काठमाडौं । विवादास्पद ओम्नी विजनेश कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिलाई भुक्तानी दिन स्वास्थ्य सेवा विभागका लेखा अधिकृत दिवाकर घिमिरेले असहमति जनाएका छन् । विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको निर्देशनलाई उनले इन्कार गरेका छन् ।
ओम्नीलाई भुक्तानी दिन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसम्मको दबाब परेको छ । ओम्नीले आफूले ल्याएको सामानवापत २८ करोडको दाबीसहितको पत्र विभागमा पठाएको छ । सम्झौता अनुसार ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्री नल्याएको भन्दै भुक्तानी दिन नसकिने राय दिएपछि विभागका तत्कालीन लेखा प्रमुख केशव प्रसाईंलाई कारागार महाशाखा सरुवा गरी घिमिरेलाई ल्याइएको हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नुवाकोटबाट ल्याइएका घिमिरेले समेत ओम्नीलाई भुक्तानी दिन नसक्ने राय दिएपछि सरकार थप समस्यमा परेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा कामको मूल्यांकन गरेर मात्रै भुक्तानी दिनुपर्ने तथा ठेक्का तोडेको अवस्थामा सार्वजनिक निकायलाई भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार भुक्तानी दिन नसकिने लेखाको मत छ । ओम्नीसँगको सम्झौता तोडेर धरौटी समेत जफत गर्ने र ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय सरकारले गरेकाले भुक्तानी दिन नसकिने लेखाको राय छ । अन्नपूर्ण पुष्ट दैनिकबाट ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस