सहुलियत कर्जा सहकारीमार्फत परिचालन गर्न माग

काठमाडौं । व्याज अनुदानसहितको सहुलियत कर्जाहरू सहकारीमार्फत परिचालन गर्न सहकारीकर्मीले माग गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव पेश गर्दै उनीहरूले राज्यले प्रदान गर्न सहुयिलत कर्जा सहकारी क्षेत्रमा पनि आउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

सरकारले अहिले कृषि कर्जामा व्याज सहुलियत दिँदै आएको छ । तर, यो कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मात्र परिचालन हुँदै आएको छ । सहकारीबाट कृषि ऋण लिएका सर्वसाधारणले व्याजमा अनुदान पाएका छैनन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम ल्याउँदै छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीमा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री केशव बडाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेती, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेम बहादुर पाठक, महासंघका संचालक डिवी बस्नेत, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष परितोष पौडेललगायतको सहभागिता थियो ।

टोलीलले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई आगामी आर्थिक विधेयक, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सहकारी क्षेत्रका समेटिनुपर्ने विषयको सुझाव पेश गरेको छ । भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सहकारी क्षेत्र स्वायत्त क्षेत्र भएको र यसको स्वनियमन गर्ने सिद्धान्तलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताए । उनले सहकारी अभियानलाई बलियोसँग उभिने बनाउनका लागि सरकारको सहयोग रहेन बताए । । यसैगरी सहकारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै अगाडि बढाउने विषयमा कार्यक्रम आउने जानकारी दिए ।

उक्त अवसरमा महासंघका अध्यक्ष कँडेलले कोभिड १९ को महामारीका कारण भएको लकडाउनका समयमा नेपालको सहकारी अभियानले गरेको क्रियाकलाप र यसबाट परेको असर र भावी चुनौतीको विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
बजेटमा सहकारी क्षेत्रका कार्यक्रमहरू तय गर्नका यसअघि सहकारी विभागले समिति निर्माण गरिसकेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको महाप्रवन्धक संयोजक रहने समितिमा केन्द्रीय सहकारी संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारीलाई संविधानमै अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा स्विकार गरेपनि महामारीको अवस्थामा यस क्षेत्रको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले सदस्यलाई बचत फिर्ता दिन नसकेको तथा उपभोक्ता, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका विषयगत सहकारीहरूले पनि आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।