‘एमसीसी’ खारेजी वा परिमार्जन ?

--प्रमोद तिवारी
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी निगम र नेपाल सरकार बिच २०७४ भदौ २९ मा नेपालको विद्युत र सडक पुर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले गरिएको द्विपक्षीय सम्झौता हो । यो सम्झौता अनुसार २०७५ वैशाख ५ मा स्थापना गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसिए) ले ५ बर्ष भित्र अर्थात २०७७ असार १६ भित्र एमसिए संगको सम्झौता अनुरूप उल्लेखित पुर्वाधारका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५० करोड डलर अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राखेर ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरीे एमसीसी परियोजनामा नेपाल र अमेरिकाका बीचमा कम्प्याट सम्झौता भएको थियो । जस अनुसार सांखु नजिकको लप्सिखोला (जहाँबाट चिनको सिमाना ५० किलोमिटरको दुरिमा पर्दछ) बाट नुवाकोटको रातोमाटे हुँदै एउटा लाइन हेटौडा जाने र अर्को लाइन दमौली–सुनवल–बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुरसम्म पुग्ने ३१२ कि.मि. लामो लाइन छ भने सो अन्तरगत ६५६ वटा टावर हुने जनाइएको छ ।

सुनवल पुगेपछी यसलाई भारतको विद्युतिय ग्रीडमा जोडेर गोरखपुर पुर्याउने कार्यक्रम छ । उता सडक तर्फ भालुवाङ–लमही २७ कि.मि. सडकखण्डमा आधुनिक प्रबिधी परिक्षण गरि कालोपत्रे गर्ने र चन्दौटा–भालुवाङ ३५ कि.मि. र लमही–शिवखोला ३७ कि.मि. गरि कुल ९९ कि.मि. सडक मर्मत सम्भार गर्ने कार्यक्रम उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार नेपालले पूरा गर्नुपर्ने ६ वटा शर्तमध्ये  नेपालले हालसम्म बिद्युत नियमन आयोग गठन गर्ने, भारतको सहमती लिने लगायतका ४ बुंदा पूरा गरिसकेको छ भने दुईवटा बुंदा मध्ये जग्गा प्राप्ती, रुख कटानी र निर्माण क्षेत्रको पहुँच मार्गको व्यवस्थापन गर्ने र सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुगमन गर्ने काम बाँकी छ भन्ने कुरा एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टको भनाई छ । 

यस सम्झौता अन्तरगत २०७५ भदौ ५ मा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपाल स्थापना भएको छ । जुन संस्था एउटा स्वतन्त्र विकास समितीको रुपमा एवम अन्य सम्बैधानिक निकाय सरहको हुनेगरी नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरेर स्थापना हुनेछ भनिएको छ । यस परियोजना अन्तरगत ५ बर्षभित्र एमसिसी संगको सम्झौतामा उल्लेखित पुर्वाधारका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अहिले नेपालका विभिन्न क्षेत्रका बिज्ञहरु यो परियोजना लागू गर्ने वा गर्न नहुने पक्षमा बिभाजित छन भने सत्तारुढ दलको केन्द्रिय समिति र स्थायी समितिले यस सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै रुपमा स्विकार गर्न नसकिने अडानमा छन ।

एमसिसिका पक्षधरहरु यत्रो ठूलो सहयोग नेपालले कुनैपनी हालतमा छोड्न नहुने, यो बाहिर प्रचारमा आएजस्तो (इन्डोप्यासिफिक रणनीति आइपिएस) अन्तरगत समेत नभएकोले जसरी पनि संसदले पास गर्नुपर्छ भनिरहेका छन । यो इन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीती अन्तरगत आएको स्वयम् अमेरिकी अधिकांस डकुमेन्ट र निकायहरुले भनिसकेको बिषय भएकोले यो यहि रुपमा स्विकार गर्न नहुने कुरामा प्रा.डा. युवराज संग्रौलाको पनि जोड छ ।  उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो परियोजना हिजो आर्थिक कार्यक्रमको रुपमा विकास भएपनी सन २०१७ मा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदयपछी उहाँको घोषित सुरक्षा रणनीति अनुसार चीन र रसियालाइ राइनो कन्ट्री र उत्तर कोरिया र इरानलाइ रफ अर्थात असभ्य कन्ट्रीको रुपमा लक्ष्यित गरिएकोले यो आइपिएस अन्तरगत आएको प्रष्टै बुझिन्छ ।

प्रा.डा. संग्रौलाका अनुसार जुन १, २०१९ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको एउटा प्रतिबेदन सार्बजनिक भएको र सो प्रतिबेदनमा इन्डोप्यासिफिक कमान्ड अन्तरगत नेपालसंग स्थल सेना बनाउने बारेमा दुइपटक कुरा भएको भन्ने उल्लेख छ ।  २०१९ को मे १५ मा हिमालयन टाइम्सले छापेको लेखमा त्यतिबेला नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकन डेपुटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी डेभिड जे रान्टले यो सम्झौता इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तरगतकै कार्यक्रम हो भनेर उल्लेख गरिएको छ । यो परियोजनाको सम्झौतामा उल्लेखित बुंदाहरुको अध्ययन गर्दापनि थाहा हुन्छ कि यसले नेपालको हित भन्दा अहितनै बढी हुने देखिन्छ । यस परियोजना अन्तरगत आउने पैसा कुनै न कुनै रुपमा अमेरिकी हितमा छ भन्ने कुरा तल उल्लेखित केही बुंदाहरुले पनि प्रष्ट पार्दछ ।

सम्झौताको धारा २ मा बित्तिय व्यवस्थाको बारेमा उल्लेख छ । जसमा नेपालले लगानी गर्ने भनिएको रकम समयमा नगरेमा जरिवाना र व्याज लगाउने तर अमेरिकाले नगरेमा यस्तो प्रावधान नराखिएको, एमसिसिले बनाएकोे बित्तीय नीति अनुसार चल्नुपर्ने, परियोजनाले छुट्टै खरिद नीति बनाउने र यसलाई नेपालको कुनैपनी खरिद नीतिले बाधा नगर्ने, यस परियोजना जहाँ नेपालको पनि लगानी हुन्छ सोको लेखापरिक्षण नेपालको कुनैपनी निकायले गर्न नपाउने र यसको लेखापरिक्षण एमसिसिले बनाएको समितिले मात्र गर्न पाउने जस्ता बुंदाहरु उल्लेख छन् । एमसिसी सम्झौताको अनुसूची ७ मा कर सम्बन्धि व्यवस्था छ जसअननुसार मुल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महशुल, अन्तशुल्क, कर्पोरेट आयकर तथा श्रोतमा कर कट्टि, व्यक्तिगत आयकर, पेट्रोलियम कर, दुरसंचार सेवा कर, सम्पत्ती कर, सेवा कर, अन्य राष्ट्रिय कर र स्थानिय कर  लगायतका संपुर्ण कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्झौताको दफा ५.१ मा एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पुर्व सुचना दिई पुर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ भनिएको छ । यस बुंदामा अमेरिकाले ३० दिनको पुर्व सुचना दिएर सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ भनेर प्रष्टरुपमा लेखिएको छ भने नेपाल सरकारको बारेमा उल्लेख गरिएको पाइंदैन । यता एमसिसिको हैसियतको सन्दर्भमा दफा ६.८ मा प्रस्तुत सम्झौता अन्तरगत कुनैपनी क्रियाकलाप र अकर्मण्यताबाट उत्पन्नहुने जस्तोसुकै हानी वा नोक्सानिको दावीप्रति एमसिसी अर्थात अमेरिकाले दायित्व बहन गर्दैन र एमसिसी र युएसएका बर्तमान र निबर्तमान अधिकारी वा कर्मचारिमाथी कुनैपनी दावी वा कानुनी प्रकृया अबलम्बन नगर्ने कुरामा नेपाल सरकारको सहमती रहने उल्लेख छ ।

सामाजिक अभियन्ता सुरजित दत्तका अनुसार विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) मा हस्ताक्षर गरेका जुनसुकै देशले पनि अर्को देशमा लगानी गर्दा यसलाई त्यहाँ त्यो देशको कानुन सरह मान्यता दिनुपर्ने र यस्तोमा लगानी भित्राउने देशको कानुन लागू नहुने शर्त छ एवम यी संस्थाहरु उदारिकरणको नाममा एनजिओ, आइएनजिओ लगायतका संस्था मार्फत अरु देशभित्र गरिबी निवारण, जातजातिको उत्थान लगायतका कार्यक्रमबाट भित्र पस्ने, त्यो देशका नेताहरुलाइ किन्ने र आफ्नो कब्जामा लिने, मिडियाहरु किन्ने, त्यो देशको संस्कार र संस्कृतिमा धावा बोल्ने, आधुनिकिकरणको नाममा भित्र छिर्ने, विभिन्न उद्दारको नाममा ललिपप देखाएर जासुसी गर्ने र ध्वस्तपार्ने जस्ता कृयाकलाप गर्दै आएका कारण यो हितमा नहुने बताउनुहुन्छ ।

यता बिश्लेशक भरत दाहाल भन्नुहुन्छ–‘यस परियोजनामा नेपाल सरकारले कर्मचारी राख्नपनी एमसिसिको नो अब्जेक्सन लेटर अर्थात पुर्व स्वीकृति लिनुपर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समानान्तर रहने गरि एक स्वतन्त्र निकाय विद्युत नियमन आयोग (इआरसी) र परियोजना अन्तरगत बन्ने सडकको लागि छुट्टै निकाय रणनैतिक सडक नेटवर्क (एस आर एन) स्थापना र परियोजना समाप्ती पछिपनी यो निकाय खारेज नगरिने, नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमा एकाधिकार, बित्तिय नियमन, सडक नियमन एमसिसिका निकायले गर्ने, अमेरिकाबाट आउने जुनसुकै सामान (त्यो हतियार, सैनिकपनि हुनसक्ने) बिना रोकतोक नेपाल प्रवेश गर्न दिनुपर्ने जस्ता थुप्रै राष्ट्रिय हित र सार्बभौमसत्ता बिपरित छ ।

यो परियोजनाले नेपाल र चिनबिच भएको बिआरआई सम्झौता अन्तरगत चिनको केरुङ्गबाट नेपालको पोखरा हुँदै लुम्बिनी जाने रुटलाई पछ्याउँदै विद्युत प्रसारण लाइनको पनि रुट तय गरेकोले यो परियोजना अघोषित रुपमा चीन घेर्ने रणनीति अन्तरगतको परियोजना भएकोले नेपालले बदर गर्नुपर्ने राय दिनुहुन्छ । यस परियोजनामा राखिने विद्युतको ट्रान्स्फर्मरमा अमेरिकाले स्याटलाइट जडान गरि चिनतर्फको निगरानी गर्ने रणनीति पनि हुनसक्ने भएकोले भोलि यसबाट एउटा सार्बभौम राष्ट्र नेपाललाई हुनसक्ने खतराप्रती नेपाल अहिलेनै सतर्क हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।  

यसरी यो सम्झौताको सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रबाट र स्वयम् सत्तारुढ दलभित्रै जस्ताको तस्तै रुपमा स्विकार गर्न नहुने भनी विवाद चर्किएपछी अमेरिकाले नेपाललाई आवश्यक नभए एमसीसी सहायता नलिन सुझाव दिएको छ र अमेरिकाले यसबारे अनावश्यक बहस नगर्न समेत चेतावनी दिएको पनि विभिन्न मिडिया मार्फत बाहिर आएको छ । 
तर एमसिसिका पक्षधरहरु यसलाई जसरिपनि पास गर्नुपर्छ भनेर बताइरहेका छन तर यसका बिरोधीहरुले उठाएका प्रश्नको सन्दर्भमा ती समर्थक विद्वान महोदयहरुले यावत रुपमा उठेका यी संबेदनसिल र गम्भीर बिषयमा आम जनताले बुझ्ने भाषामा नबोल्ने तर यत्रो आम बिरोधका बावजुद पनि यो परियोजना नभए नेपाल चुर्लुम्मै डुब्ने जस्ता तर्क गरिरहेको देखिन्छ ।

अन्त्यमा,
यस सम्बन्धमा अत्यन्तै संबेदनसिल बिषय नेपालको संबिधानको धारा २७९ मा शान्ति र मैत्री सम्बन्धि, सुरक्षा र सामरिक सम्बन्ध सम्बन्धी, नेपाल राष्ट्रको सिमाना सम्बन्धि र  प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोग र बांडफांड सम्बन्धी सन्धीका बुँदाहरु हेरफेर गर्नुपर्दा संसदको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने भनेको छ । तर यस परियोजनाको सम्झौतामा शान्ती र मैत्री सन्धी र प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोग र बांडफांड सम्बन्धी बिषयहरुमा नेपालको संसदको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने भएकोले यो नेपालको संबिधानको मर्म बिपरित छ भन्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ हामिले के पनि बुझ्न जरुरी छ भने यो परियोजनाको संपुर्ण रुपरेखा अमेरिकाले बनाएको, यसका सबै प्रस्तावमा भारतको समर्थन लिनुपर्ने, यो सम्झौता संसदबाट पास भएपछी यसमा नेपालको कुनै अधिकार नरहने र जुनसुकै काम गर्नपनी एमसिसिको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । संसदबाट पास भएपछी यससंग नेपालका कुनै कानुन बाझिएमा सबै कानुन यसै अन्तरगत हुने भन्ने बुंदाहरु उल्लेख भएकाले एक सार्बभौमसत्ता र असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको नेपालको सन्दर्भमा अहित हुने खालको छ । तसर्थ, यसको खारेजी वा राष्ट्रहित र संबिधानको पक्ष एवम सार्बभौमसत्ता र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय नीति बिपरित नहुने गरि परिमार्जन सहित यो सम्झौता लागू गर्न जरुरी छ । आशा छ, आज बस्ने नेकपाको सचिवालयको बैठकले यस बिषयको टुङगो लगाओस । शुभकामना !
(तिवारी राजनितिशास्त्रमा स्नाकोत्तर हुनुहुन्छ)