पूर्व प्रधानसेनापतिको एउटै बोलीले सेनाभित्र हलचल

काठमाडौं । सत्तारुढ दलले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सँगको कम्प्याक्ट सम्झौताबारे पार्टीभित्रै बिबाद बढेपछि औपचारिक निर्णय लिन नसक्दा सम्झौता संसदमै एक वर्ष देखि विचाराधिन छ ।  यस विषयमा छलफल गर्न नेकपाले भोलि मंगलबार साझ ४ बजे पार्टी सचिवालयको बैठक बोलाएको छ ।

सम्झौता सदनबाट पारित गर्नुपर्ने अमेरिकी पक्षको पूर्व सर्तका कारण सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले गत वर्ष असार ३० मा सदनमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । राजनीतिक दलका नेताहरु , नागरिक समाजले पक्ष-विपक्षमा मुख खोलेपनि नेपाली सेनाका वहालवाला र पूर्व सैनिक अधिकृतहरु यस विषयमा चुपचाप बसिरहेका छन् । संसदमा बजेट पारित हुने क्रममा रहेको र संविधान संसोधन विधेयक पनि सद्धान्तिक छलफलमा लैजानै लागेपछि अब सबैको चासो एमसीसीमा नेकपा र नेकपा नेतृत्वको सरकारले के गर्ला ? भन्नेमै छ ।

यही बेला नेपाली सेनाका एकजना पूर्व प्रधानसेनापतिले मुख खोलेका छन् । त्यसरी मुख खोल्ने पूर्व प्रधान सेनापति हुन् –धर्मपालवरसिंह थापा । उनले सामाजिक सन्जाल फेसबुकमार्फत एमसीसीको विपक्षमा खरो आलोचना गरेका छन् । एमसीसी अमेरिकी सेना नेपाल ल्याउने योजना भएको भन्दै उनले यसलाई पारित गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । सेनाभित्र वहालवाला र पूर्व प्रधानसेनापतिले केही बोले, लेखे भने त्यसलाई सेनाभित्र निक्कै अर्थपूर्ण रुपमा हेर्ने, विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । त्यही क्रममा उनले सामाजिक सन्जालमा एमसीसी पारित गर्न नहुने भनी लेखेको स्टाटसपछि सेनाभित्र यसबारे निक्कै चर्चा हुन थालेको छ ।

पूर्व प्रधानसेनापति थापाले हिजो साँझ स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, –‘एमसीसी अमेरिकी सेनाको नेपालभित्र प्रवेशका लागि एउटा पाइला हो । हामीलाई उनीहरुको खाँचो छैन । हाम्रा विद्वान बुद्धिजीवीहरु र बुद्धिमान राजनीतिक मास्टरहरुले अमेरिकाद्वारा प्रयोगको लागि हाम्रो क्षेत्र प्रस्ताव गर्न बाध्य महसुस गर्छन् । हामी तिनीहरुलाई चाहँदैनौं ।’

थापा नेपाली सेनाका त्यस्ता पूर्वसेनापति हन्, जसले अमेरिकाको पेन्सिलभेनियास्थित अमेरिकी सेनाको वार कलेजबाट ‘वार कलेज कोर्ष’ पूरा गरेका छन् । सैनिक अधिकारीहरुमा यो कोर्स पूरा गर्ने थोरै अधिकारीहरुमध्येका थापा पनि एक थिए । उमेरले ८० काटिसकेका र पूर्वप्रधानसेनापतिहरु गौरब शम्शेर थापा तथा राजेन्द्र क्षेत्रीका समेत उनी गुरु मानिन्छन् । पूर्वसेनापति थापाले जुन ४ मा पनि अर्काे स्टाटस लेखेका थिए, एमसिसिकै बारेमा ।

‘एमसीसी नेपालका लागि अस्वीकार्य छ । हामीलाई तिम्रो च्यारिटी स्वीकार्य छैन’ त्यसबेला उनले लेखेका थिए । ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५० करोड डलर अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राखेर ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजनामा नेपाल र अमेरिकाका बीचमा कम्प्याट सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि यो सम्झौता अनुमोदनका लागि २०७६ असार ३० मा सरकारले संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । तर सत्तारुढ दलभित्रै विवाद भएपछि यो अहिलेसम्म संसदमा विचाराधिन अवस्थामै छ ।

प्रधानमन्त्री ओली जारी संसदको अधिवेशनबाटै सम्झौता अनुमोदनका लागि जुटेका छन् । अब यो विषय संसदको कार्यक्षेत्रमा पुगेकोले संसदले नै जे निर्णय गर्छ, त्यही अनुसार हुने ओलीको मत छ । नेकपाले यस विषयमा अध्ययन गर्न केन्द्रीय समितिबाटै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले ९ फागुनमै पार्टीका दुई अध्यक्षलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

कम्प्याक्ट सम्झौता सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त अनुरुप नरहेको, मूल सम्झौता तथा विभिन्न सहायक सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरु नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वाधीनतामा आँच पु¥याउने किसिमको भएको, एमसीसी अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति र अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको र यस्तोमा सामेल हुन नेपालको संविधान, परराष्ट्र नीति र भू–राजनीतिले अनुमति नदिने भन्दै परिमार्जन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर उक्त प्रतिवेदनमा अध्ययन कार्यदलका सदस्य रहेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने फरक मत राखेका थिए । नेकपामा सचिवालय, स्थायी समिति देखि केन्द्रीय समितिसम्म बहुमत सदस्य परिमार्जन बिना यथाअवस्थामा पारित गर्न नहुने अडानमा छन् । अब नेकपाभित्र यो विषयमा के निर्णय हुन्छ ? त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले के गर्लान् ? अहिले सबैको चासो त्यत्तैतिर छ ।