कोरोना संकटबाट मुक्ति पाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच जिम्मेवारी बाँडेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन

- राजेशबाबु श्रेष्ठ 

कोभिड-१९ बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायहरुलाई राहतका लागि सरकारले कर तिर्ने समय बढाइदिएको छ । तर कर छुटको व्यवस्था भएको छैन ।

व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुको आय चैतदेखि शून्य छ । सरकारले दुई प्रतिशत ब्याज छुट दिएर दुई त्रैमासिकलाई खप्ट्याएर असार मसान्तसम्ममा कर्जा तिर्न भनेको छ । यसबाट समाधान होइन, झन् संकट आउने सम्भावना देखिन्छ । अहिलेसम्म सरकारको राहत दृष्टिकोण हेर्दा सर एउटा व्यवसायको समस्या अर्को व्यवसायलाई सारेको जस्तो मात्रै दखिएको छ । यसले समस्या हल गर्दैन ।

अहिले सरकार, सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र, सबै कोभिड-१९ बाट प्रभावित छन्। यस्तोमा सबैलाई 'जीत' हासिल हुने (विन-विन) अवस्था सिर्जना हुनेगरी अगाडि बढ्न/बढाउन आवश्यक छ। यो संकटबाट पार पाउन सरकारलाई मात्र दुःख दिएर हुँदैन ।

यसका लागि सरकारले आयकरको अवस्था हेरेर व्यवहार गर्न भने आवश्यक छ। चैत, वैशाख हुँदै अब जेठअन्त्य सम्ममा पनि कुनै व्यापार वा कारोबार भएन भने आयकर उठ्ने सम्भावना नै छैन। सरकारले अहिले अग्रिम (आय) कर उठाउने समय हो। अघिल्ला वर्ष चैतमै अग्रिम आयकर तिर्नुपर्ने थियो। व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुले २५ प्रतिशतको दरले अग्रिम आयकर तिर्दै आएका हुन् । तर यसपालि चैतको दुईतिहाई अवधिमा कुनै कारोबार नभएकाले यो संकटको अवस्थामा आयकरको दरमा पनि केही छुट दिन आवश्यक छ।

अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ६ महिनादेखि एक वर्षका लागि गुरुयोजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ। अहिले लागू गरिँदै आएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई पनि तत्कालका लागि केही घटाउँदा सर्वसाधरणले राहत पाउन सक्छन् । 

यसैगरी, आयकरमा पनि विद्यमान २५ प्रतिशतको सट्टा १५ प्रतिशत मात्र असुल्दा केही राहत हुने देखिन्छ।

कोभिड-१९ ले सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरु नै ठप्प रहेकाले यो परिस्थितिमा सरकारको समग्र आम्दानी नै घट्ने भएको छ । सरकारको विकास खर्च अहिले नै हुन सक्ने अवस्था नभएकाले साधारण खर्चको व्यवस्थापन सरकारले यहीँबाट पनि गर्न सक्ने आधार छ । यसैले अहिलेलाई भ्याट र अन्य विभिन्न करहरु घटाउँदा उद्योग व्यवसायहरु ज्यादा मारमा पर्नबाट जोगिने छन् । यसले उत्पादित वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि घट्ने हुँदा समग्रमा फेरि पनि राहत आम नागरिकलाई नै हुनेछ ।

यस्तो छुट कालान्तरसम्म दिइनुपर्छ भन्ने होइन, यसलाई ६ महिनाका लागि मात्र लागू गरिए त्यसपछि अवस्था सुध्रिँदै जान्छ र पुनः भ्याट र आयकरको नियमित दरलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । यसरी पूर्ण कर लाग्ने अवधि पर सार्न जरुरी छ ताकि निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई राहत प्राप्त होस् ।

यस्तै, जहाँसम्म कर्जाको ब्याजको सवाल छ, चैतदेखि असारसम्मको ब्याज तिर्न सक्नेले त तिर्लान्, तर नसक्नेका लागि भने ब्याज तिर्ने अवधि पनि पर सार्न आवश्यक छ । बैंकको पनि कमाई त्यही भएकाले छुट गर भन्न मिल्दैन । यसकारण कर्जा पुनर्तालिकीकरण गरेर तिर्ने अवधि ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मका लागि पर सारेर इएमआईमा तिर्दै जाने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । व्यवसाय सामान्य हुँदै गएपछि त्यहीअनुसार कर्जा पनि तिर्दै जान सकिन्छ । यसो गर्दा बैंक र ऋणी दुवैलाई 'विन-विन' को अवस्था हुनेछ ।

अहिले तिर्ने अवधि मात्र थोरै पर सारिदिएर ब्याजमा दुई प्रतिशत छुटको अनुदान दिइयो भने कुनै पनि व्यवसायीले नमान्लान् भन्ने लाग्दैन ।

उद्योगधन्दामा प्रयोग हुने ९५ प्रतिशत कच्चा पदार्थ विदेशबाटै आयात हुन्छ । अहिलेको मौज्दातले अब कति समय धान्न सक्छ, त्यसको मूल्यांकन गरिनुपर्छ । मौज्दात सकिएपछि त आयात गर्नैपर्ने भएपनि त्यसका लागि पहिले भारत नै खुला हुनपर्छ । भारतसँगै तेस्रो मुलुक खुला भएपछि हवाई यातायात, सिपिङ, कार्गो लगायत  खुल्नुपर्छ ।

अहिलेको मौज्दातले सायद दुई महिना धान्ला । त्यस पछि के गर्ने ? पछि आयात खुल्दा पनि कच्चा पदार्थ ल्याइहाल्न सकिने अवस्था हुँदैन । त्यसैले त्यतिबेला उद्योग चलाउँदा कम्तिमा 'ब्रेक इभन' मा पनि आउन सक्दैन भने उद्योग खोलिहाल्ने कुरा हुँदैन । उद्योगलाई प्रभाव पर्ने मुख्य कुरा भनेको कच्चा पदार्थदेखि उत्पादित सामानको  परिचालन (मुभमेन्ट अफ गुड्स) हो । उत्पादित सामग्रीलाई पनि बजारमा पुर्‍याउनु पर्‍यो। बंगलादेशले क्षेत्रगत रुपमा ३२ हजार करोड रुपैयाँ स्टिमुलस प्याकेज ल्याइसकेको छ । अर्थतन्त्रको आकार अनुसार हामीले पनि त्यही अनुसारको ल्याउन सक्छौं ।

सबैभन्दा प्रभावित पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा के गर्ने ? 

कोभिड-१९ अहिले सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र पर्यटन र यातायातमा ठूलो प्रभाव परेको छ । र, यससँग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सबै क्षेत्र प्रभावित छन् ।

पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा यसको अझ दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने देखिन्छ । लकडाउन खुले पनि अब आन्तरिक र बाह्य पर्यटक तत्काल घरबाहिर निस्केर घुमघाममा हिँड्न त्यति उत्साहित हुँदैनन् ।

पर्यटकको चाप बढेपछि होटल, हवाई तथा सडक यातायात र यिनीहरुसँग प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपमा जोडिएका क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना हुने हो । तर पर्यटन क्षेत्र पुन पहिलेकै अवस्थामा फर्किन हुन समय लाग्छ। हवाईजहाजमा ३० प्रतिशत यात्रु क्षमतामा संचालन गर्नुपर्ने प्रावधान तोक्ने कुराहरु आइरहेका छन् ।

यसो हुँदा इन्धन, मर्मत लगायत अन्य संचालन खर्च कसरी धान्ने, खर्च उठ्छ कि उठ्दैन ? घाटा व्यहोरेर कसैले पनि चलाउँदैन । त्यसैले यसलाई सरकारले कसरी सहुलियत प्रदान गर्ने भन्ने सोच्न जरुरी छ । राहत क्षणिक अवधिका लागि हुने गरी त्यस्तो राहत पछि तिर्ने एउटा ढाँचा बनाएर दिइयो भने तत्कालका लागि व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्न सक्नेछन् ।

अब आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिने भन्ने कुरा सकारात्मक छ । अहिले चितवन र पोखरा लगायत पर्यटकीय गन्तव्य आन्तरिक पर्यटनले गर्दा नै फस्टाएको हो। यात्रुहरु स्थिति सामान्य भएर आत्मविश्वास बढेपछि भ्रमणका लागि हिँड्ने हो। पर्यटन क्षेत्र धराशायी अवस्थामा पुग्न लाग्यो भनेर कोही पनि भ्रमणमा निस्किन्छु सामाजिक दूरी कायम गर्छु भनेर घुम्न हिँड्दैन । विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-१९ को असर साम्य भएपछि मात्र पर्यटन गतिविधि नियमित भएर निरन्तरता पाउने हो ।

मालसामान आयात निर्यातमा पनि यस्तै प्रभाव पर्नेछ। यातायात नै नचलेपछि सामान आउँदैन । सामान नआएपछि उद्योग कल कारखाना कसरी चल्ने ? अनि, व्यवसाय नै नभएपछि मान्छेको आउजाउ स्वतः घट्नेछ ।

यसमा श्रृंखलागत असर (चेन इफेक्ट) पनि हेर्न आवश्यक छ। मानौं, एउटा होटल नचल्दा त्यससँग आबद्ध विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुन्छ। होटल बन्द भएपछि त्यसले रोजगारी मात्र नभएर यसले प्रयोग गर्ने बिजुली, खाद्य सामग्री र तरकारी लगायत विभिन्न सेवा प्रदायकको सेवा तथा आम्दानी पनि प्रभावित हुन्छ । होटल खुलेर संचालन हुन त्यसका सहयोगी उद्योग व्यवसायहरु पनि खुला हुनुपर्छ ।

भारतमा आधा संख्यामा जनशक्ति र सवारीहरुबाट सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने निर्णय गरिसकिएको छ । त्यसमा ५० प्रतिशतमात्र यात्रु राख्न पाउने प्रावधान बनाइएको छ । यहाँ पनि सरकारले सार्वजनिक यातायात क्रमिक रूपमा संचालन गर्नेबारे विस्तृत अध्ययन थाल्नुपर्छ । कम यात्रु राखेर यातायात संचालन गर्दा व्यवसायीलाई पुग्न सक्ने घाटालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अध्ययन गरेर यसमा पनि सहुलियतको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

अन्य विभिन्न सेवा शुरु गर्ने सवालमा पनि चरणबद्ध योजना बनाउन आवश्यक छ। अब लकडाउन खुल्ने भनेपछि ह्वात्तै खोल्ने कि चरणबद्ध रूपमा खोल्ने भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । व्यापारिक मल र पसल  कसरी खोल्ने भन्ने हुन्छ । एउटा टोलमा भएका सबै पसल खोल्न शुरुमा त्यसका संचालकहरु नै आफ्नो टोल संक्रमणरहित छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुपर्छ । तर पसलका आउटलेटहरु पालैपालो संचालन गर्न दिइयो भने अहिलेको संकटबाट आम्दानी गुमाएका सबै व्यवसायीले बराबर मौका पाउनेछन् ।

यसैगरी, निजी कार्यालय खोल्ने कुरा छ । कार्यालय बसेर काम गर्ने थलो हो। तर व्यापार व्यवसायको अधिकांश काम बाहिर फिल्डमै हुन्छ। जस्तै फ्याक्ट्रीको कार्यालय खुल्न फ्याक्ट्री नै चल्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगमा काम गर्ने कामदारलाई भित्रै खाने बस्ने प्रबन्ध गर्ने कुरा राम्रो भए पनि अहिले करीब दुई महिनायता सबै कामदार आ-आफ्नो घर गइसकेका छन्। उनीहरुलाई तत्काल फिर्ता ल्याउने अवस्था पनि छैन। स्थानीय जनशक्ति परिचालन गरौं न त भन्दा पनि सम्बन्धित काममा सबै दक्ष हुन्छन् भन्न सकिँदैन।

यस्तै, निर्माण आयोजनामा पनि लेबरबाहेक अन्य कामका लागि उपलब्ध स्थानीय दक्ष हुन्छन् भन्ने हुँदैन । अहिले दैनिक ज्यालादारी रोजगार गुमेका जनशक्तिलाई विकास निर्माणमा परिचालन गराउने भन्ने कुरा आएको छ। निर्माण कार्यमा लगाउँदा अनुत्पादक भयो भने त्यसको प्रतिकुल असर पर्नेछ । यसका लागि बृहत् अध्ययन गरेर सरकारले योजना बनाउन आवश्यक छ।

निजी क्षेत्रको घाटा सरकारसँग बाँडफाँट

चैतदेखि असारसम्मको चार महिनामा हाम्रो मनकामना केबलकारकै आम्दानी करीब २० करोड घट्ने देखिसकेका छौं। आम्दानीको ३५ प्रतिशत तलब भत्ता, २५ प्रतिशत मर्मत सम्भार, १५ प्रतिशत मार्केटिङमा खर्च हुँदै आएको थियो। तर आम्दानी नै नभएपछि हामी मात्र नभइ हामीसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका जनशक्ति र अन्तरसम्बन्धित व्यवसायहरु पनि मार परेका छन्।

कुनै पनि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष एक सयजना प्रभावित हुँदा त्यसको अप्रत्यक्ष असर हजारौंलाई परिरहेको छ । एक जनाले आफ्नो आम्दानी खर्च गर्दा त्यो विभिन्न चरणमा कयौंको आय बन्ने हुँदा यसबाट आर्थिक गतिविधि रोकिँदा जनजीवनमा प्रत्यक्ष परोक्ष 'चेन इफेक्ट' परिरहेको छ ।

अहिले समग्र क्षेत्रमा असर परेकाले कसलाई कति असर परेको छ भन्ने अध्ययन गरी सोहीअनुसारको राहत व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । कर तिर्ने समय सारेर मात्र राहत हुँदैन ।

सर्वप्रथम गतिविधिहरु सुचारु गरेर आय सिर्जना गरिनुपर्छ । आम्दानी सिर्जना भएपछि नै कर, ऋण, ब्याज लगायत तिर्न सकिने हो । यसकारण अर्थतन्त्र खुला गर्नैपर्छ। निजीक्षेत्र र व्यवसायीले मात्र खुला गर्छु भनेर हुँदैन । सरकारले आफ्नो दायित्व निजीक्षेत्रलाई बोकाएर पनि हुँदैन ।

जस्तै ब्याजमा दुई प्रतिशत घटाउने भनिएको छ । ९७ प्रतिशत बैंक निजी क्षेत्रकै लगानीमा छ । यसकारण एउटा व्यापारीलाई सहुलियत दिएर अर्को व्यापारीलाई हानी पुर्‍याउनु ठीक होइन । यस्तो कठिन अवस्थामा राष्ट्र बैंकमार्फत दुई प्रतिशत ब्याज घटाउने निर्णय गर्नुमा मात्र सरकारको भूमिका सीमित हुनुभएन । यसको अर्थ सबै सरकारले नै गरिदियोस्, शतप्रतिशत सहयोग सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । अहिलेको संकटबाट अर्थतन्त्रलाई उतार्न सिर्जित समस्या र समाधान दुवै 'सेयरिङ बेसिस'मा हुनुपर्छ ।

यद्पि त्यसपूर्व शुरुमा आर्थिक गतिविधि नै संचालन हुन जरुरी छ । यसका लागि सरकारले उद्योग चलाउ, सामाजिक दूरी कायम गर, सेवा सुविधा पनि देऊ मात्र भनेर उद्योग चल्दैन । सुक्ष्म अध्ययन गरेर कस्तो प्रकृतिको सहुलियत आवश्यक छ त्यो उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।

शुरुमा १५ प्रतिशत खुकुलो गर्दै चरणबद्ध रूपमा शतप्रतिशत खुकुलो बनाउनु उचित हुन्छ । यसले अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा सक्रिय नभए पनि आंशिक रूपमा चल्न थाल्नेछ । यद्यपि आंशिक रूपमा संचालन हुँदा पनि व्यवसायीलाई भने घाटा नै हुनेछ ।

पहिला ८० प्रतिशत क्षमतामा चलेका उद्योग ३० प्रतिशत क्षमतामा चल्ने स्थिति हुनु संचालकका लागि घाटा नै हो । यस्तो ह्रास सरकारले र निजीक्षेत्र दुवैले बाँड्नुपर्छ । उद्योगको वर्तमान अवस्थालाई वर्गीकरण गर्दै सहुलियतको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । (श्रेष्ठ मनकामना केबलकारका कार्यकारी निर्देशक हुन्।)