व्यवसायी र किसानलाई सहुलियत कर्जा

कठमाडौँ । बजेटमार्फत बैङ्कहरूबाट प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्दै यसको दायरा फराकिलो बनाइने भएको छ । यस्तो कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरक्षण र व्यवसाय बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने छ । ब्याज, कर्जा सुरक्षण तथा बीमा प्रिमियम अनुदानका लागि रु. १३ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

विद्युतीय प्रणालीमा आधारित वित्तीय सेवा विस्तार गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा बैङ्किङ पहुँच अभिवृद्धि गर्न शाखारहित, मोबाइल र इन्टरनेट बैङ्किङ सेवा उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बाह्य पुँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै लघुवित्त संस्थाहरूको सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धि गरी कर्जाको ब्याजदर यथार्थपरक बनाइने भएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमणबाट गरिएको लकडाउनबाट प्रभावितलाई मध्यनजर गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रतिशाखा १० जनालाई सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताउनुभयो ।

आमनागरिकमा पहुँच पुग्ने गरी बीमाको दायरा विस्तार गरिने योजना लिएको बजेटमार्फत बीमा दाबी व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाई तोकिएको समयभित्र भुक्तानी सुनिश्चित गर्न व्यवस्था बजेटले गरेको छ । घुम्ती बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि र लघुउद्यम व्यवसायमा बीमाको पहुँच अभिवृद्धि गरिने भएको छ । कोभिड–१९ का कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग प्रतिष्ठान एवं यातायातका साधनको बीमा पोलिसीको म्याद लकडाउनको अवधिसम्म थप गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याई नेपालभित्रका सबै प्रकारका भुक्तानी फरफारक हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागत घटाउँदै नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिने भन्दै उहाँले विद्युत्, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका सार्वजनिक सेवा शुल्कको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।