बाली खान आउने बँदेल अब मार्न पाईने

काठमाडौँ  । कृषि बालीमा हानी पुर्‍याउने जंगली बँदेललाई अब कृषकले मार्न पाउने भएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ सम्मका लागि बँदेललाई ुकृषि हानिकारक वन्यजन्तुु घोषणा गरेसँगै मार्न मिल्ने बाटो खुलेको हो । मन्त्रालयले माघ २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै कसैको खेतबारीमा बँदेल आएर नोक्सान गरे सम्बन्धित कृषकले धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा मार्न सक्‍ने प्रावधान ल्याएको हो।

मानव(वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्ने र बँदेलको जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले एक वर्षसम्मका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो। यसबाट बँदेलको संख्यामा पनि कमी आउने बताइएको छ।राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० को नियम ३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर यो निर्णय लिइएको हो। यो नियम सानो जातको बँदेलमा भने लागू हुने छैन।

पक्राउ गरिएको बँदेललाई राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय, वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालय वा डिभिजन वन कार्यालय वा स्थानीय वडाको कार्यालयमा दिनुपर्ने प्रावधान छ।मारिएका बँदेललाई सम्बन्धित वडाको एकजना प्रतिनिधिसहित कम्तीमा ५ जना स्थानीय व्यक्तिको रोहवरमा मुचुल्का खडा गरेर गाड्न सकिने व्यवस्था छ।

मारेको बँदेलेको मासुखान सकिनेः
मन्त्रालयले राजपत्रमा जारी गरेको सूचनामा लखेट्ने क्रममा मारिएको बँदेलको मासुखान सकिने व्यवस्था पनि छ। बँदेललाई तौलको आधारमा पञ्चकिर्ती मूल्य तोकेर उपयोग गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ। स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाभित्र मात्र मारिएको बँदेल उपयोग गर्न सकिनेमन्त्रालयले जनाएको छ। कृषकले मारेको बँदेल सम्बन्धित निकुञ्ज वा वन कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्नेछ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा भने बँदेललाई धपाउने, लखेट्ने पक्रन वा मार्न भने पाइने छैन। ती क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि गरेको पाइए कानुन अनुसार कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक एवं जैविक विविधता विज्ञ मनकुमार धमलाले सरकारले ल्याएको यो प्रावधान विरोधाभासपूर्ण रहेको बताए। उनले पछिल्लो समय बँदेलको संख्या बढेको भएपनि मानिसहरु लेखट्नेतिरभन्दा मार्नेतर्फ जान सक्‍ने सम्भावना बढी नै रहेको बताए। उनले बँदेललाई मार्नुपर्ने अवस्था थियो वा थिएन भन्ने विषयमा विवादित देखिने बताए। सिधै मार्न लगाएर मावनवन्यजन्तु द्वन्द्वको समस्या समाधान नहुने बताए।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले बँदेलको जनसंख्या कम र मानव(वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनिकरणका लागि यो नियम लागू गराइएको बताए। उनले यसअघि पनि शिवपुरीमा पनि यस्तै किसिमको प्रवाधान २०७५ माघसम्म लागू गरिएको बताए। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।