि नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तर्जुमा गर्न र त्यसअनुसारको निर्णय लिने अधिकार सुम्पेका थिए ।   कोरोनासँग जुध्न नेपालसँग पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री थिएन् । त्यसका लागि बाहिरबाट जोहो गर्नुपथ्र्यो । कोरोना भए-नभएको स्वाब परीक्षण गर्ने किटदेखि चिकित्सकले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई)सम्म थिएन । ती सामग्री खरिद गर्नुपर्ने नै थियो । 

त्यसपछि नै मुछिएका हुन्, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल सहितका ब्यक्तिहरु । करोडौंको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नुपर्ने भएपछि हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेजका सञ्चालक युवराज शर्मासहितका व्यक्ती उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल लगायतको सम्पर्कमा पुगे । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलदेखि रिमालसम्मलाई शर्माले नै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिका प्रतिनिधिलाई भेटाइदिएका थिए । ओम्नीका तर्फबाट अध्यक्ष र सीईओ बन्दै आएका तिलहरि सिंह शर्मा र प्रबन्ध निर्देशक सीमा सिटौला छलफलमा सहभागी हँदै आएका थिए ।

ओम्नीका प्रवक्ता रविन श्रेष्ठ शर्माका बहिनीज्वाइँ हुन् । ओम्नीसँग अदृश्य रूपमा आफ्नै पनि संलग्नता रहेका कारण शर्मा त्यसको दौडधूपमा लागेका थिए । शर्मासँग नजिक रहेको कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गर्दा असहज नहुने र प्रधानमन्त्रीसँग शर्माको निकटताका आधारमा विवादमा नपर्ने ठानेर पोखरेल र रिमाल लगायतले खरिद सम्झौताको तयारी गरेका थिए । ओम्नीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्ने शर्माको प्रस्तावप्रति उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र प्रधानमन्त्री सचिवालयको सहमति मिल्यो । त्यसकै आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइयो । मन्त्रीले पनि सोहीअनुसार निर्णय प्रक्रियामा लगेका थिए । 

शर्माले सिफारिस गरेको कम्पनीलाई खरिदको जिम्मा दिन लागिएको बारे हल्काफुल्का जानकारीसम्म प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको थियो । कम्पनीको विवादास्पद छवि, महँगो रेट र सामग्रीको विश्वसनीयताबारे भने प्रधानमन्त्रीलाई ओलीका सचिवालय सदस्यदेखि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसम्मले कुनै जानकारी दिएका थिएनन् ।   शर्मालगायत ओम्नी समूहले त्यसबीच स्वास्थ्य सामग्रीका केही नमुना काठमाडौं ल्याई उपप्रधानमन्त्री पोखरेलबाट परीक्षणसमेत गराएको स्रोत बताउँछ ।

उच्चस्तरीय समिति संयोजक र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारकै समझदारीमा ओम्नीलाई सामान आपूर्तिको जिम्मा दिने भित्री सहमति भए पनि औपचारिकताका लागि फागुन ३० मा सातदिने बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । त्यस बेला प्रतिस्पर्धामा रहेका १९ कम्पनीलाई प्रक्रियामै लगिएन । त्यहीबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले चैत ७ मा आपतकालीन खरिद प्रक्रियाअनुसार प्रतिस्पर्धा र मितव्ययिताका आधारमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद अघि बढाउने गरी सचिवस्तरीय निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई पनि बेवास्ता गर्दै १२ चैतको उच्चस्तरीय समिति बैठकले २४ घण्टाभित्रै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । उसले १५ चैतभित्रै खरिद गरेर सामान ल्याउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको थियो ।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालकै संयोजकत्वमा सामान खरिदसम्बन्धी उपसमिति गठन गरिएको थियो । सामान ल्याउन जहाज चार्टर गर्नै परे पनि सरकारले व्यहोर्नेसम्मको निर्णय भयो । उच्चस्तरीय समितिले निर्णय गरेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा ओम्नीसँग खरिद सम्झौता चैत १३ गते गरेको थियो ।

अचम्म त तीन घण्टा मात्र बोलपत्र आह्वान गरेर सम्झौताको जिम्मा दिइएको थियो । महँगो रेटमा सामग्री खरिद गर्नेदेखि कहिल्यै स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति नगरेका कम्पनीलाई कमिसनका आधारमा खरिदको जिम्मा दिइएको थियो । ओम्नीले खरिद गरेर ल्याएका सामग्रीहरु कतिपय कामै नलाग्ने, ल्याईएको पनि असाध्यै महँगोमा ल्याएको रहस्य खुलेपछि स्वास्थ्य खरिद प्रकरण विवादमा आएको थियो ।