पढाइ खर्च देशको, सेवा विदेशको

- प्रज्ञा तिम्सिना : खोज पत्रकारिता केन्द्र

“तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई नेपालमा चिकित्सा शिक्षा पढाउन हुटहुटी थियो । नेपालीलाई चिकित्सा शिक्षा पढाइदेऊ भनेर विदेशी गुहार्दा गुहार्दा राजा आजित भइसकेका थिए । २०३४ साल मंसीर महीनाको एक दिन उनी आफैं चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) महाराजगञ्ज पुगे । तत्कालीन डीन मोहिन शाहको कार्यकक्षमा गएर उनले ‘नेपालमै डाक्टर उत्पादन कहिले गर्नुहुन्छ ?’ भनेर प्रश्न गरे । तत्कालीन डीन शाहले ६ महीनाभित्र पढाइ शुरू गर्ने बताए । नभन्दै २०३५ सालबाट नेपालमा एमबीबीएसको पढाइ शुरू भयो ।”

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व रजिष्ट्रार डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार, नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको इतिहास यसरी शुरू भएको हो ।

मरासिनीका अनुसार, त्यसवेला एमबीबीएस अध्ययन शुरू गर्नुका दुई उद्देश्य थिए । पहिलो, नेपालमै पढेका चिकित्सकबाट नेपालीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन र दोस्रो, चिकित्सा शिक्षा पढाउन विदेशी गुहार्नु नपरोस् ।

यी दुई उद्देश्य पूरा गर्न सरकारले २०३५ सालयता चिकित्साशास्त्र अध्ययनका क्षेत्रमा लगानी गर्न शुरू गरेको हो । शुरूका वर्षमा प्रति विद्यार्थी रु. १० लाख हाराहारी लगानी गरेको सरकारले २०५० सालमा आइपुग्दा रु. १५ लाख र पछिल्ला वर्षमा आइपुग्दा प्रति विद्यार्थी रु. ४० लाख खर्च गर्ने गरेको छ । यसरी गणना गर्दा सरकारले पछिल्ला वर्ष आईओएममा ५६ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन मात्रै वार्षिक रु. २२ करोड ४० लाख खर्च गर्ने गरेको छ । यसमा आईओएममा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई शिक्षा मन्त्रालयले खुवाउने तलब भत्ता, आईओएम अन्तर्गतका अस्पतालहरूले पाउने अनुदान समेत जोड्दा यो खर्च वार्षिक रु. ३ अर्ब माथि हुन्छ ।

६० प्रतिशत बाहिर

स्वदेशमै चिकित्सक उत्पादन गरी देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मजबूत बनाउने अभिप्रायले शुरू गरिएको यस संस्थानमा अहिले ३९औं ब्याचका विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । आईओएम महाराजगञ्जबाट राज्यको खर्चमा एमबीबीएस उत्तीर्ण गर्ने पहिलो ब्याचका विद्यार्थी २२ जना थिए । त्यसयता २८औं ब्याच (यसपछिका नेपालमै कार्यरत र अध्ययनरत छन्) सम्म आइपुग्दा यस संस्थानबाट राज्यको खर्चमा एमबीबीएस गर्ने चिकित्सक संख्या १५०० नाघेको छ ।

तर, विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाउँछ भने– सरकारले ठूलो आर्थिक लगानी गरेर पढाएका यीमध्ये ६०० चिकित्सक मात्रै अहिले नेपालमा छन् । भएका पनि धेरैजसो काठमाडौं केन्द्रित छन् । एउटा उदाहरण आईओएमको २४औं ब्याचलाई हेरौं । यो २०५९ सालबाट पढाइ शुरू भएको ब्याच थियो । पाँच वर्ष लगाएर उनीहरूले एमबीबीएस पूरा गरे । एक वर्ष नतिजा कुरेर २०६५ सालमा उनीहरू संस्थानबाट ‘पास आउट’ भएका थिए । ‘पास आउट’ भएको ११ वर्षपछि उनीहरू कहाँ छन् भनेर खोजी गर्दा ४६ जना एमबीबीएस पास गरेका डाक्टर मध्ये ८७ प्रतिशत अर्थात् ३९ जना डाक्टर विदेशमा बसेको भेटियो ।

त्यस ब्याचका डा. अनिल पराजुली, डा. निशारिका शाह, डा. प्रवेशराज निरौला, डा. राजबाबु व्यञ्जनकार, डा. सविन कोइराला, डा. सुशील पाख्रिन तामाङ र डा. प्रकाश कार्की गरी सात जना मात्रै नेपालमा चिकित्सा सेवा दिइरहेका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ७ मध्ये एक चिकित्सक भन्छन्, “मैले पनि अमेरिका जान प्रयास नगरेको हैन । म्याच भएको भए म पनि अहिले अमेरिकामा नै हुन्थें ।”

सरकारी छात्रवृत्तिमा आईओएमबाट एमबीबीएस गरेका २४औं ब्याच अघि र पछिका धेरै चिकित्सक नेपालमा छैनन् । सन् २०१२ मा ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमा एउटा अनुसन्धानमूलक लेख छापियो । ‘नेपालमा स्थापित पहिलो मेडिकल कलेज ९आईओएम० मा अध्ययन पश्चात् विद्यार्थीको पहिलो रोजाइको कार्यस्थल कहाँ रहन्छ रु’ भन्ने अध्ययनको विषय थियो ।

अध्ययनले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान ९आईओएम०बाट छात्रवृत्तिमा पढेका मध्ये करीब ४० प्रतिशत चिकित्सक विदेशिने गरेको तथ्य उजागर गरेको थियो । आईओएम र बेलायतको ब्रिटिश मेडिकल एशोसिएसन मिलेर आईओएमको २२औं ब्याचसम्म छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थी र तिनको पछिल्लो सेवारत अवस्थालाई समेटेर सो अध्ययन गरिएको थियो ।

जर्नलमा प्रकाशित सो अनुसन्धानले ‘आउने ब्याचमा विदेशिने चिकित्सकको संख्या झनै बढ्ने’ अनुमान गरेको थियो । खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले २३औं ब्याचदेखि हाल अध्ययनरतसम्मलाई समेटेर गरेको अध्ययनले आठ वर्ष पुरानो अनुसन्धानको अनुमान सही देखायो ।

आईओएममा २३ देखि २८ ब्याचसम्म एमबीबीएस अध्ययन गरेका मध्ये २५ प्रतिशत चिकित्सक मात्रै नेपालमा कार्यरत छन् । ७५ प्रतिशत अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा लगायतका देश पुगिसकेको खोपकेको अध्ययनबाट देखिन्छ । 

पछिल्लो अध्ययन चाहिं ती ब्याचमा पढेर नेपालमै रहेका चिकित्सक, आईओएमका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूसँगको कुराकानीमा आधारित छ । यो अध्ययनले २०५७ सालपछि नेपालका धेरै चिकित्सकले विदेशलाई कर्मथलो बनाएको देखाउँछ ।

जस अनुसार, २३औं ब्याचका ६२ प्रतिशत चिकित्सक बाहिरिंदा २४औं ब्याचका ८७ प्रतिशत चिकित्सक नेपालमा छैनन् । त्यस्तै २५औं ब्याचको ६५ प्रतिशत चिकित्सक विदेशिएका छन् भने २६औं र २७औं ब्याचका ५७ प्रतिशत चिकित्सक नेपालमा छैनन् । २८औं ब्याचका भने ५१ प्रतिशत चिकित्सक मात्रै नेपाल बाहिर छन् ।

आईओएम बाहेक बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न निजी मेडिकल कलेजहरूमा प्रदान गरिंदै आएको छात्रवृत्तिको कुल संख्या करीब ३०० हाराहारीमा छ । यो सबै संख्या जोड्दा अहिले एमबीबीएस अध्ययन गर्न एक विद्यार्थी बराबर सरकारले तोकेको रु. ४० लाख शुल्कको आधारमा छात्रवृत्तिमा मात्रै करीब रु. १ अर्ब २० करोड खर्च हुन्छ ।

तर, दुर्गम क्षेत्र कोटामा छात्रवृत्ति पाएर बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा एमबीबीएस अध्ययन गरेका कतिपय चिकित्सक पनि विदेशी भूमिमा सेवा गरिरहेका छन् । त्यो संख्या आईओएमको जति डरलाग्दो भने छैन । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चौथो ब्याचदेखि २०औं ब्याचसम्म दुर्गम कोटामा पढेका ६४ जना मध्ये ५३ जना अहिलेसम्म नेपालमै छन् ।

ठूलो धनराशि खर्च गरेर चिकित्सक उत्पादन गर्ने तर सरकारले पढाएका चिकित्सक समेत विदेश पलायन हुने भयावह अवस्था पछि सरकारले छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकलाई २०७० सालमा आएर अलिकति लगाम लगाउने काम ग¥यो ।

२९औं ब्याचपछि शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले समन्वय गरी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकले सरकारले खटाएको ठाउँमा अनिवार्य दुई वर्ष काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक नियम लागू गरे । २८औं ब्याचसम्मका चिकित्सकमाथि त्यस्तो बाध्यात्मक नियम नभएको आईओएमका डीन प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल बताउँछन् ।

यो नियम लागू भइसकेपछि पनि २९औं ब्याचका सात जना र ३०औं ब्याचका पाँच जना चिकित्सक नेपाल बाहिर रहेको पाइएको छ । २९औं ब्याचका डा. सुशील ज्ञवालीका अनुसार, ती दुई ब्याचका १२ जना अमेरिकाको मेडिकल लाइसेन्सिङ परीक्षा ‘युएसएमएलई’ पास गरेर अमेरिकामा छन् । सोही ब्याचका ५० प्रतिशत चिकित्सक सो परीक्षाको तयारी गर्न अहिले अमेरिकामै छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा युएसएमएलई गर्न जान अनुमति पत्र माग गरेर दिएको निवेदन अनुसार, अहिले पनि धेरै चिकित्सक सो परीक्षाको तयारी गरिरहेका छन् । ३१औं ब्याचका एक जना चिकित्सकका भनाइमा, सो ब्याचका अधिकांश चिकित्सक अमेरिका जाने तयारीमा छन् । तर, ‘गएपछि फर्के नफर्केको थाहा नहुने’ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले चार महीनादेखि ‘युएसएमएलई’ का लागि सिफारिश रोक्का गरेको छ । बाँकी ३२ र ३३ ब्याचका चिकित्सक दुईवर्षे अनिवार्य सरकारी करार सेवामा बस्नुपर्ने भएकोले अहिले स्वदेशमै छन् । ३४ देखि ३९ ब्याचसम्मका विद्यार्थी अहिले अध्ययनकै क्रममा छन् ।

अमेरिकी आकर्षण

“पहिलो कुरा, सरकारले चिकित्सक पढाउने तर उनीहरूलाई बाध्यकारी कानून बनाएर सेवा गर्ने अवसर उपलब्ध नगराउँदा अब्बल भनिएका चिकित्सक धमाधम विदेशिएका हुन्” आईओएमका प्राध्यापक समेत रहेका नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा।डा।भगवान कोइराला भन्छन्, “दोस्रो, एमबीबीएस अध्ययनपछि विशेषज्ञता अध्ययनको लागि नेपालमा कोटा थोरै छन्, पढ्न उतै जान्छन् र उतै राम्रो अवसर पाउँछन् ।”

महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसमा अहिले ३९औं ब्याचका विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । यहाँ हाल विदेशी सहित ७८ जना विद्यार्थी एमबीबीएस गरिरहेका छन् ।

२०५० सालपछि हूल नै विदेश जाने चलन शुरू भएको पहिलो ब्याचका ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ डा।बाबुराम मरासिनी बताउँछन् । “सजिलै रोजगारीको व्यवस्था हुने शुरूका केही वर्ष नेपालमा नै बसेर सेवा गर्नेहरूको संख्या धेरै थियो” डा. मरासिनी भन्छन्, “पछिल्लो समयको जस्तो हूलका हूल नै बाँधेर विदेश जाने चलन त्यसवेला थिएन ।”

ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनले त्यसवेला पनि काठमाडौं बाहिर गएर सेवा प्रवाह गर्न चिकित्सकहरू त्यति मन गर्दैनथे भन्ने देखाउँछ । अध्ययन अनुसार, सन् २०१२ अघि आईओएममा पढेका झण्डै ७० प्रतिशत चिकित्सक काठमाडौंकेन्द्रित थिए । काठमाडौं बाहिर गएका ३० प्रतिशत पनि बुटवल, विराटनगर लगायतका प्रमुख शहरहरूमा सेवारत रहेको देखाएको थियो ।

तर, २०५० सालपछि चिकित्सकको संख्या बढे पनि उनीहरू गाउँ जानु साटो विदेश जाने परिपाटी बसेको देखिन्छ । यसो हुनुमा सशस्त्र द्वन्द्व र यसले सिर्जना गरेको असुरक्षा, चिकित्सकहरूमा सेवा–सुविधाप्रति बढ्दो लोभले विदेश जाने परिपाटी विकास भएको प्रा।डा।कोइराला बताउँछन् । “त्यसवेला देशमा सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भएर दुर्गम जाने वातावरण बनेन” उनी भन्छन्, “अर्कोतर्फ अमेरिका, बेलायत जस्ता देशले अब्बल चिकित्सकलाई प्रदान गर्ने सेवा–सुविधाले पनि तान्यो ।”

आईओएमका डीन प्रा.डा. जगदीश अग्रवाल ५० को दशकअघि चिकित्सक नेपालमा अडिनुमा त्यसबखत चिकित्सकले पाउने विश्वास र सम्मानलाई प्रमुख कारण मान्छन् । “आदर र सम्मानका कारण पनि हत्तपत्त कोही विदेश गइहाल्न चाहँदैनथे” उनी भन्छन्, “समयक्रममा शहरलाई चाहिने जति चिकित्सक उत्पादन भइसकेका थिए, तर चिकित्सकहरूलाई गाउँगाउँ पु¥याउन सरकारसँग न कुनै योजना थियो न अठोट नै ।”

युएसएमएलई नेपाली डाक्टरहरूलाई अमेरिका पु¥याउने एउटा  कारण भएको छ । जो कोही चिकित्सकले क्रमशः ‘स्टेप वान’, ‘स्टेप टु’ र ‘क्लिनिकल स्किल्स’ गरी तीन चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर अमेरिका जान सक्छ । 

परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि पनि सम्बन्धित युनिभर्सिटीले ‘म्याच’ अर्थात् पढ्न योग्य भनेर बोलाए मात्र विद्यार्थी अमेरिका जान पाउँछ । करीब एक–डेढ वर्षको मिहिनेत अनि परीक्षाकै क्रममा खर्च हुने रु.१२ लाखदेखि रु.१५ लाख, त्यसमाथि ‘म्याच’ हुने÷नहुने अनिश्चितता । तर यति हुँदाहुँदै पनि अमेरिका जाने चिकित्सकहरूको आकर्षण घटेको छैन । 

लामो समय आईओएममा प्राध्यापन गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा दक्ष विद्यार्थी आईओएमले उत्पादन गर्ने र तिनीहरू बढी सेवा सुविधाको अवसर खोज्ने हुनाले उनीहरू विदेशतिर आकर्षित भएको हुनसक्ने बताउँछन् । “आईओएमले देशभर उत्कृष्ट विद्यार्थीमाझ प्रतिस्पर्धा गराई दक्ष विद्यार्थी मात्र पढाउँछ” बाँस्कोटा भन्छन्, “त्यसैले त यहाँका विद्यार्थीले मात्र अमेरिकामा पनि परीक्षा पास गर्न सक्छन् ।”

आईओएमको दोस्रो ब्याचका गोल्ड मेडलिष्ट समेत रहेका पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. अर्जुन कार्की अमेरिकाले लिने मेडिकल लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण हुने बित्तिकै अमेरिकाले सजिलै पढाउने र पारिश्रमिक समेत राम्रो दिने हुँदा धेरैको ध्यान त्यता तानिएको बताउँछन् । कार्की भन्छन्,  “फेरि नेपालमा सहजै स्नातकोत्तर तहसम्म पढ्न पनि पाइँदैन ।” 

सुविधा न अवसर 

नेपालमा प्रत्येक वर्ष २५०० देखि ३ हजार विद्यार्थीले एमबीबीएस उत्तीर्ण गर्छन् । तर त्यसको आधा विद्यार्थीले पनि ‘पोष्ट ग्र्याजुएट’ गर्ने मौका पाउँदैनन् । अझ छात्रवृत्तिमा त चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरी पुग नपुग ३०० हाराहारीले मात्र अवसर पाउँछन् ।

‘पोस्ट ग्र्याजुएट’ गर्ने आकांक्षा भएका ठूलो संख्याका चिकित्सकको विकल्प नै विदेश हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट ‘इलिजिविलिटी’ लिएर सन् २०१४ देखि २०१८ सम्म ‘पोस्ट ग्र्याजुएट’ गर्न विदेश जानेहरूको तथ्यांकबाट यो पुष्टि हुन्छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार, सन् २०१४ देखि २०१८ को पाँच वर्षमा २ हजार ६६ जना चिकित्सक विदेश पढ्न गएका छन् । उनीहरू विदेश पढ्न गए पनि कति फर्किएर आए भन्ने विवरण उपलब्ध छैन । “नेपालमा एमडी गर्न थोरै मात्रै अवसर छ” काउन्सिल अध्यक्ष डा।कोइराला भन्छन्, “धेरै विद्यार्थीलाई माथिल्लो तह अध्ययन गर्न विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ ।”

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो नेपालमा चिकित्सकले पाउने सेवा सुविधा । आवासीय ९रेजिडेन्सी० चिकित्सकको मासिक तलब रु।४० हजार हाराहारी छ । अझ कतिपय निजी मेडिकल कलेजमा त ‘रेजिडेन्ट’ चिकित्सकलाई विद्यार्थीकै दर्जामा राखेर पारिश्रमिक विना नै काम लगाउने समेत गरिन्छ ।

तीनवर्षे अध्ययनका दौरान एक आवासीय चिकित्सकले औसतमा दिनको १० देखि १२ घण्टा अस्पतालको काम गरेर बिताउँछ । अस्पताललाई थप सेवा दिनु परेका अवस्थामा लगातार ३६ घण्टा उपचारमा संलग्न रहन्छ । यस्तो ड्यूटी हप्ताको तीन पटक पर्दछ । डा. अर्जुन कार्की भन्छन्, “जब यिनै चिकित्सक अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया पुग्छन् त्यति नै अवधि काम गर्दा, रु. २० लाखदेखि रु. ३० लाख हाराहारीमा तलब पाउँछन् ।”

तर एउटा चिकित्सकले आर्थिक पक्षलाई मात्रै हेरेर उसको चिकित्सकीय दायित्व पूरा नहुने तर्क पनि उत्तिकै बलियो छ । प्रा.डा. कार्की भन्छन्, “चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको किताब भन्नु नै अस्पताल र गुरु भन्नु नै बिरामी हुन् । त्यसको अर्थ देशमा एउटा डाक्टर उत्पादन हुँदै गर्दा त्यसका लागि सयौं बिरामीले योगदान गरेका हुन्छन् । डाक्टरले यो बुझ्नुपर्छ ।” 

कार्कीका भनाइमा, प्रथम वर्षमै उसले मानव शरीरमाथि चिरफार गर्छ । तेस्रो वर्षमा पुग्दा नपुग्दै उपचारको लागि भर्ना भएका बिरामीलाई झर्को लागुन्जेलसम्म उसका रोगका बारे प्रश्न गरिरहन्छ । बिरामीकै पेट छामेर ‘एपेन्डिसाइटिस’ चिन्ने बन्छ, घाउ चलाउँदै टाँका लगाउन सिपालु बन्छ । त्यसको अर्थ एउटा चिकित्सकलाई औषधि विज्ञानदेखि चिरफार सबै सिकाउने भनेका बिरामीहरू नै हुन् । प्रा.डा. कार्की भन्छन्, “चिकित्सक बन्न बिरामीले लगाएको गुन, माटोप्रतिको जिम्मेवारी बिर्सिएर विदेश जाने क्रम बढ्नु दुःखद पक्ष हो ।”

चिकित्सकका पनि आफ्नै दुःख छन् । २०७६ सालकै कुरा हो, अमेरिकाबाट शल्य चिकित्सामा एमडी गरेका र बङ्गलादेशबाट न्युरोसर्जन पढेर डा. अभिषेक चतुर्वेदी आफ्नै देशमा सेवा गर्छु भनेर नेपाल आए । उनले शुरूमा एक नाम चलेको निजी मेडिकल कलेजमा पढाउने र काम गर्न शुरू गरे ।

उनलाई त्यहाँको ‘सिस्टम’ मन परेन । अन्यत्र काम खोज्दै हिंडे । तर, स्नायु शल्य चिकित्सकको छवि बनाइसकेका अग्रजहरूले उनलाई ‘इन्ट्री’ नै दिएनन् । अन्त्यमा बाध्य भएर एक निजी अस्पतालमा मासिक रु. ३५ हजार तलबमा उनी काम गरिरहेका छन् । “काठमाडौं लगायत प्रमुख शहरहरूमा पुराना चिकित्सकहरूको ‘सिन्डिकेट’ नै छ” एक नयाँ विशेषज्ञ चिकित्सक नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन्, “नयाँ चिकित्सकले हत्तपत्त काम नै पाउँदैन ।”

दुर्गममा सेवा गर्न जान्छु भन्नेहरूको कहानी पनि उत्साहजनक छैन । एक जना चिकित्सक भन्छन्, “राजधानी बाहिरका धेरै जिल्लामा आफ्नो सीप प्रयोग गर्ने उपकरण पाइँदैन । एमबीबीएस तहको काम मात्र गरेर बस्दा, तीन वर्ष जोतिएर सिकेको ज्ञान बिर्सिएला भन्ने डर हुन्छ ।”

“सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न खोज्यो एउटा राम्रो उपकरण पनि नभएको दुर्गममा पु¥याइदिन्छ”, ती चिकित्सक भन्छन्, “त्यसमाथि सेवा सुविधा सम्झियो भने त झन् कहिल्यै सरकारी डाक्टर नबनौं जस्तो लाग्छ ।”

डा. अग्रवालका अनुसार यो एउटा ‘जेलिएको चक्र’ जस्तै भएको छ । उनी भन्छन्, “स्वदेशमा उत्पादन भएका गुणस्तरीय चिकित्सकहरू भटाभट विदेशिने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएको भनेर जनता आक्रोशित हुने अवस्था छ । बढ्दै गएको यो दूरीका कारण उत्पादन भएका चिकित्सकहरू पुनः बाहिरिने प्रक्रियाले समग्रमा चिकित्सा क्षेत्रलाई नै नोक्सान पु¥याइरहेको छ ।”